स्थानीय चुनावले गाउँ जाने अवसर जुराएकाले महिना दिनका लागि काठमाडौँसँग छुट्टी लिएँ। उच्चशिक्षाको खोजीमा सदरमुकाम दिक्तेल हुँदै काठमाडौँ छिरेपछि १२ वर्षयता दसैँतिहारको दुईचार दिने छुट्टीबाहेक यति लामो समय ढुक्कले गाउँ बसेको थिइनँ।

झन्डै दश वर्षअघि हलेसीलाई मध्य पहाडी लोकमार्गले जोडे पनि नजिकैको गाउँमा सडक पुर्‍याएको खुसियालीमा गाउँले रमाएका रहेछन्। अझ रोचक त उत्सवको तारतम्य आमा समूहको थियो। पुरुष अगुवाहरूबीच सडक कताबाट लैजाने भन्ने वर्षाैँदेखिको विवाद मिलाएर आमा समूहले गाउँमा मेसिन चलाएका रहेछन्। खर्चकोे प्रबन्धमा समेत आमाहरूले मासिक उठाएको लेबी खर्च गरिएको थियो भने असारे बाली मास्दै मेसिन चलाउन गाउँले मनाउने जिम्मा पनि उनीहरूकै थियो।

नगरपालिका/गाउँपालिकाको उपप्रमुख न्यायिक समितिको सभापति हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको र अधिकांश उपप्रमुख महिला निर्वाचित भएकाले अब पाँच वर्ष आमा शासन चल्ने प्रस्ट छ।

मध्यरातसम्म छमछमी नाचिरहेका आमाहरूको मुहारमा छचल्किएको खुसीले मनमा एकतमास हुरी चलिरह्यो– आमा शासन। जब कि, यही गाउँमा बाल्यकालका मेरै कान/आँखाले थुप्रै पटक बहिनीहरूलाई 'छोरी भनेका घरका इज्जत' भनेर दाजुभाइसँग गाउँघर डुल्नघुम्न र सामाजिक कामहरूबाट वञ्चित गराएको सुने/देखेका थिए। 'छोरा भनेका देशको इज्जत' भन्ने मान्यताकै आधारमा गाउँको शासन बा–हजुरबाले गर्थे। तर, यो उत्सवले प्रमाणित गरिरहेको छ– हिजोका ती सबै मान्यता विभेदित थिए। अब गाउँसम्मै लोकतन्त्र पुगेको छ। शासन कस्ले गर्ने? संविधानमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ।

यो उत्सवसँगै एकोहोरो मनमा नाचिरहेको 'आमा शासन' शीर्षकको पृष्ठभूमिमा भने स्थानीय चुनावपछिको सामाजिक चित्र र राज्यको प्रमुख पदहरू सम्हालिरहेकी आमाहरूको तस्बिर थियो। जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विशेषता बन्नेवाला छ। दशकौँ लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षले देखेको सपना साकार हुँदैछ। हुनत, यो शताब्दीमा भएका नेपाली राजनीतिले लोकतन्त्रसँगै महिला सहभागिताबारे आवाज नउठेको होइन। लोकतन्त्रसँगै समावेशी लोकतन्त्र पनि कुनै आन्दोलनमा छुटेन। राणाशासनकै अवधिमा समेत प्रजातन्त्रको मागसँगै महिला सहभागिता र अधिकारबारे आवाज उठ्यो। राजनीतिक दल र आन्दोलनको नेतृत्वमा महिला सहभागी भए। धेरै पटक व्यवस्था परिवर्तन पनि भयो।

तर, सन्तोषजनक महिला सहभागिता कहिल्यै भएन। समावेशिताका नाममा मन्त्रिपरिषद्मा दुई/चार जना महिला समावेश गरिए पनि कार्यकारी र निर्वाचित हुने अवसर महिलाका लागि शून्यःप्राय देखियो। ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि महिला सहभागिता राम्रैसँग बढ्यो। तर, अन्तरिम संविधानको अनिवार्य प्रावधानअनुसार समावेशी कोटाबाट महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनेतिर दलीय प्रयत्न भयो। जनताको प्रत्यक्ष मतबाट महिला निर्वाचित हुने अवस्था नै बनेन।

