काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनेको सन्देश प्रवाह गरे पनि विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता भने बढ्न सकेन। गत आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागमा दर्ता हुने वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ भने स्वदेशी लगानीमा सामान्य सुधार भएको छ।

गत वर्ष फागुन १९ र २० गते काठमाडौंमा २५ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहजक सहभागिता थियो। सहभागीले झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको इच्छा देखाएका थिए। सम्मेलनमा व्यक्त इच्छाले अर्थतन्त्रमा उत्साह थपे पनि विभागमार्फत आउने प्रतिबद्धता उत्साहप्रद छैन।

लगानी सम्मेलनपछि (२०७३ माघ २० देखि) २०७४ असार मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ६५ करोड ९२ लाखको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा (२०७२ माघ २० देखि २०७३ असार मसान्त) आठ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ।   

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा विभागमा दर्ता भएको वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै १८ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो आवमा २० अर्ब ५४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा गत वर्ष १६ अर्ब ८६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा सीमित छ।

लगानी रकम घटेको भए पनि परियोजनाको संख्या भने बढेको छ। अघिल्लो आवमा विदेशी लगानीमा तीन सय ४८ वटा परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता आएकोमा गत आवमा उक्त संख्या तीन सय ९५ पुगेको छ।  

'विदेशी लगानी रकम केही घटेको देखिए पनि परियोजनाको संख्या बढेको छ,' विभागका महानिर्देशक शंकर अर्यालले भने, 'गत वर्ष समग्र उद्योगको लगानी भने बढेको छ।' लगानीको प्रतिबद्धता समग्रमा उत्साहकजनक भएको उनको भनाइ छ।

ठूला लगानीका एक–दुइटा मात्र परियोजना आउने हो भने लगानीको प्रतिबद्धता धेरै देखिने भएकाले यस वर्ष ठूला आकारका योजना धेरै नआएको विभागको भनाइ छ। लगानी सम्मेलनको बेलामा ठूला योजनाको प्रतिबद्धता आए पनि विभागका भने त्यस्ता परियोजना आएका छैनन्।

विदेशी लगानी घटे पनि गत आवमा समग्र लगानीको प्रतिबद्धता भने बढेको छ। विभागको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता भएकोमा गत वर्ष एक खर्ब ६२ अर्ब ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।  समग्र परियोजनाको संख्या पनि बढेको छ। अघिल्लो आवमा चार सय नौवटा उद्योग तथा परियोजना दर्ता भएकोमा गत वर्ष पाँच सय आठ दर्ता भएका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका उद्योगले २६ हजार चार सय रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेका थिए। अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या १८ हजार सात छ।

गत वर्ष दर्ता भएका उद्योगमध्ये धेरै सेवामूलक छन्। सेवामूलक उद्योगको संख्या एक ६५ छ। त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रमा एक सय ५४, उत्पादनमूलक एक २५, कृषि तथा वन्यजन्य २५, ऊर्जामूलक १४ र निर्माणमा तीनवटा परियोजना दर्ता भएका छन्।

पछिल्लो समय क्रमशः संस्थागत र नीतिगत सुधार हँुदै गएकाले उद्योगको संख्या बढ्ने अपेक्षा रहेको महानिर्देशक अर्यालले बताए। उद्योग दर्तालाई सहज बनाउन भनेर विभागले अनलाइन सेवा सुरु गरिसकेको छ। अब उद्योग दर्ता गर्नु परे विभागको अनलाइन सेवाबाट गर्न सकिने उनले बताए। 

त्यसैगरी, विद्युतीय हस्ताक्षर सेवा सुरु गर्न विभाग अन्तिम चरणमा रहेको अर्यालले जानकारी दिए। विद्युतीय हस्ताक्षरको सफ्टवेयर आइसकेको र केही सयमभित्रै लागू गर्न लागेको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी, बिजनेस भिसाको लागि विभागले सरल प्रक्रिया बनाएको अर्यालले बताए। 

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्ने मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर संसदमा पेस हुने क्रममा छ। यस ऐनमा निश्चित समयभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने, विदेशी ऋणमा नेपाली बैंकको सरह धितो/सुरक्षण गर्ने जस्ता प्रावधान छन्। संशोधन गर्न लागिएको ऐनमा राष्ट्रियकरण र सुविधा हेरफेर नगर्ने, सजिलै लगानी फिर्ता गर्न सक्ने, विदेशी लगानी गर्न सक्ने माध्यममा विस्तार गर्न स्वपुँजी, ऋण, धितोपत्र, उद्योग खरिद, पुँजी लगानीको कोष, प्रविधि हस्तान्तरण शाखा विस्तार गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन्। एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई समान व्यवहार गर्ने जस्ता विशेषता उक्त मस्यौदामा छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०५:२५ बिहीबार