काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले महिनाको १० लाख रुपैयाँ तलबभत्ता दिएर अमेरिकी ग्रिनकार्डधारी नेपाली पाइलटलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको विषय सञ्चालक समितिले छानबिन गर्ने भएको छ। निगमका उच्च अधिकारीहरूको विज्ञताको नाम दिएर पाइलट आङनुरी शेर्पालाई प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँ तलब दिएको नागरिक दैनिकले खुलासा गरेको थियो।

विज्ञ भन्दै नवौं तहको वरिष्ठ क्याप्टेनमा नियुक्त गरिएका शेर्पाले अहिले आन्तरिक सेवामा रहेको १७ सिटे चिनियाँ जहाज 'वाई१२–ई' उडाउँदै आएका छन्। उनीजस्तै यही जहाज उडाउने अन्य पाइलटलाई भने निगमले महिनाको १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म तलब दिएको छ।

'शेर्पालाई निगम व्यवस्थापनले तलबभत्ता लगायत अन्य सुविधामा नियमविपरीत नियुक्त गरेको रहेछ भने हामी रोक्छौं,' निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'यसबारे मंगलबार बस्ने सञ्चालक समिति बैठकमा गहन छलफल हुने छ।'

स्रोतका अनुसार शेर्पाको मात्र योग्यता र अनुभव मेल खाने गरी निगम व्यवस्थापनले गोरखापत्र दैनिकमा पाइलट आवश्यकताको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि शेर्पालाई महाप्रबन्धक तहको निर्णयअनुसार गत जेठ २६ गते नियुक्त गरिएको थियो।

'यसरी नियुक्त गर्ने अधिकार महाप्रबन्धकलाई छ कि छैन र महाप्रबन्धकले पाइलटलाई कति परिमाणसम्म तलबभत्ता वा सेवा–सुविधा दिन मिल्छ भन्ने सञ्चालक समितिले अध्ययन गर्छ,' अध्यक्ष अधिकारीले भने, 'यदि नियमविपरीत रहेछ भने हामी रोक्छौं।'

निगम सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि ठूलो परिमाणको तलबभत्ता दिएर शेर्पालाई नियुक्ति गरिएको खबरबाट आफूहरू गम्भीर भएको बताए। 'शेर्पालाई चार वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा व्यवस्थापनले ल्याएको थियो तर उनलाई दिइने तलबभत्ता र सुविधाबारे केही पनि उल्लेख थिएन,' सञ्चालक समितिका अर्का सदस्यले भने, 'त्यही भएर नियुक्तिको सैद्धान्तिक सहमति दिएका थियौं। १० लाख रुपैयाँ तलबभत्ता सुन्दा हामी चकित छौं।'

उस्तै योग्यता र क्षमता भएका पाइलटले महिनाको १ लाख ८० हजार तलब खाने तर शेर्पाले भने १० लाख रुपैयाँ तलब खाने विषय कुनै हालतमा मान्य नुहने ती सञ्चालकले बताए। 'ठूला जहाज ल्याएर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया जान छाडेर १७ सिटे चिनियाँ जहाजको पछाडि लाग्नुको अर्थ छैन,' उनले भने, 'जाबो दुईथान साना चिनियाँ जहाज नउडेर निगमको उन्नति र प्रगतिमा केही समस्या पर्दैन, त्यस्ता जहाज थन्क्यादिए पनि हुन्छ।'

शेर्पाको नियुक्ति सम्बन्धी विषयलाई सञ्चालक समितिमा पुनः छलफल गर्ने र नियमिविपरीत भेटिए निर्णय उल्ट्याउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने उनको भनाइ छ।

निगम सञ्चालक समितिका अर्का सदस्य मुक्तिराम पाण्डेले शेर्पाको नियुक्तिबारे पुनः छलफल गर्ने बताए। 'अमेरिकी ग्रिनकार्ड भएका व्यक्ति र त्यसमाथि एउटै किसिमको पाइलटमध्ये एउटालाई १० लाख र अर्कोलाई २ लाख तलबभत्ता दिन मिल्दैन,' उनले भने, 'यसबारे छलफल हुन्छ।'

यत निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले भने शेर्पाको नियुक्तिको ठाडै बचाउ गरेका छन्। 'चिनियाँ वाई१२–ई जहाजको अंग्रेजी बोल्न सक्ने प्रशिक्षक पाइलट संसारमा दुईजना मात्र छन् र तीमध्ये एक हामीले नियुक्त गरेका शेर्पा हुन्,' कंसाकारले भने, 'बाँकी एकजना पनि हामीले नियुक्त गरेका छौं र उनलाई १६ लाख रुपैयाँ तलबभत्ता दिएका छौं। मान्छे हेरेर सुविधा दिइएको होइन, विज्ञता जाँचेर दिएका हौं।'

