काठमाडौं- सरकारले चार दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका त्रिवि, शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव रहनेगरी वार्ता समिति बनाएको हो। मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा.केसीको स्वास्थ्य खस्किन थालेको भन्दै समिति गठन प्रस्ताव गरेका थिए।

वार्ता टोलीका संयोजक श्रेष्ठले बिहीबार नै अनशनस्थल गई डा. केसीका मागबारे जानकारी लिएका छन्। उनले वार्ताका लागि केसी पक्षलाई पनि समिति बनाउन आग्रह गरे। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार माग राखेर डा. केसी आमरण अनशनमा बसेको यो एघारौं पटक हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकअघि बिहीबार नै वीर अस्पतालको वार्षिकोत्सव समारोहमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले तत्काल समिति बनाएर डा. केसीसँग वार्ता थाल्न स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। थापाले डा. केसी अनशन बस्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताए। 'सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा उदासीन हुने, र त्यो सहमति प्रतिकूल काम गर्ने सरकाी प्रवृत्ति छ,' थापाले भने, 'आजै वार्ता समिति बनाऔं र तत्काल काम थालौं।' 

थापाले डा. केसीका माग स्वास्थ्यभन्दा शिक्षा मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित भएको तर प्रश्न भने स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ उठ्ने गरेको सुनाए।  शिक्षामन्त्री रहँदा हाल संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक मस्यौदा तयार पार्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पोखरेल अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छन्।

पूर्वमन्त्री थापाको सुझाव सुनेपछि स्वास्थ्य मन्त्री पोखरेलले आफूले शिक्षामा हुँदा पनि डा. केसीले उठाएको प्रमुख माग चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेटेर अन्तिम रुप दिएको स्मरण गरे। विधेयक भने शिक्षामन्त्री अग्नि खरेलको पालामा संसद्मा दर्ता भएको बताए। 'चिकित्सा शिक्षा सुधारमा एकजना केसी मात्रैले काम गरेको हैन, उहाँ अभियानको रुपमा अगाडि आएको मात्रै हो,' पोखरेलले भने, 'यो क्षेत्रमा थुपै्रले काम गर्नुभएको छ,'। पोखरेलले सत्ताको प्रकृति नै सम्झौता गर्ने तर लागू नगर्ने हुँदा पटकपटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा. केसी सोमबारदेखि अनशनमा बसेका ह्न्। ऐन पास हुन नदिन मेडिकल माफिया लागिपरेको आरोप डा.केसीको छ। एक वर्षदेखि सदनमा विचाराधीन विधेयकमा ४० सासदले १७६ वटा संशोधन हालेका छन्। डा. केसीले भने केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदन अनुकूल हुनेगरी  ऐन आउनुनपर्ने दोहोर्‍याएका छन्। उनले त्रिवि पदाधिकारीमाथि कारबाही,  मनपरी गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेजी, पिजी भर्नालगायत मागसमेत अगाडि सारेका छन्। केसीले यसपटक त्रिवि, शिक्षण अस्पताल सुधारका लागि सात सूत्रीय माग पनि राखेका छन्।

उपचार गर्न चिकित्सक टोली

आमरण अनशनको चौथो दिन डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्किन थालेपछि उनको उपचार गर्न त्रिवि, शिक्षण अस्पतालले चिकित्सकको एक टोली बनाएको छ। आइओएम डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा बसेको विभागीय प्रमुखरूको बैठकले सामान्य चिकित्सा विभाग प्रमुख डा. प्रदीपकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय टोली बनाएको हो।

टोलीमा वरिष्ठ नेफ्रोलोजिष्ट डा. दिब्यासिंह शाह, आइसियुविज्ञ डा. सुवास आचार्य, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ डा. जेन्टलसुन्दर श्रेष्ठ, नर्सिङविज्ञ तारा कार्की, डा. सुमन बराल र डा.सन्तोष क्षेत्री छन्। डा. केसीको नसा खोलेर स्लाइन दिने र नियमित जाँच गर्ने योजना छ।

डा. केसीको जीवनरक्षाको माग

यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आमरण अनशनमा रहेका डा. केसीको जीवनरक्षा गरी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रममार्फत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै ११औं पटक आमरण अनशन बसेका डा. केसीको जीवनरक्षाको पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो।

आयोगले तत्काल आवश्यक पहल गर्न तथा यसअघि डा. केसीसँग सरकारले गरेको सबै सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

'सरकारले डा. केसीको जीवनरक्षाको पहल गर्न तत्कालै प्रभावकारी कदम चालोस्,' आयोगले भनेको छ। 

आयोगले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सामग्रीलगायत उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा देखिएका असमानता, बेथितिका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७४ ०२:३२ शुक्रबार