काठमाडौं- सरकारले बजेट र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरेको भन्दै प्रचारित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्लो वर्षको प्रगति पनि सन्तोषजक हुन सकेन। भाषणमा प्राथमिकता दिइएको भन्दै प्रचार गरिने गौरवका आयोजनाको उपलब्धि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पनि विगतको जस्तै निराशाजक देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा देशमा खासै समस्या नहुँदा पनि अधिकांश गौरवका आयोजना लक्ष्यमा पुग्न सकेनन्। मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीले निकै प्राथमिकता दिने गरेका गौरवका आयोजनाको काम सुस्त भएपछि जनताले समयमै विकास पाउने चाहना वर्षौंदेखि पूरा हुन सकेको छैन।

गौरवका आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा दुईवटाले मात्र लक्ष्य अनुसार खर्च गरे। राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामध्ये लुम्बिनी विकास कोष र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले मात्र विनियोजित बजेटको शतप्रतिशत खर्च गरेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सबभन्दा कम अर्थात विनियोजित बजेटको करिब २१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छुट्ट्याइएको पाँच अर्ब रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयँा मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ।

विकास निर्माणका लागि बर्सेनि छुट्ट्याइएको बजेट खर्च नहुँदा सरकारको काम गर्ने क्षमता दिनप्रतिदिन प्रस्ट हुँदै गइरहे पनि सुधारको योजना नआएको भन्दै विकासविदहरूले विरोध गरिरहेका छन् । 'सरकार आफैंले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनामा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसक्नु निकै लाजमर्दो हो,' विकासविद बालकृष्ण शर्माले भने।

सरकारी अधिकारी भने गौरवका आयोजनाबारे जसरी प्रचार गरिन्छ, त्यसरी नै संयन्त्र विकास गर्न नसक्दा बर्सेनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउँछन्। आर्थिक वर्षको सुरुमा  ठूलो रकम छुट्ट्याउने तर वर्षको अन्त्यसम्म रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारको माथिल्लो निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूको नियतमै शंका गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

'कसले र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारे प्रस्ट भइनसकेको बेला राष्ट्रिय गौरवका भन्दै ठूलो रकम विनियोजन गरिनु निश्चय पनि सही नियत होइन,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'रकम कसरी खर्च गनर्ेे भन्नेबारे यकिन हुन नपाउँदै ठूलो रकम विनियोजन गरिनु भनेको चलखेल गर्नलाई हो। यसमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार छ।' पहुँचवाला नेता र कर्मचारीले बजेट विनियोजनको बेला चलखेल गर्नाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनाले पर्याप्त बजेट नपाएको र खर्च गर्न नसक्नेमा बजेट थुप्रिने गरेको उनले बताए।

राष्ट्रिय गौरव भनिएकै आयोजनाको काम गर्ने शैली सन्तोषजनक नभएपछि ती आयोजनालाई किन राष्ट्रिय गौरव भनियो भन्दै सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन्। 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नुको सोझो अर्थ सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको छ भन्ने हो,' शर्माले भने, 'राष्ट्रिय गौरव भनिएकै आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती हुन्छ भने सरकारको ल्याकत प्रस्ट हुन्छ।'

अहिलेसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्दा राजनीतिक दलका नेता र उच्च तहका कर्मचारीले जनतालाई बेवकुफ बनाइरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरव भनिएका अधिकांश आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारले हरेक वर्ष ती आयोजना सम्पन्न हुने मिति पछि सारेको सार्‍यै छ। पटक–पटक सम्पन्न हुने मिति पछि सार्ने गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये एक सिक्टा सिँचाइ आयोजना पनि हो।

आर्थिक वर्ष ०६०/६१ मा निर्माण सुरु गरेर आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजना अझै कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन। सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको अवधिसम्म उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत मात्र पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरकुमार राई सिक्टालाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सक्ने गरी निर्माण भइरहेको बताउँछन्। हाल उक्त आयोजना सक्ने लक्षित अवधि तेस्रोपटक संशोधन गरिएको हो। 'अब भने मिति थप नगर्ने गरी काम भइरहेको छ,' राईले भने।

राईका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलाइ हुनुको कारण ठेकेदारको लापरबाही मुख्य हो । 'आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा देशमा खासै समस्या नआएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण ठेकेदारको लापरबाही नै भएको राईले बताए।

राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ख्यातिप्राप्त ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरिरहेका छन्। 'ठेकेदार कम्पनीले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यसो देखिएको छैन,' सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय तहको दर्जा दिने?' समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न भने मन्त्रालयको हैसियत नभएको कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारीले भने, 'ठेकेदारलाई कारबाही त के सोधपुछ गर्न थाल्यो भने मात्र पनि राजनीतिक दलका नेताको दबाब आइहाल्छ।' सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सबभन्दा कम काम सिक्टा सिँचाइ आयोजनमा भएको छ, जबकि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सिक्टाको काम सबभन्दा सहज मानिन्छ। सिक्टाको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा  लुम्बिनी विकास कोष र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शतप्रतिशत, मध्यपहाडी राजमार्गको ९९ प्रतिशत, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको ९३ प्रतिशत, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ९१ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण राजमार्गको ९६ प्रतिशत, बबई सिँचाइ आयोजनको ९९ प्रतिशत र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०६:०८ सोमबार