राजनीतिमा 'दुई प्लस दुई' चार नहुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यो पाँच हुन्छ भने कहिले तीन पनि भइदिइन्छ। राजनीति सधैँ तरल बनिरहने नेपालजस्तो मुलुकमा त योगफलमात्र होइन कहिलेकाहीँ विज्ञान पनि फेल खान्छ। गत असोजमा अब लामो समय सँगै हिँड्ने बाचाबन्धनसहित नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन निर्माण गरेका थिए। त्यसमा अन्य साना दलले पनि मिसिन पुगे। तिनले मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक समस्या तथा तराई–मधेसमा उत्पन्न संकट मिलेर समाधान गर्ने, भूकम्पपीडितलाई तत्कालै राहत दिने, स्थानीय तथा संघीय निर्वाचन गराउने र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा लाग्ने घोषणा गरेका थिए। एउटै सवारीमा हिँडेको आठ महिना पनि पुग्न नपाउँदै साझेदार तथा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले समीकरण बदल्ने असफल प्रयास गत जेठमा गर्‍यो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमालेका केपी शर्मा ओलीले सत्ताको प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रयासलाई तुहाइदिए। ती दुई शीर्ष नेताबीच तुष त्यहीबेलादेखि बढेको हो। तुषबीच पनि ओली सरकार करिब दुई महिनाका निम्ति जोगियो। तर, पुनः प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल सुरु गर्‍यो र अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् वर्तमान सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्यो। खेल अझै जारी छ, त्यसको फाइनल नतिजा आउन बाँकी नै छ। तर, नतिजा जस्तोसुकै आओस्, त्यो खेलमा जोसुकै जितुन् वा जोसुकै हारुन्, सत्ताको भकुन्डो जसले बढी खेलाओस् सर्वसाधारण जनतालाई कुनै चासो छैन। जनसाधारणमा राजनीतिप्रतिको यो वितृष्णाले प्रतिकूल नतिजा ल्याउन सक्छ। 

आफ्नै दल सत्तासयर गरिरहँदा पनि सरकार ढाल्ने विरलै देख्न–सुन्न पाइने उदाहरण नेपालमा मात्रै पाइयो। अहिले त खिचडी सरकार बनेको छ, त्यसको आयु जतिसुकै छोटो भए पनि अनौठो लाग्दैन। जनआन्दोलन २०४६ पछि आजसम्म करिब २६ वर्षमा २२ वटा सरकार बनिसकेका छन्। औसत हिसाब निकाल्दा पत्ता लाग्छ, कुनै पनि सरकार एक वर्ष र केही महिनामात्र टिकेका छन्। यही ढंगको राजनीति हाम्रा दलहरूले अंगिकार गरेका कारण नै आज मुलुकको हालत यस्तो भएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एउटा विचार तथा योजना बोकेको सरकारले ल्याउँछ, तर त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दानपुग्दै त्यो सरकार ढल्छ! अर्कै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मौजुदा सरकारलाई घाँडो बन्छ र विकास बजेट एकचौथाइ पनि खर्च हुन सक्दैन। फलस्वरूप दूरदराजका जनता राज्यहीनताको पीडा सहेर बाँच्न बाध्य बन्छन्। आखिर कहिलेसम्म यो राजनीति? कहिलेसम्म सत्ताको भकुन्डो नचाइरहने? कहिलेसम्म यो राजनीतिक धमिलो? जनताका यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर अन्तिम अवस्थामा पुगेको सरकार र नयाँ बन्न तम्तयार भएको सरकार दुवैले दिनुपर्छ।

जहिलेसम्म एउटै दल वा निकट विचार राख्ने दलको बहुमत पुगेर सरकार बन्दैन तबसम्म राजनीतिक स्थिरता नहुने विगत र अहिले सतहमा देखिएको राजनीतिक तस्बिरले प्रष्ट पारिसकेको छ। च्याउसरी उम्रेका राजनीतिक दलको मूल अभीष्ट जसरी हुन्छ सत्तासुख भोग्ने रहँदै आएको छ। विचार, सिद्धान्त र देश तथा जनतालाई बुझ्ने ढंग नै फरकफरक रहेका दलहरूबीचको गठबन्धन दिगो नहुनु अनौठो पटक्कै होइन। वर्तमान सरकार त्यस्तै प्रकारको थियो, ढल्ने भयो। यसमा दुःख मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। दुःख त यसमा मान्नुपर्छ, अब बन्ने भनिएको सरकार पनि गतिलो नहुने पक्का छ। फेरि उसैगरी केही महिनाको अन्तरालमा समीकरणरूपी भकुन्डो नेपाली राजनीतिको मैदानमा गुडाइनेछ र पुरानो सरकारले काम गर्न सकेन त्यसैले नयाँ बन्नुपर्छ भन्ने नारा लाग्नेछ। अस्थिरता बलियो पार्ने यो अन्त्यहीन शंृखलाले निकास दिन बिल्कुलै सक्दैन। जतिसक्यो चाँडो स्थानीयलगायतका अन्य नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा होस्। हेक्का राख्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो छ, उक्त निर्वाचनले कुनै एक दललाई बहुमत दिलाओस्। त्यति गर्न नसके पनि अहिलेको जस्तो अपवित्र गठबन्धनका आधारमा सरकार बन्ने हिसाब नआओस्। यसका निम्ति जनताले दल होइन, देशका लागि मत दिनु जरुरी देखियो। अब पनि जनता सचेत नबन्ने हो भने यो मुलुकको राजनीति कहिल्यै सुध्रने छैन।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०५:३९ आइतबार