काठमाडौं- पछिल्लो कर फर्छ्योट आयोगले दिएको कर छुटको विषय विवादित बनिरहेकै बेला उद्योगी व्यवसायीले अर्को यस्तै आयोग गठन गर्न लबिङ गरेको खुलेको छ। उद्योगी व्यवसायीले सुरुमा भइरहेको आयोगको म्याद थप्न लबिङ गरे पनि त्यसमा असफल भएपछि फेरि अर्काे आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् जुन लबिङ अहिले पनि जारी छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७१ माघ २२ मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेका थिए। आयोगमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सदस्य सचिव र सदस्यमा उमेश ढकाल थिए। आयोगबाट आफूले चाहेअनुसारको कर छुट लिने सुविधा पाएका उद्योगी व्यवसायीले फेरि पनि यस्तै अर्को आयोग गठन गर्न लबिङ गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार 'उद्योगी व्यवसायीले सुरुमा यही आयोगको समय थप्न दबाब दिएका थिए। त्यसमा सफल नभएपछि अर्को आयोग गठन गर्न लबिङ गरेका हुन्।' यस्तो आयोग गठनका लागि उद्योगी व्यवसायीको लबिङ अहिले पनि भइरहेको ती अधिकारीले बताए।

अहिलेको कर फर्छ्योट आयोगभन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्न हामीले सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं। करमा विवाद आउनेबित्तिकै व्यवसायी ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दामा जान सक्दैन। विवाद आउनेबित्तिकै निर्णय दिन सक्ने अधिकार भएको स्थायी प्रकृतिको आयोग चाहिन्छ।

महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगी व्यवसायीले अर्को आयोग गठन गर्न माग गरेको जानकारी दिए। उनले अहिलेको प्रणालीअनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई मुद्दामा जाँदा धेरै समस्या भएको र अधिकांश व्यवसायीसँग धरौटी राख्नसमेत घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था आएकाले आयोग गठन गर्न माग गरिएको बताए। 'अहिलेको कर फर्छ्योट आयोगभन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्न हामीले सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं,' अध्यक्ष मुरारकाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'करमा विवाद आउनेबित्तिकै व्यवसायीले ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दामा जान सक्दैन। हामीलाई विवाद आउनेबित्तिकै निर्णय दिन सक्ने अधिकार भएको स्थायी प्रकृतिको आयोग चाहिन्छ।'

म्याद थप्ने कसरत

पूर्वअर्थमन्त्री महतले गठन गरेको आयोगलाई अन्तिम म्याद २०७२ असार मसान्तसम्म दिइएको थियो। यसैबीच २०७२ वैशाखमा भूकम्प आएपछि आयोगलाई तीन महिना (असोज मसान्त) म्याद थपिएको थियो। 'आयोगको म्याद सकिने बेलामा व्यवसायीले म्याद थप्न निकै लबिङ गर्नुभयो,' अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'तर, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका कारण म्याद थप भएन।'

अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले पछिल्लो समयमा जथाभाबी निर्णय गरेको आरोप मन्त्रालयसमक्ष आएको थियो। 'उद्योगी व्यवसायीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आयोगको म्याद थप्न दबाब दिएका थिए,' ती अधिकारीले भने, 'दुई सचिवसहित अर्थका सबै सहसचिवले चर्को विरोध गरेपछि म्याद थपिएन।' आयोगका पदाधिकारीले सबै कानुन लत्याएर आफूखुसी निर्णय गरी करदातालाई राजस्व छुट दिएकाले राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ।

आयोगमा परेका एक हजार सात सय २६ वटा निवेदनमा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको कर बक्यौता फर्छ्योट गर्न माग गरिएको थियो। आयोगले यसमध्ये एक हजार ६९ वटा निवेदनमा माग गरिएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौतामाथि करदातासँग सम्झौता गरेको थियो। यसमा आयोगले ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र असुली गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले दिएको समयसीमामा व्यवसायीहरूले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व तिरेका छन्। सरकारले साढे ३० अर्बको कर बक्यौतामा सम्झौता गर्दा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट दिएको छ। कतिपय व्यवसायीको सवालमा कर फर्छ्योटको निर्णय न्यायसंगत भए पनि आयोगको यो निर्णयबाट राज्यले अबर्ौं रुपैयाँ गुमाएको छ। आफ्नो निर्णयमाथि कसैले प्रश्न उठाउन नपाउने विश्वासमा आयोगका पदाधिकारीले जथाभाबी कर छुट दिएका थिए।