०७२ को संविधानपछि भने राष्ट्रपति पदमै महिला निर्वाचित भइन्। जुन, नेपाली समाज र राजनीतिका लागि नयाँ कोर्स थियो। यसअघि, पुरुष राजाहरू 'देशको इज्जत' भनिएर शासनसत्तामा थिए। तत्कालै सभामुख पदमा पनि महिला नै निर्वाचित भइन्। सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले गरेको फैसलाले ठूलै वाहवाही कमाइन्। हक्की र निडर प्रधानन्यायाधीशको उपमा पाइन्। यसरी सुुरु भएको आमा शासन स्थानीय चुनावपछि गाउँसम्मै अनुभूति हुनेगरी विस्तार भइरहेको छ।

यो स्थानीय चुनावमा भने नाच्ने कलाकार, भोट मागिदिने कार्यकर्ता वा खानपान तयार पारिदिने शुभचिन्तक मात्रै थिएनन्, महिलाहरू। चुनाव जित्न रणनीति तयार पार्ने, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, जनताको मन जित्न आवश्यक प्रतिबद्धता जनाउने भूमिकामा महिलाहरू देखिए। प्रत्येक वडामा अनिवार्य महिला र दलित महिला हुनुपर्ने तथा गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक अनिवार्य महिलाको प्रावधानले चुनावी सभाहरू विगतका भन्दा बिल्कुल भिन्न थिए। चुनावी सभाहरूमा महिला र पुरुषको सरोबर भाषणले परिवर्तनको इन्द्रेणी तस्बिर राजनीतिक आकाशमा प्रस्ट नाच्थ्यो।

नभन्दै, देशभरबाट ४१ प्रतिशत महिला स्थानीय चुनावमा निर्वाचित भएको तथ्याङ्क निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। यो आँकडा ऐतिहासिक मात्रै होइन, भविष्यका लागि सूचकसमेत हो। एकछत्र जित हात पारेका ठूला दलहरूले यस पटक महिलालाई लगभग उपप्रमुखको टिकट मात्रै थमाए। त्यहीअनुसार परिणाम पनि आयो। तर, आउने पाँच वर्षमा अहिले निर्वाचित महिलाहरू प्रमुख पदका दाबेदार हुनेछन् र धेरैले जित्ने पनि छन्।

यो भन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन भने दलित परिवारमा देखियो। चुनाव जितेपछि मेरै वडाका दलित महिला सदस्यले शुभचिन्तकहरूका लागि भन्दै भोजको व्यवस्था गरिन्। गलत नै सही तर भोटबाट जितेपछि भोज दिएर समाजको नेता बनिन्। जो यसअघिका पुरुष नेताहरूबाट सिकेकी हुनुपर्छ। छोरीबुहारी उम्मेदवार बनेकाले दलित समुदायको सहभागिता पनि यो चुनावमा बढी थियो। र, अब भइरहने प्रावधान संविधानले गरेको छ। पटक–पटक सर्दै भए पनि दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव सकियो। नेपाली समाजको लामो संक्रमणलाई बिदाइ गर्दै नयाँ अध्यायको थालनी वडा कार्यालयबाटै सुुरु भयो।

महिना दिनको बसाइँपछि गाउँको समृद्धि र समावेशी विकासको आशा राख्दै काठमाडौँ फर्किरहँदा पीडादायी कारबाही प्रणाली र त्यसको सन्देशबारे घोत्लिएँ–  गाउँसमाजमा कसैले सामाजिक मर्यादा बाहिरका काम गरे भने गुन्यू ओढाइदिएको समाचार केही समय पहिलेसम्म मिडियामै आउँथे। आजभोलि सामाजिक सञ्जालतिर यदाकदा देखिन्छन्। कसैको गल्तीमा कार्बाहीको सूचक गून्यू वा सुरुवाल होइन, संवैधानिक व्यवस्था हुनेछ। नगरपालिका/गाउँपालिकाको उपप्रमुख न्यायिक समितिको सभापति हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको र अधिकांश उपप्रमुख महिला निर्वाचित भएकाले अब पाँच वर्ष आमा शासन चल्ने प्रस्ट छ। विभेदित समाज र शासन प्रणालीको अन्त्य आमाहरूले नै गर्नुपर्नेछ।   

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७४ ०३:५४ शुक्रबार