प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणामलाई आआफ्नो पूर्वाग्रहअनुसार व्याख्या गर्नु अस्वाभाविक होइन। कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न समीक्षाको कर्मकाण्ड पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ। मतदानको आधार प्रायः मतदाताको तात्कालिक आवेगमा भर पर्ने भएकाले तिनको प्रवृत्ति अध्ययनले भविष्यको बाटो पहिल्याउन खासै मद्दत भने गर्दैन। वामपन्थीहरूले जतिसुकै वैज्ञानिक राजनीतिको कुरा गरे पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा नवीनताभन्दा परम्परा, अर्थभन्दा व्याख्या, विज्ञताभन्दा अन्तर्दृष्टि, दक्षताभन्दा सहज ज्ञान एवं तर्कभन्दा भावनाको भूमिका बढी हुने गर्छ। त्यसैले दलहरूको आत्ममूल्यांकन वस्तुपरक हुनसक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ। धरातलीय यथार्थ के हो भने राजनीतिक मूलधारका तीन प्रमुख दलले आआफ्नो हैसियतअनुसारको राजनीतिक महत्वलाई स्थानीय निर्वाचनमार्फत कायम राख्न सफल भएका छन्। त्यस अर्थमा स्थानीय चुनावको हालसम्मको परिणाम गोरखा भुइँचालोले ल्याएको संकटको मौका छोपेर तयार गरिएको १६ बुँदे षडयन्त्रको निरन्तरता हो।

स्थानीय चुनावको हालसम्मको परिणाम गोरखा भुइँचालोले ल्याएको संकटको मौका छोपेर तयार गरिएको १६ बुँदे षडयन्त्रको निरन्तरता हो।

कपट प्रबन्धका अनुयायीहरूले १६ बुँदे षडयन्त्रको यश स्थायी सत्ताका खेलाडीलाई दिने गरेका भए तापनि सतहमा भने त्यस बन्दोबस्तको प्रधान प्रवर्तक नेकपा (एमाले) थियो। त्यही व्यवस्थाअनुसार विवादित संविधान पनि लेखिएकाले स्वाभाविक हो त्यस अवधारणाअनुसार हुने सबै राजनीतिक प्रक्रियामा एमाले अगाडि रहनेछ। सन् १९९० को संविधान नेपाली कांग्रेसको अग्रसरतामा लेखिएको थियो। त्यसपछिको चुनावमा नेकाको अग्रता कायम भयो। अन्तरिम संविधान सन् २००७ को परिकल्पनाकार मूलतः माओवादी रहेकाले त्यसको राजनीतिक लाभ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पूर्व वि›ोहीहरूको दलले पाएको थियो। अदालतको निर्णयले प्रतिगमन निम्त्याउने काम नेका पंक्तिभित्रका अनुदारवादीहरूले गरेका थिए। दोस्रो संविधानसभामा तिनै हावी देखिए। अहिले तिनलाई एमालेका हर्ताकर्ताले विस्थापित गरेका छन्। अरू कुरा यथावत रहिरहेसम्म जुन विचारधाराले जित्छ, त्यसैका संवाहकले शासन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने गर्छन्।

चुनावी राजनीतिका अन्य अवयव पनि माओवादीलाई तेस्रो शक्तिमा सीमित गर्ने किसिमका नै थिए। राजनीतिक दलको मूल आधार विचारधारा नै हुन्छ। प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा राजा एवं सहरिया सभ्रान्तबीचको द्वन्द्वबाट विपरित आस्थाका दलहरू जन्मिएका हुन्। फ्रान्समा सनातन एवं नवीन जीवनदृष्टिबीचको संघर्ष राजनीतिक अन्तर्द्वन्द्वको आधार थियो। त्यसैले राजनीतिक प्रगतिशीलता फ्रान्सको उत्पाद हो। अनुदारवाद एवं समायोजनबीचको प्रतिस्पर्धा अमेरिकी राजनीतिमा अद्यापी चलिरहेछ। कुन्नि कुन बाध्यताले हो, १६ बुँदे षडयन्त्रमा सहभागी भएर माओवादीले स्थायी सत्ताका अगाडि आत्मसमर्पण गरे। सिद्धान्तबिनाको राजनीतिक दल जगबेगरको उपरी संरचना हो। त्यस दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्ने हो भने माओवादीको चुनावी परिणामलाई उत्साहजनक मान्नुपर्छ। माओवादी केन्›सँग अहिले विचारको आगो छैन। संगठन छिन्नभिन्न भइसकेको छ। आर्थिक स्रोत पनि भरपर्दो भएको जस्तो देखिँदैन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समसामयिक नेपाली राजनीतिका सबभन्दा चतुर पात्र भए पनि उनको सार्वजनिक विश्वसनीयतामा उल्लेख्य स्खलन आइसकेको छ। बाबुराम भट्टराईले छुट्टै बाटो रोजेदेखि नै पार्टीमा दक्ष व्याख्याताको अभाव छ।

