coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

सरकारी वार्ता टोली अन्योलमा

फाइल फोटो


दीपक दाहाल
काठमाडौं – ६ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गएको छ । पटकपटकका अनशन, वृद्ध अवस्थासँगै खाना नखाएका कारण इलेक्टोलाइडहरू असन्तुलन भएर उनको मुटुमा भेन्टिकल प्रिम्याचुअल कम्प्लेक्सको जोखिम देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुटु एक्कासी बन्दसमेत हुनसक्छ । 

उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार शुक्रबार दिउँसो मुटुको चाल बढेर २५० सम्म पुगेको थियो । सामान्य अवस्थामा ७० हाराहारीमा हुनुपर्ने हार्टबिट यसरी बढ्दा झन् जोखिम हुन्छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. सुवास आचार्यका अनुसार यसपटक सुरुमै बढी जटिलता देखिन थालेको छ । ‘अन्य जाँच पनि गर्न मान्नुहुन्न, कुनै औषधि पनि लिन मान्नुहुन्न’, आचार्यले भने, ‘जोखिम बढी छ ।’

चिकित्सकहरूका अनुसार यसपटक रिंगटा लाग्ने, माशंपेसी बाउडिने र छाती दुख्ने समस्या पनि बढी देखिएको छ । तीन दिनदेखि  पिसाबमा किटोन पोजेटिभ देखिइसकेको छ । यो शरीरले खाना नपाएपछि आफ्नै शरीरलाई खान थालेको संकेत हो । डा. केसीले पानी पनि खान मानेका छैनन् । उनलाई नर्मल स्लाइन दिन थालिए पनि अवस्था सुध्रिएको छैन । शनिबार अधिकांश समय अक्सिजन दिनुप¥यो । रक्तचाप कम हुन थालेको छ । 

अघिल्ला अनशनमा सातआठ दिनपछि मात्रै जोखिमका संकेत देखिने गरेकोमा यसपटक सुरुदेखि नै देखिनुले अघिल्लोपटक जस्तो धेरै दिन अनशन लम्ब्याए घातक हुने सुझाव चिकित्सकले डा. केसीलाई दिएका छन् । केसीको यो एघारौं अनशन हो । 

स्वास्थ्यले साथ नदिएकाले वार्तामा लचक हुनुपर्छ कि भन्ने प्रश्नमा डा. केसीले आफूलाई मृत्युदेखि डर नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मर्न तयार छु । प्रत्येक माग मेरा बटमलाइन हुन्’, उनले भने ।

शिक्षामन्त्रीले समय दिएनन्
डा. केसीका मागबारे छलफल गरेर अनशन टुंग्याउन सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । समिति गठनको तेस्रो दिन शिक्षामन्त्रीले समय नदिएपछि वार्ता एजेन्डामै प्रवेश नगरी टुंगियो । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव गोपीनाथ मैनाली र निमित्त स्वास्थ्यसचिव डा. विनोदमान श्रेष्ठ छन् । डा. केसी पक्षबाट डा. वाइपी सिंह, डा. रञ्जन सापकोटा, डा. अविषेक सिंह र डा.जीवन क्षेत्री वार्ताका लागि तोकिएका छन् । 

पहिलो चरणमा शुक्रबार भएको वार्तामा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग परामर्श गरेर पुनः शनिबार साढे १ बजे बस्ने तय भएको थियो । तर सरकारी वार्ता टोलीले झन्डै २४ घण्टा प्रयास गर्दा पनि शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले समय दिएनन् । स्रोतका अनुसार शनिबार फोनमा सम्पर्क भए पनि उनले ‘शनिबार पनि के को वार्ता, मलाई फुर्सद छैन’ भनेको स्रोतले बतायोे । 
डा. केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि केदारभक्त माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन सदनबाट पारित हुनुपर्ने, आइओएमलाई स्वायत्ततासहित चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता अत्त्य, त्रिवि, शिक्षण अस्पताल सुधारलगायत माग राखेर ६ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । 

केसीले उठाएका धेरै  माग शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । शुक्रबारको वार्तामा दुवैै पक्षले आआफ्ना कुरा राखेका थिए । सरकारी टोलीले सबै माग उच्च राजनीतिक तहबाट मात्रै हल हुनसक्ने भन्दै मन्त्रीसँग छलफल गरेर पुनः बस्ने भनेपछि सो वार्ता निष्कर्षमा पुगेको थिएन । तर शनिबार सरकारी टोली मन्त्रीलाई नै भेट्न सकिएन भन्दै प्रस्तुत भएपछि वार्ता चुरो कुरोमा प्रवेश गर्न सकेन ।  

केसीले संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक तुरुन्त पास हुनुपर्ने विषयलार्य प्रमुख माग बनाएका छन् । तर केही सांसदले विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । यस्तो अवस्थामा सो माग तत्काल पूरा गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहमै सहमति हुनुपर्ने र त्यसका लागि विभागीय शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकारी वार्ता टोली पुगेको छ।

डा. केसी पक्षबाट वार्तामा संलग्न चिकित्सक अभिषेक सिंहले सरकारी टोली आफैं अन्योलमा रहेकाले तत्काल निकास निस्किने सम्भावना नदेखिएको बताए । ‘कुनै ठोस काम नगरी अनशन टुंगिने सम्भावना छैन्’, सिंहले भने, ‘सरकारी टोलीलाई मन्त्री भेट्नै धौधौ परेजस्तो छ, वार्ता कसरी होला ।’ 
सरकारी टोली डा. केसीका माग राजनीतिक पहुँचको विषय भएको भन्दै पन्छिन खोजिरहेको एक चिकित्सकले बताए ।

माथेमा प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले संसद्मा विधेयक लगेको र त्यसमा पनि अधिकांश महत्वपूर्ण विषय हटाउनेगरी संशोधन परेकाले विधेयक पास हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । 


चिकित्सक संघको ध्यानाकर्षण 

चिकित्सक संघले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका विभिन्न माग राखेर अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएपछि केसी फेरि अनशन बस्न बाध्य भएको जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकार नै लाग्नुपर्नेमा अनशन बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनुले सरकार सुधारका लागि गम्भीर नभएको निष्कर्ष संघको छ । 

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले  हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञाप्तिमा डा. केसीमा माग पूरा गरी तत्काल उनको जीवनरक्षा गर्न माग गरिएको छ । चिकित्सक र गैरचिकित्सकका संघसंस्थाले मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढिरहेको छ । युवाको समूह एमआरआरले शनिबारदेखि डा. केसीको समर्थनमा अनिश्चितकालीन रिले अनशन सुरु गरेको छ । संयोजक यज्ञ ढकालले डा. केसीले तीन करोड नेपालीका लागि बारम्बार अनशन बसेको भन्दै उनलाई बचाउन सरकारलाई दबाब दिन रिले अनशन थालेको बताए । 

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७४ ०२:१४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App