आयोग गठनको लबिङ

अर्थका ती उच्च अधिकारीका अनुसार बक्यौता करमा भनेजति छुट पाएका व्यवसायीले आयोगको समय थप्न नसकेपछि अर्को आयोग गठन गर्ने चर्को लबिङ सुरु गरेका थिए।  उद्योगी व्यवसायीले सुरुमा एकल र  सामूहिक रूपमा आयोग गठन गर्न लबिङ गरेकामा पछिल्लो समय उनीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि प्रयोग गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले विभिन्न स्थानमा गत वर्ष आयोजना गरेका बैठकमा उद्योगी व्यवसायीले अर्को आयोग गठन गर्नुपर्ने माग चर्को रूपमा उठाएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट ल्याउनुअगाडि प्रत्येक वर्ष राजस्व र बजेटका विविध पक्षमा सबै व्यवसायीसँग मुलुकका विभिन्न स्थानमा गएर बैठक आयोजना गर्दै आएको छ। यिनै बैठकको मौका छोपेर आफ्नो माग राखिएको अर्थका ती अधिकारीले जानकारी दिए।

कर फर्छ्योट आयोगको म्याद सकिएको १८ महिनापछि जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीमा गत चैतमा भएको परामर्श समिति बैठकमा व्यवसायीहरूले अर्को आयोग गठन माग गरेका थिए। 'महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति मुरारका र नेपाल अटोमोवाइल्स् डिलर एसोसियसन्स् (नाडा) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ उपस्थित उक्त बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व सम्बन्धमा दिएको ज्ञापनपत्रमा यस्तो आयोग गठन गर्न माग राखिएको थियो। 'रूपन्देहीमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले खुलेर फेरि कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्न माग राखे,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बारम्बार यस्ता आयोग गठन गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाए।'

ती अधिकारीका अनुसार तत्कालीन राजस्व सचिव राजन खनालले व्यवसायीलाई सधंै छुटको मात्र माग गर्न नहुने भन्दै आयोग गठनको विरोध गरेका थिए। त्यहाँ सहभागी अर्थका अन्य अधिकारीहरूले पनि आयोग गठनको विरोध गरेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार उद्योगी व्यवसायीले महासंघलाई समेत प्रयोग गरेर अर्को आयोग गठन गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष मुरारकाले कर तिर्ने सवालमा व्यवसायीलाई स्वयं घोषणा गर्ने व्यवस्था राज्यले दिए पनि कर अधिकृतहरूको मनोमानी पुरानै रहेको बताए। 'उद्योगी व्यवसायीले यति कर तिर्छु भनेर घोषणा गरे पनि कर अधिकृतहरूले विभिन्न बहाना देखाएर थप कर निर्धारण  गर्छन्,' मुरारकाले भने, 'यही थप करका कारण विवाद जन्मन्छ।' उनले कर अधिकृतहरूले थप गरेको करमा चित्त नबुझाउने व्यवसायीलाई तीन तहमा पुनरावलोकन जाने सुविधा भए पनि यो अव्यावहारिक भएको जानकारी दिए।

मुरारकाका अनुसार पहिले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकन गर्न जाँदा निर्धारित करको ३३ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्छ भने त्यसपछि राजस्व न्यायाधीकरणमा जाँदा थप १७ प्रतिशत राख्नुपर्छ। 'विवादित करमा मुद्दामा जाँदा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विषय नै अव्यावहारिक छ,' मुरारकाले भने, 'सुरुमा महानिर्देशकसमक्ष जाँदा आफू मातहतका कर अधिकृतले गरेको निर्णय सदर गर्ने प्रचलन छ। अहिलेसम्म महानिर्देशकसमक्ष गएका पुनरावलोकनमा ९५ प्रतिशत निर्णय व्यवसायीको विपक्षमा भएका छन्।' उनले राजस्व न्यायाधीकरणमा पनि करकै कर्मचारी हुने भएकाले व्यवसायीको विपक्षमा निर्णय भइरहेको जानकारी दिए।

मुरारकाले उद्योगी व्यवसायी सधंै समस्यामा परेकाले स्थायी प्रकृतिको स्वतन्त्र आयोग माग गरिएको बताए। 'हामी व्यवसायीलाई विवादको छिटो समाधान चाहिन्छ,' उनले भने, 'मुद्दामामिलामा गएपछि एकातिर फैसला हुन वर्षौं लाग्छ भने व्यवसायीकै पक्षमा फैसला भए पनि राखिएको धरौटी रकमको अवमूल्यन भइसकेको हुन्छ। अहिले १० करोड धरौटी राखेर मुद्दामा गएको व्यवसायीको फैसला २० वर्षपछि भए त्यसबेलाको १० करोडको मूल्य कति होला?' उनले प्रश्न गरे।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७४ ०२:१२ मंगलबार