परिस्थिति त्यस्तो प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि माओवादीले चुनावी प्रतिस्पर्धामा तेस्रो स्थान कायम राख्न सक्नुको एकमात्र कारण विकल्पको सर्वथा अभाव रहिरहनु हो। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष हुन नसके पनि राजनीतिमा इहलौकिकतालाई निसर्त स्वीकार गर्ने 'सेक्युलर' राजनीतिक दल आजको मितिमा माओवादी केन्›मात्रै हो। त्यसैले गोमांस परहेज नगर्ने जनजाति, सनातन धर्मबाट पूर्णतः परित्यक्त 'पाद दलित' एवं गैरहिन्दुलाई जतिसुकै सैध्दान्तिक स्खलन भइसकेको भए तापनि अन्य दलको तुलनामा अहिले पनि माओवादी नै अपेक्षाकृत ग्राह्य लाग्न सक्छ। समस्या के भइदियो भने त्यो समूह लगभग स्थैतिक छ। त्यसैले निकट भविष्यमा माओवादीको मताधार विस्तार हुनसक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ। अध्यक्ष दाहालले संसद्वादलाई स्वीकार गरे पनि निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नारा आफ्नो सान्दर्भिकता सावित गर्न उचालेका हुन। शायद उनलाई थाहा छ, यो संविधान कायम रहेसम्म त्यस्तो व्यवस्था सम्भव छैन। र, विवादित संविधानलाई खारेज गरेर नयाँ किसिमको राजनीति गर्ने नैतिक साहस अब उनमा बाँकी छैन। तीन प्रतिस्पर्धीको दौडमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको 'महान् गौरवशाली' पार्टीले राजनीतिको तराजु बरोबर भएको बखतमात्रै आफ्नो वजन देखाउन सक्नेछ। अरूबेला भने सिद्धान्तका ठूलाठूला कुरा गरेर मन बहलाउनेमात्रै हो।

अभ्यस्तताको असर

दुई चरणको स्थानीय चुनावसम्म दोस्रो स्थान कायम राख्न सफल नेकाको सैद्धान्तिक आधार के हो भन्ने कुरा त्यस दलका एकसेएक दिग्गज भाष्यकारलाई पनि शायद स्पष्टसँग थाहा छैन। राष्ट्रवाद आधारभूतरूपले फासीवादभन्दा खासै फरक नहुने भएकाले नेकाको राजनीतिक दर्शनका रचनाकारहरूले सैद्धान्तिकतवरले अपेक्षाकृत उदार रहेको राष्ट्रियताको अवधारणालाई अंगिकार गरेका थिए। राष्ट्रवादको मूल तत्व अन्य घृणा हो भने देशाहंकारले त्यस विचारधारालाई बन्द प्रवर्ग (क्लोज्ड क्याटेगरी) बनाउँछ। राष्ट्रवादी हुनका लागि निश्चित धर्म, खास भाषा, सम्बन्धित संस्कृति, तोकिएको जीवनशैली एवं स्पष्ट पहिचान भएको स्वपरिभाषित समुदायभित्रै जन्मिएको हुनुपर्छ। त्यसबाहेकका जति जम्मै 'अन्य' हुन। राष्ट्रियताले भने जन्मभन्दा स्वेच्छालाई समेट्छ। राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध जुनसुकै धर्म, संस्कृति वा विचारधाराका अनुयायी राष्ट्रियताको परिभाषाभित्र अटाउन सक्छन्। स्वीकार्यताको व्यापकता राष्ट्रियताको सवल पक्ष सँगसँगै कमजोरी पनि हो। खुलापनले अस्पष्टता ल्याउँछ। अस्पष्टताबाट असुरक्षा भाव जन्मिन्छ। टर्की, रूस, फिलिपिन्सदेखि अमेरिका र भारतसम्म संकीर्ण राष्ट्रवादले जितेका बेला निरन्तर असुरक्षाभाव राष्ट्रिय परिकल्पनामै अन्तर्निहित रहेको नेपालमा बृहत् राष्ट्रियताको अवधारणा अंगीकार गरेर राजनीति गर्नु सजिलो छैन। रूपमा नेकाको नारामा राष्ट्रियता शब्द कायम रहेको भए तापनि सारमा त्यो यथास्थितिवादी दल पनि अब पूर्णतः राष्ट्रवादी भइसकेको छ। आजको दिनमा राष्ट्रवादको मामिलामा नेका, एमाले, माओवादी वा पूर्वपञ्चहरूको आस्थामा उल्लेख्य भिन्नता बाँकी छैन।

