पहिलो निकुञ्जका रूपमा सन् १९७३ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएपछि नेपालमा व्यवस्थित तवरले पाटेबाघ संरक्षण सुरु भयो। त्यसपछि बाघ, एसियाली  हात्ती र एकसिंगे गैँडा संरक्षण सँगसँगै गर्न थालियो। चितवनबाहेक बाघ पाइने बर्दिया, शुक्लाफाँटा र पर्सा क्षेत्रलाई पनि निकुञ्ज तथा आरक्ष घोषणा गरी संरक्षण गर्न थालियो।

सात वर्षअघि रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बाघ सम्मेलनपछि सन् २०२२ सम्म विश्वमा बाघको संख्या दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइयो। नेपालले पनि सोही अवधिभित्र बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ। पिटर्सबर्ग सम्मेलनपछि जुलाई २९ तारिखलाई विश्व बाघ दिवस मनाउन थालियो।

संरक्षणका चुनौती

गत वर्ष गरिएको गणनाअनुसार विश्वका करिब १३ मुलुकमा पाइने बाघको संख्या तीन हजार आठ सय ९० हाराहारी छ। सन् २०१३ को गणनाअनुसार नेपालमा भने एक सय ९८ पाटेबाघ छन्। सकारात्मक प्रयासका बाबजुद पनि नेपालमा बाघ संरक्षणका लागि विभिन्न चुनौती देखिएका छन्।

वासस्थान र आहाराका लागि विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तुको कमीले बाघ संरक्षणमा थप जटिलता निम्त्याएको छ। यसले उत्पन्न हुनसक्ने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र चोरीसिकारी नियन्त्रण लगायतलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रणनीति तथा स्रोत जुटाउन थप जटिलता सिर्जना भएको छ।

बाघ संरक्षण र यससँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन–नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सकिएको छैन। संरक्षण अभियानमा देखिएको सुशासन तथा आयव्ययसम्बन्धी अपारदर्शिता, स्थानीय तह र राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती सिमानाबीचको स्वामित्वबारे अन्योलले पनि बाघ संरक्षणमा समस्या थपेको छ। तीव्र र अव्यवस्थित बसाइसराइँ, भू–उपयोग नीतिको अप्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनधिकृत उपयोगलगायत कारणलाई हेर्दा बाघको संख्या दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिए पनि त्यसको निरन्तरता भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

बाघ संरक्षण र दिगो जीविकोपार्जन

बाघसम्बन्धी अधिकांश द्वन्द्वका घटना स्थानीयको जीविकोपार्जनसँग जोडिएका छन्। वनस्रोत संकलन गर्न जाँदा, जैविक मार्गबाट आवतजावत गर्दा, सास्ंकृतिक पर्व र खेतीका लागि पानीकुलो जुटाउन ओहोरदोहोर गर्दा स्थानीयको बाघसँग द्वन्द्व भएको पाइन्छ। जुन संवेदनशील र जीवन निर्वाहसँग गाँसिएका विषय हुन्।

हालसम्मका बाघ संरक्षणसँग सम्बन्धित रणनीति र कार्ययोजना हेर्दा वन्यजन्तु विज्ञको समूहद्वारा स्थानीयवासीलाई कम महŒव दिई बनाइएको पाइन्छ। जसले स्थानीयवासीको सुरक्षित बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारलाई समेत जोड्न सकिरहेको हुँदैन।

मध्यवर्ती क्षेत्रको अधिकांश आयको उपयोग उपभोक्ता समिति सञ्चालन, बंठक व्यवस्थापन, चोरी–सिकारी नियन्त्रणमा युवा परिचालन, सामाजिक विकास तथा संरक्षण शिक्षा, तालिम, अध्ययन भ्रमण, कर्मचारी खर्च, कार्ययोजना निर्माणलगायत गतिविधिमा सीमित छ।

वन्यजन्तु अति प्रभावित स्थानीयको जीविकोपार्जन र जोखिम व्यवस्थाका लागि भने यसको एकदमै न्यून हिस्सा मात्र पुग्ने गरेको छ। त्यसले उनीहरूका समस्या जस्ताको जस्तै छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रले पाउने ५० प्रतिशत आय अति प्रभावितले सीधै पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छैन।

बाघको अपत्याशित संख्या वृद्धिले अतिप्रभावितको जीविकोपार्जन र न्यूनतम बाँच्न पाउने अधिकार थप जोखिमपूर्ण बनेको छ। मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्र र नजिकका प्राकृतिक स्रोतमा दैनिक जीवननिर्वाहका लागि आश्रित जनता नै अतिप्रभावित हुन्। उनीहरू बाघ मात्र नभई अन्य वन्यजन्तुबाट समेत प्रभावित छन्। उनीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रको आयबाट जीविकोपार्जन र जीवन सुरक्षाका लागि खासै लाभ भएका छैनन्।