निगमले आन्तरिक उडानमा जहाज थपेर बजार हिस्सा ओगट्दै जान थालेपछि  निजी वायुसेवा कम्पनीहरूमा 'डर' उत्पन्न भएको र त्यसैको परिणामस्वरूप शेर्पाको नियुक्ति सम्बन्धी बखेडा झिकिएको कंसाकारले दाबी गरे।

'शेर्पाको नागरिकतासँग मलाई चासो भएन, जहाज ग्राउन्डेड गरेर राख्नुभन्दा बरु बढी पैसा तिरेेरै भए पनि पाइलट ल्याएर उडाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,' उनले भने, 'त्यही भएर शेर्पा नियुक्तिको निर्णय उल्टिँदैन।'

निगम व्यवस्थापनले शेर्पालाई मासिक ६ लाख रुपैयाँ तलब तथा प्रतिमहिना ७० घन्टा जहाज उडाए प्रतिघन्टा ६ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरी नियुक्तिपत्र दिएको छ। करार सम्झौता अवधि रहुन्जेल तलबभत्ता बाहेक शेर्पा, उनकी श्रीमती, छोराछोरी र अभिभावकलाई निगमका चिकित्सकले प्रमाणित गरे स्वास्थ्य उपचार खर्चवापत ५ हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइने छ। त्यसबाहेक उनलाई दुर्घटना बिमा, निगम जाने जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उनी र उनको परिवारलाई वर्षको दुईथान निःशुल्क हवाई टिकटलगायत सुविधा पनि दिइएको छ।

क्याप्टेन शेर्पाले अमेरिकाको 'ग्रिनकार्ड' समेत लिएका छन्। उनको श्रीमतीको पनि अमेरिकी नागरिकता छ। उनको छोरा अमेरिकी जलसेनाका अधिकृत हुन्। पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशको ग्रिनकार्ड वा स्थायी बसोबास अनुमति लिएका कर्मचारीका लागि 'कि ग्रिनकार्ड कि जागीर' मध्ये एक रोज्नुपर्ने नीति ल्याएपछि निगमले आफ्नो कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी यही नीति अवलम्बन गरेको थियो।

पाइलट शेर्पाले निगमको खर्चमा अमेरिका गई वाई१२–ई जहाजको प्रशिक्षक पाइलटको तालिम लिएर आएपछि २०७३ साउन तेस्रो साता राजीनामा दिएका थिए। शेर्पाले त्यसबेला बुझाएको राजीनामा पत्रमा 'अमेरिकाको ग्रिनकार्ड पाएकाले निगममा सेवा गर्न असमर्थ रहेको' उल्लेख छ। निगमको नियमअनुसार पाइलटलाई विदेशमा तालिम दिलाएर ल्याएपछि ती पाइलटले न्यूनतम पाँच वर्षसम्म निगमकै जहाज उडाउनुपर्छ। यदि बीचैमा छाडेर गए तालिमबराबरको रकम जरिवाना स्वरूप बुझाउनुपर्छ।

त्यसरी छाडेर गएका शेर्पालाई जरिवाना पनि तिर्नुनपर्ने सुविधा दिएको थियो। र, एक वर्षपछि फेरि निगमले १० लाख रुपैयाँ तलब दिने गरी उनैलाई नियुक्त गरेको हो। 'अहिले विज्ञ पाइलटको हैसियतमा नियुक्त शेर्पाले निगम छाड्नुअघि यही वाई१२–ई जहाज उडाएर महिनाको १ लाख ८० रुपैयाँसम्म हात पार्थे,' सम्बद्ध  अधिकारीले भने।

शेर्पाको यो नियुक्ति निगममा चौथो पटकको हो। निगमबाटै जहाज उडान सुरु गरेका उनले केही समयपछि राजीनामा दिएर निजी वायुसेवा कम्पनी एयर काष्ठमण्डपको 'सिंगल इन्जिन' जहाज उडाउन गएका थिए। केही अवधि उडाएर त्यहाँबाट छाडेर पुनः निगम प्रवेश गरेका थिए। फेरि छाडेर गए। त्यसपछि फेरि निगम छिरेर उनले प्रशिक्षक पाइलटको तालिम लिएपछि राजीनामा दिएका थिए र अहिले चौथो पटक नियुक्ति लिएका हुन्।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०६:०१ सोमबार