समाजवादको परिकल्पना अर्थराजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पनि सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यनीतिका रूपमा नेकाको दोस्रो आस्था स्तम्भ थियो। नाफा क्षेत्रलाई नियमनमार्फत निर्देशित गरेर राज्यको अग्रसरतामार्फत वञ्चित, तिरस्कृत एवं अपहेलितको अधिकार स्थापित गर्ने कार्यसूचीलाई नेकाले सन् १९९० तिरै तिलाञ्जली दिइसकेको हो। बहिष्कृत समुदायको मूलप्रवाहीकरणका लागि ल्याइएको समानुपातिक/समावेशिता कार्यनीतिलाई चलाखीपूर्ण ढंगले फिका बनाइएपछि समाजिकता पनि कमजोर बन्न पुगेको छ। नेकाको समाजवाद अब ठट्टाको विषयमात्रै हो। लगभग सोही कुरा औपचारिक उद्घोषमा अद्यापी कायम रहेको प्रजातन्त्र शब्दका बारेमा भन्न सकिन्छ। प्रजा शब्द राजासँग सम्बद्ध रहेकाले त्यसको स्वीकार्यता घट्दै गएको छ। त्यसो हुनुपर्ने कारण भने छैन। जनतन्त्र भूस्वर्गको परिकल्पना हो जहाँ कुनै बेला बाघ र मृग समभावका साथ एउटै घाटको पानी पिउनेछन्। लोकतन्त्र एउटा त्यस्तो आदर्श हो जहाँ मृगको नेहोरा गरेर र स्वीकृति लिएरमात्र सिंहले सिकार गर्न पाउनेछ। त्यस किसिमको अलौकिक परिस्थिति सिर्जना नभएसम्म बाँच्ने भनेको शासक (निर्वाचित राजा) र जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने मताधिकार प्राप्त शासित (प्रजा) भएरमात्रै हो। त्यही भएर राजनीतिक दलहरूको कार्य पद्धतिको मिहीन अध्ययन गरेका जर्मन समाजशास्त्री रोवर्ट मिसेलले सन् १९१० तिर नै सभ्रान्ततन्त्र (आलगार्की) को अपरिहार्यतालाई प्रजातन्त्रको 'फलामे सिद्धान्त' ठहर्‍याएका थिए। उनको निष्कर्ष के हो भने रणनीतिक एवं व्यावहारिक आवश्यकताले गर्दा जस्तोसुकै प्रजातान्त्रिक संगठन पनि अन्ततः सभ्रान्ततन्त्रमा परिणत हुन्छ।

