८ वैशाख २०८१ शनिबार
अन्य

गन्जागोल गणतन्त्र स्तम्भ

नारायणहिटी परिसरमा निर्माणाधीन गणतन्त्र स्मारक। तस्बिर :  केशव थोकर

दोस्रो जनआन्दोलनपछिका विभिन्न सरकारले गणतन्त्रको झल्को दिने स्तम्भ बनाउने निर्णय गरे। दुई प्रधानमन्त्रीले त स्तम्भको शिलान्यास नै गर्न भ्याए। तर, मुलुकमा गणतन्त्र आएको एक दशक बितिसक्दा पनि त्यसको झल्को दिने स्तम्भ निर्माण गुरुयोजना स्वीकृत हुन सकेको छैन।

पटक–पटक निर्माणस्थल परिवर्तन गरिएको गणतन्त्र स्तम्भको गुरुयोजना डेढ वर्षदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा यताबाट उता र उताबाट यता भइरहेको छ। गुरुयोजना नै स्वीकृत नभएपछि गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण अन्योलमा परेको छ।

पटक-पटक निर्माणस्थल परिवर्तन गरिएको गणतन्त्र स्तम्भको गुरुयोजना डेढ वर्षदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा यताबाट उता र उताबाट यता भइरहेको छ। गुरुयोजना नै स्वीकृत नभएपछि गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण अन्योलमा परेको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मनिराम गेलाल समयमै बजेट निकासा नहुँदा गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण अन्योलमा परेको बताउँछन्। 'हामीले गुरुयोजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा बजेट स्वीकृतिका लागि पठाएका छौँ,' उनले भने, 'अहिलेसम्म स्वीकृत भएर बजेट निकासा भएको छैन।'

गेलालले अर्थ मन्त्रालयले गुरुयोजनाअनुसार बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माण सुरु हुन नसकेको बताए। 'बजेटकै कारण गणतन्त्र स्तम्भको निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,' उनले भने, 'सरकार जनताको आधारभूत आवश्यकतामा केन्द्रित हुँदा गणतन्त्र स्तम्भ प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ, हामीले विभागको तर्फबाट भने निर्माणमा जोड दिइरहेका छौँ।' विभागले करिब डेढ वर्षअघि नै गुरुयोजना बनाएर बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो।

पटक-पटक निर्णय, दुईपटक शिलान्यास

गणतन्त्र स्तम्भ बनाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै पटक–पटक निर्णय भए। माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले त आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला फरक–फरक स्थानमा स्तम्भको शिलान्यास समेत गरे।

सरकारले पहिलोपटक ०६६ जेठ ११ गते रत्नपार्कमा गणतन्त्र स्तम्भ बनाउने निर्णय गर्‍यो। निर्णयलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जेठ १५ गते रत्नपार्कमा स्तम्भ निर्माणको शिलान्यास समेत गरे। रत्नपार्कमा बन्ने भनिएको एक सय ११ मिटर अग्लो स्तम्भ शिलान्यास भएको करिब १० महिनापछि सरकारले निर्णय परिवर्तन गर्‍यो। ०६६ चैत ९ गते गणतन्त्र स्तम्भ रत्नपार्कमा नबनाउने निर्णय भयो। त्यसको एक महिनापछि ०६७ वैशाख १७ गते सरकारले ललितपुर गुसिंगालमा स्तम्भ बनाउने निर्णय गर्‍यो।

ललितपुरमा गणतन्त्र स्तम्भ बनाउने निर्णय गरेको दुई महिनापछि फेरि सरकारले काठमाडौंको तीनकुनेमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो। तीनकुनेमा बनाउने निर्णय भए पनि स्तम्भ निर्माण अघि बढ्न सकेन।

त्यसको दुई वर्षपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले पुराना निर्णय उल्ट्यायो। भट्टराई नेतृत्व सरकारले ०६९ वैशाख ९ गते कीर्तिपुरमा गणतन्त्र स्तम्भ बनाउने निर्णय गर्‍यो। भट्टराईले कीर्तिपुरको गाम्खेलमा वैशाख १४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको ६० रोपनीमा स्तम्भको शिलान्यास गरे।

पछिल्लोपटक स्तम्भको शिलान्यास भएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ। तर, सरकारले स्तम्भ निर्माणका लागि कुनै पनि काम अघि बढाएको छैन। सहरी विकास तथा भवन विभागका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर मचाकाजी महर्जन राज्यको उच्च प्राथमिकतामा नराखेसम्म स्तम्भ बन्न समय लाग्ने बताउँछन्।

'मन्त्रालयबाट स्तम्भको गुरुयोजना स्वीकृत नभएसम्म ठेक्का लगाउन मिल्दैन,' उनले भने, 'करिब डेढ वर्षदेखि मन्त्रालयमा गुरुयोजना थन्किरहेको छ।'

यस्तो छ योजना

कीर्तिपुरमा सरकारले ९४ मिटर अग्लो स्तम्भ बनाउने योजना अघि सारेको छ। 'गणतन्त्र स्तम्भ पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्छ,' उनी भन्छन्, 'त्यसले ऐतिहासिक पहिचानको साथसाथै सौन्दर्य समेत बढाउनेछ।'

