काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफूहरूलाई काम गर्न अदालतले बाटो खोलिदिएको बताएका छन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुनी रूपमा काम गर्ने अधिकार पाएपछि नेपालले आयोजना गर्ने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को तयारीलाई तीव्रता दिने बताए। सातदोबाटोस्थित एनओसीको भवन रुक्मशमसेर राणा नेतृत्वको एनओसीको नियन्त्रणमा छ। अदालतको फैसलालाई आधार बनाउँदै गत चैतमा राणा नेतृत्वको कमिटीले एनओसी भवन कब्जा गरेको थियो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको सहयोगमा कार्यालयमा प्रवेश गर्ने बताए। 'हामी कानुनी रूपमा अगाडि बढ्छौं। कार्यालय प्रवेशका लागि गृह मन्त्रालयलगायत स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अगाडि बढ्ने हो,' श्रेष्ठले भने, 'हामीलाई अब कार्यालयमा काम गर्न नदिनु भनेको अदालतको मानहानि हो। त्यसको बारेमा पनि हामी अदालतमा अपिल गर्छाैं।'

साग आयोजनाका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायतका पक्षसँग छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले थपे, 'दुई ओलम्पिक कमिटीका कारण सागको तयारीमा समस्या भएको छैन। यसका बारेमा सरकारले पनि चासो दिएको छ। हामीले साग आयोजनाको बारेमा छलफल गरिरहेका छौं।'

साग आयोजना गर्ने नयाँ विधिको बारेमा छलफल भैरहेको श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठले साग तयारीमा कुनै समस्या नभएको बताए पनि भौतिक पूर्वाधारमा कुनै ठोस काम भएको छैन। नेपालले २०१९ मार्चमा १३औं साग गर्ने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार अब २० महिना मात्र बाँकी छ। दुई वर्षअघिको भुइँचालोले देशकै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दशरथ रंगशालासहित अधिकांश पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अवस्थामा २० महिनापछि १३औं साग हुने व्यावहारिक सम्भावना समाप्त भइसकेको छ।

सरकारको तत्परता अभावका कारण १३औं साग समयमा नहुने पक्का भइसकेको छ। सागका प्रत्येक संस्करण आयोजकले प्रतिबद्धताअनुसार समयमा नगर्ने गरेको प्रसंगमा दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलले उपाय खोजेको श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार १४औं संस्करणदेखि आयोजना गर्न चाहने देशले धरौटीस्वरूप काउन्सिललाई ५ लाख डलर बुझाएपछि मात्र आयोजना अधिकार दिने निर्णय भएको छ।

सागमा समावेश गर्ने खेलहरुको बारेमा अध्ययन भइरहेको श्रेष्ठले बताए। उनले थपे, 'हामीले नेपालले राम्रो गर्न सक्ने खेललाई प्राथमिकता दिने कोसिस गरिरहेका छौं। कराते, फेन्सिङ, सेपाकताक्रो खेल सागमा समावेश हुँदै छन्।'

ओलम्पिक विवाद नेपाली खेलकुदको लागी नयाँ विषय होइन।

श्रेष्ठले जेठमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, रुक्मशमसेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओम्पिक कमिटी, गृह मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, ललितपुर जिल्ला प्रशासनलगायतका १२ पक्षलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यही रिटमाथि सोमबार आदेश जारी गर्ने क्रममा सर्वोच्चले आफूहरूलाई अन्तिम निर्णय नआएसम्मका लागि मान्यता दिएको दाबी गरे।

ओलम्पिक कमिटीको विवादको बारेमा सार्वोच्च अदालतले २०६७ साल असोज १८ गते रुक्मशमसेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी वैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो। तर तत्कालीन अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष धु्रवबहादुर प्रधानले सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध अपिल गरेका थिए।

तर २०६८ साल वैशाख १६ गते अदालतले प्रधानको अपिललाई खारेज गर्दै पुरानै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो।

गत मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गृह मन्त्रालयलाई आदेश कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्चको निर्णयलाई आधार मान्दै राणा पक्षको नेतृत्वले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सातदोबाटोस्थित एनओसी कार्यालय कब्जा गरेको थियो। श्रेष्ठले त्यसैको विरुद्ध अदालत गुहारेका थिए।

'हामीलाई अब कार्यालयमा काम गर्न नदिनु भनेको अदालतको मानहानि हो। त्यसको बारेमा पनि हामी अदालतमा अपिल गर्छौं।'

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०४:५८ बिहीबार