सिद्धान्तको कन्तविजोग जे छ छँदैछ, नेकाको सांगठिक हालत पनि उत्साहबर्धक छैन। इतिहासको लामो कालखण्डसम्म मधेसीलाई मूल मताधार एवं मधेसलाई प्राथमिक समर्थन केन्› मान्दै आएको दलले मधेस र मधेसी विरोधी संविधानलाई मधेसी सहिदहरूको आलो रगतमा कुल्चेर जारी गरेको थियो। मधेस शोकमग्न भएको बेला पहाडमा हर्षबढाइँ र दीपावली गर्न लगाएको थियो। बफादारीले गर्दा मुख बन्द राखे पनि नेकाका प्रतिबद्ध कार्यकर्तासमेत उत्साहका साथ मधेस छिर्न सक्दैनन्। पहाडतिरबाट नेका कुनैबेला राज्यद्वारा 'मुठ्ठीभर' एवं 'अराष्ट्रिय तत्व' घोषित गरिएकाहरूको जत्था रहेको धंगधंगी संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएको चौथाइ शताब्दी भइसक्दासमेत पूरै मेटिइसकेको छैन। त्यसमाथि विभिन्न स्वार्थ समूहको साझा मञ्चजस्तो भएर काम गर्ने त्यस पार्टीको चरित्रले औपचारिक संगठनलाई प्रभावी हुन दिँदैन। नरम हिन्दुवादी (सफ्ट हिन्दुत्व) एवं क्षत्रीयहरूको जातीय पार्टीको पहिचानले नेकालाई अहिलेको अवस्थाभन्दा खासै अगाडि बढ्न दिने छैन। स्रोत परिचालनको मामिलामा भने एमालेको बराबरी गर्न नसके पनि माओवादीलाई भने नेकाले जित्न सक्छ। सशस्त्र द्वन्द्वताका माओवादीले 'नेकालाई खोजी खोजी, पञ्चहरूलाई रोजी रोजी' सफाया गर्दा समर्थकहरूको एउटा ठूलो समूह डराएर विदेशिएको थियो। सन् १९९० दशकको अन्तसम्म पनि नेकाका कार्यकर्ताको नजरमा हँसिया हथौडÞा झण्डा बोक्नेहरू 'दिउँसो दिउँसो एमाले, राति राति माओवादी' हुने गर्थे। कम्युनिस्ट शब्द सुन्नेबित्तिकै तर्सिने विदेशिएका अनुदारवादी नेपालीको यो समूह नेकालाई भोट त दिन सक्दैन, नोट दिएर सहयोग भने गर्न सक्छ। समस्या के भइदियो भने उपलब्ध हुनसक्ने सहयोग सोहोर्न सक्ने हुत्ति पनि नेका संगठनमा बाँकी  देखिँदैन।

नेकाको नेतृत्वबारे त्यस दलका कार्यकर्ता नै आश्वस्त देखिँदैनन्। पुरानो पार्टी भएकाले नेताहरू बग्रेल्ती छन्, नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्ति भने कोही पनि देखिँदैनन्। आफ्नो कार्यकुशलताले गर्दा नभएर ग्रहदशाले मात्र पटकपटक नेतृत्व गर्नुपर्ने पदमा पुग्न सकेको प्रमाण अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा स्वयंले सबैजसो औंलामा थरीथरीका औंठी भिरेर सार्वजनिकरूपमा प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन्। हुन त देउवाले शोभाका लागि आफ्ना औंलामा विभिन्न धातु एवं रत्न लगाएको पनि हुन सक्छ। पहिरन एवं गरगहना नितान्त व्यक्तिगत छनोटको विषय हो। तर, साँच्चिकै यदि त्यस्ता त्यस्ता माणिक, रत्न एवं ढुंगाका टुक्रामा अलौकिक शक्ति हुने गर्छ भने त्यसको आवश्यकता नेका अध्यक्षलाई आउँदा दिनहरूमा झन् बढी हुनेछ। फ्रान्सेली समाजशास्त्री पियरे बुरदेउले अभ्ययस्ताको शक्ति (ह्याबिट्स) व्याख्या गरेका छन्। निरन्तर प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहने गरेकाले स्थायी सत्ताका प्रतिरोधीहरूको स्वाभाविक छनोट नेका हुने गर्थ्याे। इतिहासको ब्याजमात्र नभएर मूल धनसमेत रित्याइसकेको प्रजातान्त्रिक दल अब त्यही स्थायी सत्ताको आडभरोसामा आफ्नो भविष्य देखिरहेछ। लठ्ठीको भरमा हिँड्न त सकिन्छ, दगुरेर पहिलो हुन सकिँदैन। नेकाले आफ्नो स्खलन विवादित संविधान जारी गर्ने बेलामा एमालेका अगाडि घुँडा टेकेर स्वयं रोजेको हो।