स्तम्भ निर्माणमा कुल एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। स्तम्भको पहिलो अवलोकन 'डेस्क' सतहबाट २४ मिटर अग्लो र दुई सय ९० वर्ग मिटरको हुनेछ। त्यहाँबाट एक सय ५० जनाले अवलोकन गर्न सक्नेछन्।

दोस्रो अवलोकन 'डेस्क'को उचाई ६३ मिटर हुनेछ। त्यहाँबाट एक सय १५ जनाले अवलोकन गर्न सक्नेछन्। स्तम्भ क्षेत्रमा पार्किङको समेत व्यवस्था गरिनेछ। एक सयवटा चारपांग्रे र तीन सय ५०  दुईपांग्रे सवारी पार्किङमा अट्नेछन्। स्तम्भवरपर स्मृति प्लाजा निर्माण गरिनेछ। प्लाजालाई हिमाल, पहाड र तराईको झल्को दिनेगरी बनाइनेछ।

अन्तिम चरणमा गणतन्त्र स्मारक

गणतन्त्र स्तम्भकै जस्तो चर्चा पाएको नारायणहिटी दरबार परिसरमा बन्ने गणतन्त्र स्मारकको निर्माण भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

तोकिएको समयभन्दा ढिलो भए पनि स्मारक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ।

दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ढलेसँगै जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न गणतन्त्र स्मारक बनाउन लागिएको हो। गणतन्त्रका लागि भएका ऐतिहासिक आन्दोलनका क्रममा बनेका सहिद, बेपत्ता र घाइतेको सम्झनामा स्मारक बनाउन लागिएको हो। विभागका वरिष्ठ डिभिजन  इन्जिनियर मचाकाजी महर्जनले स्मारक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

'गणतन्त्र स्मारकको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,'  उनलेे भने, 'सम्भवतः केही महिनाभित्रै निर्माण सकिनेछ।' महर्जनका अनुसार गणतन्त्र स्मारकका चारवटै खम्बाले फरक–फरक विम्ब बोक्नेछन्।

पहिलो खम्बाले गणतन्त्र स्थापनाका लागि बेपत्ता पारिएकाको सम्झना दिलाउनेछ। दोस्रो खम्बाले गणतन्त्र स्थापनाका लागि लड्ने सहिदको स्मरण गराउनेछ। तेस्रो र चौथो खम्बाले हराएका तथा अंगभंग भएकाको याद दिलाउनेछ।

महर्जनका अनुसार प्रत्येक खम्बाको उचाई  १२ मिटर हुनेछ। चारवटै खम्बाको 'इलेट्रोनिक ब्यान्डिङ' गरिनेछ । त्यसबाट नेपालको झन्डामा विद्युतीय किरण खसालिनेछ।

'ऐतिहासिक आन्दोलनमा आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नेको योगदान स्मारकमा देखाइनेछ,' महर्जनले भने, 'यो स्मारकले ऐतिहासिक कालखण्डको सद्भावलाई देखाउनेछ।' उनका अनुसार स्मारकको तल दुईवटा बेसमेन्ट रहनेछन्। एउटा बेसमेन्टको माथिल्लो तलामा बहुउद्देश्य हल हुनेछ। त्यसमा तीन सय सिट क्षमताको बैठक कक्ष हुनेछ।

अर्काे बेसमेन्टमा लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि प्राण त्याग गर्ने सहिद र ऐतिहासिक कालखण्ड झल्किने तस्बिर र ऐतिहासिक दस्तावेजको प्रदर्शनीमा राखिनेछ। स्मारकलाई विशिष्टकृत सजावट र रङको संयोजन गरेर आकर्षक बनाइनेछ। करिब आठ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने स्मारकमा बगैँचा, पोखरी र खुला क्षेत्र पनि हुनेछ।

नारायणहिटी दरबारको पूर्वतर्फ निर्माणाधीन स्मारकको ०६९ मंसिर २२ गते ठेकेदारसँग निर्माण सम्झौता भएको थियो। स्मारक निर्माणको ठेक्का बिकोई/स्काई/बगंलामुखी जेभीले पाएको हो।

निर्माण कम्पनीका परियोजना निर्देशक रोशनकुमार श्रेष्ठले स्मारकको मुख्य संरचना बनिसकेको बताए। 'मुख्य संरचना निर्माण गरिसक्यौँ,' उनले भने, 'थि्रडीमा नेपालको नक्सा बनाउने काम भइरहेको छ, साथसाथै रंगरोगन र विद्युतीय जडान बाँकी छ।'

स्मारकमा सहिद तथा बेपत्ता व्यक्तिको तस्बिर भने राखिने छैन। ०७२ मंसिरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको स्मारक भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पछि सरेको हो।

तोकिएको समयभन्दा झन्डै दुई वर्षपछि मात्र गणतन्त्र स्मारक सम्पन्न हुन लागेको हो। आगामी तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विभागको अनुमान छ। ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँमा स्मारक निर्माणको ठेक्का लागेको हो। अहिले थप केही संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने देखिएको छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०४:३० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App