एकातर्फ बाघको संख्या दोब्वर बनाउने लक्ष्य सफलता उन्मुख छ भने अर्कोतर्फ त्यसबाट प्रभावितको संख्या बढ्दै जाने जोखिम देखिन्छ। त्यसले स्थानीय र वन्यजन्तु व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाउन सक्छ। हालसम्म वास्तविक प्रभावितको पहिचान गरी रोजगारी र निजी पर्यटन व्यवसायको लाभ वितरण गर्न सकिएको छैन। बाघ संरक्षण र त्यसको उपलब्धिलाई स्थानीय समुदायको लाभ र हानिसँग गाँसेर विश्लेषण समेत गरिएको पाइँदैन। जबसम्म बाघ संरक्षणलाई प्रभावितको जीवनसँग गाँसेर हेरिँदैन, संरक्षण अभियान पनि अपुरो हुन्छ।

कुनै पनि विषय स्थानीयको आवश्यकतासँग जोडिएमा मात्र त्यसले महŒव पाउँछ। सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनका अवसर र समस्या समाधानसँग जोडेर सञ्चालन गरिएको संरक्षण अभियानले मात्र मूर्तरूप लिन सक्छ। नेपालका सन्दर्भमा भने जहाँ बाघको उपस्थिति छ, त्यहाँ स्थानीय त्यसबाट प्रभावित भइरहने र अन्य क्षेत्रका जनता यसको लाभ र हानिसँग बेखबर अवस्था छ। यसले बाघ संरक्षण फगत वातावरण तथा जैविक विविधता विज्ञानमा चासो राख्ने केही अगुवाबाहेक अरूको निमित्त खासै सरोकारको विषय बन्न सकेको देखिँदैन। जबसम्म बाघ संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय बनाई यसका नाममा हुने आयलाई राष्ट्रिय आयका रूपमा पारदर्शी तरिकाले हेरी अतिप्रभावितलाई लाभ र अवसरको पूर्वसुनिश्चितता गरिँदैन, तबसम्म संरक्षण चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ। जस्तो, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वार्षिक आय करिब २३ करोड हाराहारी छ। अधिकांश पर्यटक गैँडा र बाघ अवलोकन गर्न आउँछन्। तर, त्यसको अत्यधिक फाइदा निजी पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय व्यवसायी, सरकार र मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यसमितिले पाउँछन्। प्रभावितले भने वन्यजन्तुबाट उत्पन्न विभिन्न समस्या मात्र भोगिरहेका छन्।

विगतमा एक सय २१ संख्यामा रहेको बाघ संख्या दोब्बर हुने अवस्थामा यससँग सम्बन्धित द्वन्द्व र जोखिम कुन तहमा पुग्छ? कति परिवार तथा समुदायको जीविकोपार्जन जोखिमयुक्त बन्छ? त्यसलाई विश्लेषण गरेर संरक्षण योजना रणनीति बनाइनु आवश्यक छ कि छैन? साथै बाघको बढ्दो संख्यालाई निरन्तर गर्न लाग्ने लागत तथा प्राविधिक स्रोतका लागि कस्तो रणनीतिक मोडल उपयुक्त हुन्छ? यस विषयमा खासै चर्चा र बहस भएको छैन।

अझैसम्म पनि  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको संगठनात्मक ढाँचामा कुनै जीविकोपार्जन, मानवअधिकार तथा लैंगिक समावेशी विज्ञको दरबन्दी किन अटाउन सकिरहेको छैन? जब कि बाघ संरक्षणमा उठिरहने धेरैजसो सवाल यिनै विषयको वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ।

दीर्घकालीन समाधान

विगतका गतिविधिले बाघ संरक्षण भनेको निकुञ्ज प्रशासनको मात्र जिम्मेवारी हो र केही वन्यजन्तु विज्ञको समूहले तर्जुमा गरेका योजना, रणनीतिले मात्र संरक्षण प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेको देखिन्छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय र कार्यसञ्चालनमा अत्यधिक खर्च गरिनुले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। त्यसले अति प्रभावितको आकर्षण बाघ संरक्षणमा हुन सकेको छैन।

हालको निकुञ्ज केन्द्रित संरक्षण पद्धतिलाई सामुदायिक, समावेशी, अधिकारमुखी तथा जीविकोपार्जनमूलक नबनाउँदासम्म बाघको दिगो संरक्षण सम्भव देखिँदैन। जसलाई विभाग, निकुञ्ज प्रशासन तथा मध्यवर्ती क्षेत्र सम्बन्धित समुदाय, निजी व्यवसायी, गैरसरकारी संघ–संस्थाको सामूहिक प्रयासले मात्र सहजीकरण गर्न सक्छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७४ ०३:०९ शनिबार