जातीय समीकरण

व्यापारिक गिरोह एवं सेवाप्रदायक गठजोड (कार्टेल्स एन्ड सिन्डिकेट्स) एमालेको गठनकालदेखिकै समर्थन आधार रहँदै आएको हो। पहिलो प्रवेशको निश्चित अग्रता सिद्धान्तअनुसार सन् १९८० पछि नै सक्रियता प्रदर्शन गरिरहेकाले सबै किसिमका गैसस उद्यममा एमाले सम्बद्ध उद्यमीको लगभग एकाधिकार कायम रहेको सार्वजनिक जानकारीमा छ। चौधरी एवं गोल्छा जस्ता ठूला मालिक एवं तिनकै व्यवसायमा कार्यरत मजदूरहरूको संगठन जस्ता परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक खेलाडीलाई समानान्तररूपमा नियन्त्रणमा राख्न सक्ने खुबी एमालेका हस्तीहरूसँग मात्रै छ। कुनै बेला सुख (सुब्बा–खरदार) मार्फत निजामती सेवा निर्देशित गर्ने त्यस दलका सञ्चालकको स्तरोन्नति भएर सम (सचिव–महानिर्देशक) तहसम्म पुगिसकेको छ। सुरक्षा संयन्त्रहरूमा एमालेको प्रभाव कहिल्यै घटेन, सन् १९८० दशकमा सुरू भएको नेका विरोधी सहकार्य अझ परिष्कृतरूपमा अद्यापी कायम छ। मिडिया मालिकदेखि मिडियाकर्मीसमेत अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको आशय ठम्याएर समाचार एवं विचार सम्प्रेषण गर्न थालेको १६ बुँदे षडयन्त्रदेखि नै हो। एमालेको बहुआयामिक ताकतमा नयाँ थपिएको भने जातीय समीकरणको राजनीति हो।

उल्लेख्य अपवादहरूबाहेक पहाडी बाहुनहरूको पुरेत प्रजातिमा एमालेको नियन्त्रण अद्यापी अप्रतिवादित (अनचैलिन्ज्ड) छ भन्दा फरक पर्दैन। क्षत्रीयहरूमा वैवाहिक सम्बन्धले गर्दा आफ्नो जात पाएकाहरूको संख्या सानो छैन। त्यस समूहलाई जातीय दलले आफ्नो मान्ने नै भयो। पूर्णरूपले गोर्खालीकरण भइसकेका मगरबाहेकका पश्चिमी पहाडका जनजातिमा एमालेको पैठ गहिरो छ। गैरहिन्दु नेवारहरूको उल्लेख्य हिस्सा गणेशमान सिंहको पालादेखि नै नेका विरोधी रहँदै आएको हो। त्यस्तो समर्थन कायम राख्न तत्कालीन मालेका कर्ताधर्ता एमाले गठनपछि पनि सक्रिय रहँदै आएका छन्। दलितमध्येका 'उच्च' हैसियत हासिल गर्न एमालेमा पुग्छन्। मधेसमा पुरोहितहरूको अग्रसरता, गैरयादव पिछडाहरूको सक्रियता, धानुक तथा केवट जस्ता साना जातीय समूहहरूको समर्थनमा अपेक्षाकृत मूलधारीकृत दलितहरूको परिचालन तथा स्वार्थले गर्दा सामेल हुन चाहने पेशाकर्मीहरूको स्वांगीकरणद्वारा एमाले बेजोड निर्वाचकीय गठजोड तयार गर्न सफल भएको छ। तुच्छ भाषामा भन्ने हो भने एमालेले मधेसको राजनीतिलाई 'बिहारीकरण' गर्दैछ। चुनावमा भने यस प्रकारको गठजोडलाई राजनीतिक चुनौती दिन सहज हुने छैन। संविधानमा 'खस आर्य' जातीय पहिचानको उत्पाद रणनीतिक थियो। त्यस बीज पहिचानका आधारमा एमाले आफूलाई भारतीय जनता पार्टीको वैचारिक बहिनी संगठनका रूपमा विकसित गर्दैछ। अध्यक्ष ओली चलाख छन्, साहसी भने खासै होइनन्। उनको ठाउँमा कुनै दुस्साहसी व्यक्तिमा एमालेको नेतृत्व गयो भने मुलुकको राजनीति सुस्तरी तर निश्चितरूपले निर्वाचित तानाशाहीको दिशामा अग्रसर हुनेछ। रोकथामको उपाय जनआन्दोलनमात्रै हो। मधेसीहरू त अझै पनि आन्दोलित नै छन्। जातीय जग हल्लाउने आँट देखाउने पालो अब स्वशासन रूचाउने जनजातिको हो।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७४ ०४:०५ शुक्रबार