काठमाडौं- संसदीय समितिबाट परिमार्जनसहित पारित भएका दुई विधेयकले चार महिनासम्म पनि संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश पाएका छैनन्।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७३ र श्रमसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७३ ले संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश नपाएका हुन्। यी दुवै विधेयकलाई सम्बन्धित समितिले गत चैतमा नै पारित गरेको थियो। तर, ती विधेयकलाई संसद्को कार्यसूचीमा राखे पनि छलफलमा प्रवेश गराइएको छैन।

सामाजिक सुधार विधेयकमा दाइजो, तडकभडक खर्च तथा भोजभतेर नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था छ भने श्रमसम्बन्धी विधेयकमा श्रमिकको हकहित र सुविधालाई फराकिलो बनाउने प्रावधान छन्।

गत वैशाखको संसद् बैठकमा यी विधेयक सम्भावित कार्यसूचीमा थिए भने साउन ९ गते कार्यसूचीमै राखिएका थिए। यसअघि नेपाली कांग्रेसले विधेयक अगाडि बढाउन दिएको थिएन भने अहिले गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले थप सुधार गर्ने भन्दै कार्यसूचीमा नराख्न आग्रह गरेपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको स्रोतले बतायो।

गृहमन्त्रीको आग्रहपछि सो विधेयकबारेको छलफललाई सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले कार्यसूचीबाट हटाएकी थिइन्।

सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०७१ साल साउन १२ गते सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए। सो विधेयक संसद् सचिवालयमा २०७१ जेठ १३ मा दर्ता भएको थियो। संसद्मा २०७१ साउन १६ गते सामान्य छलफल भएपछि थप छलफल गर्न २०७१ साउन २२ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो। छलफलपछि समितिले २०७३ साल चैत १३ गते विधेयक परिमार्जन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

श्रमसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२ साल माघ २८ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। समितिले २०७३ चैतमा परिमार्जन गरेर विधेयक पारित गरेको थियो। विधेयकको दफा १ सय ८० मा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई एकै ठाउँमा राखिएको कारण देखाउँदै एमालेले विधेयक प्रतिवेदन रोकेको थियो।

प्रतिवेदन पारित गर्दा समितिले निजामती संगठनलाई फौजी संगठनसँगै मिलाएर राखेको विषयमा ख्याल नगरिएको र यसलाई परिमार्जन गर्न भन्दै एमालेले साउन ९ गतेको संसद् बैठकको कार्यसूचीमा राख्नबाट रोकेको थियो।

साउन ९ गते कार्यसूचीमा राख्ने तयारी भएपछि एमालेले आपत्ति जनाएकाले यसलाई रोकिएको स्रोतले बताएको छ। यस विषयमा श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सदस्यबीच बुधबार छलफल भएको थियो। तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोराले २०७३ भदौ २६ मा यो विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए भने भदौ २७ पछि  सामान्य छलफल भएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा थप छलफका लागि २०७३ साल भदौ ९ गते पठाइएको थियो।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७४ ०२:४९ शुक्रबार