काठमाडौं- दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना टरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि सरकारले पूर्णता पाएको थियो।

दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन आवश्यक संख्या रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संशोधन प्रस्तावका पारित गराउन नयाँ सर्त अघि सारेपछि सम्भावना टरेको हो।

दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन आवश्यक संख्या रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संशोधन प्रस्तावका पारित गराउन नयाँ सर्त अघि सारेपछि सम्भावना टरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा छ।

राप्रपाले संसद्मा विचाराधीन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने हो भने नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि लैजानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

'अहिलेको सरकार र गठबन्धनले संसद्को चौथो ठूलो शक्तिलाई अपमान गरेको छ,' राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'संविधान संशोधन विधेयक अब त्यसै पारित हुँदैन। सरकारले राप्रपाले दर्ता गरेको हिन्दु राष्ट्रसहितको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँछ भन्ने मात्रै संशोधन प्रस्तावका पक्षमा जानेछौं।'

यसअघि राप्रपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई बाहिर राखेर प्रस्ताव पारित गर्न नहुने सर्त राखेको थियो।

संसद्मा राप्रपाका ३७ सांसद छन्। दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन ३ सय ९५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। डेढ महिनाअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा पक्षमा मतदान गर्ने दलहरूको संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी थियो। संशोधन पक्षमा हाल ३ सय ५३ मात्रै सांसद  देखिन्छन्।

संशोधनका पक्षमा कांग्रेस (२०७), माओवादी केन्द्र (८२), राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (२५), नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी (१७), संघीय समाजवादी फोरम  (१५), नेकपा संयुक्त (३) का तीन जना सदस्य छन्। त्यसैगरी सांसदहरू गंगा चौधरी, सीमाकुमार विक, प्रेमकुमार सिंह, रुक्मिणी चौधरी, हरिचरण साह, राकुमार राई, कुमार खड्का, लोकमणि ढकाल, चन्द्रेश्वर झा पनि संशोधनका पक्षमा छन्।

त्यसैगरी प्रस्तावको विपक्षमा एमाले (१८०), माले(५), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र रजमो ३–३, बहुजन शक्ति पार्टी, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद्, मधेस समता पार्टीका १–१ सांसद छन्।

सरकार विस्तार र सहभागिताका बारेमा राप्रपासँग गठबन्धनले कुनै पनि संवाद नगरेपछि असन्तुष्ट बनेको राप्रपाले सरकारसँग वार्ताका लागि महामन्त्री जयन्त चन्दको नेतृत्वमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय समिति भंग गरेको छ। राप्रपाले सरकारमा राम्रो मन्त्रालयसहित सहभागिताका लागि प्रस्ताव आउने अपेक्षा लिएको थियो।

कांग्रेसले गत साता सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। 

राप्रपा संशोधन प्रस्तावका विषयमा मतभेद थियो। एक पक्ष राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा हुँदा सो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता त्यसलाई पारित गराउनु नैतिक रुपमा जिम्मेवारी भएको धारणा राख्दछन्।

संसदीय दलका उपनेता रामकुमार सुब्बासहित सांसद असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्। संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्ताव देशहित अनुकूल नभएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एमालेको सहमति नभए पनि संशोधन प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने दिन सांसद सुब्बासहित १० सांसद अनुपस्थित थिए। त्यसपछि  सरकारले संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्य स्थगित गरेको थियो।

सरकारले मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए पनि आन्दोलनरत मधेसी दलसमेत प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट छैनन्।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७४ ०२:४२ शुक्रबार