प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि पहिलो दिनको छलफल समाप्त गरी शनिबार बिहानसम्मका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले स्थगित गरेपछि उनीतिर हेर्दै नहेरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बाहिरिए। त्यस्तै व्यवहार अन्य नेताको पनि थियो। उनको छेउमा नेकपा–मालेका सीपी मैनाली र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापामात्र थिए।

ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदाको वातावरण बेग्लै थियो। उनलाई बधाई दिन नेता र सभासदहरूको हस्याङफस्याङ थियो। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको 'भद्र सहमति'ले उनलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित गरेको थियो। तर, अविश्वास प्रस्तावसम्म आइपुग्दा सम्बन्धमा प्रष्ट तुषारापात देखिएको छ।

जब सहमतिको पालना हुन्छ तब त्यो 'भद्र' हुन्छ। पालना हुन नसक्दा त्यो 'अभद्र' बन्न पुग्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहमति अन्ततः एउटा (अ)भद्र सहमतिमा अनुदित भएको छ। त्यो सम्बन्धको तीक्तता संसद् बैठकमा छताछुल्ल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि माओवादी केन्द्र अध्यक्षले गरेको कटाक्षमा अभिव्यक्त तीतोपन बु‰न गाह्रो छैन।

गठबन्धन बन्ने बेलाको हार्दिकता अन्त्यमा पुगेर किन चिसो सम्बन्धमा अनुदित हुन्छ? हामीकहाँ प्रायः सत्ता केन्द्रित गठबन्धन बन्छन्। तिनमा सिद्धान्तको आधारभन्दा पनि सत्ताको भर बढ्ता हुन्छ। त्यसमा लेनदेनको मात्रा अधिक हुन्छ। सत्तामा पुग्न र टिक्नका निम्ति जस्तोसुकै सहमति गर्ने गरेको देखिन्छ। अनि त्यही कथित 'भद्र' सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि ती सम्बन्ध फेरि अर्को स्वार्थको गठबन्धन नबनुञ्जेलसम्मका निम्ति ढल्छन्।

दाहालले ओली र आफूबीचको सम्बन्धलाई भर्‍याङको रूपमा प्रयोग गरेकोमा प्रष्ट आलोचना गरे। खोलो तरेपछि लौरो बिर्सर्ने प्रवृत्तिका रूपमा पनि उनले चित्रण गर्न भ्याए। हामीकहाँ सत्ता प्राप्तिका निम्ति जोसुकैलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ चाहे त्यो जतिसुकै छोटो समयका निम्ति किन नहोस्! दाहालले संसद्मा बोल्दै आफूहरूबीच एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनेसम्मको विचार आएको बताइसकेका छन्। वास्तवमै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य राम्ररी हुन सकेको भए आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म यो गठबन्धनलाई कसैले हल्लाउन सक्ने थिएन। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेस सत्ता प्राप्तिको अवस्थाबाट टाढै रहेको महसुस गरिरहेको थियो। एमाले तथा माओवादी केन्द्र मिल्दा कांग्रेसको केही लाग्दैनथ्यो।

बीचमा छोटो समयका निम्ति सरकारबाट बाहिर रहे पनि एमाले अधिकांश समय सत्तामा रहेको थियो। एक हिसाबले स्थायी सत्तापक्ष जस्तो रहेको एमाले अन्ततः ओलीको अति महŒवाकांक्षा र घमण्डका कारण सत्ताबाट बाहिरिने अवस्था आएको हो। अझ सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थालाई समेत ओलीले अत्यन्तै असहज किसिमले प्रस्तुत गरेका छन्। यसले एमालेले २०४७ सालयता कमाएको प्रजातान्त्रिक शक्तिको साखसमेत गुमाउने अवस्था आएको छ। यसमा अझै पनि कम्युनिस्ट तानाशाही धङधङी बाँकी रहेको जस्तो व्यवहार प्रकट गरेको छ।

एक हिसाबले एमालेलाई कांग्रेसकै विकल्पको प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा जनताले लिन थालेका थिए। त्यही भएर कांग्रेसले आफ्नो प्रतिस्पर्धी शक्ति एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्न आनाकानी गर्दै आएको हो। संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने धारणा वा दबाब निरन्तर आए पनि कांग्रेसभित्रैको एउटा बलियो समूहले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता साझेदारी विगतमा कुनै न कुनै रूपमा हुँदै आएको छ। भविष्यमा पनि एकअर्कासँग मिलेर यिनले सरकार बनाउन सक्छन्, राजनीतिमा असम्भव के नै छ र! सत्ताका निम्ति जोसुकैसँग मिल्न सक्ने अनौठो गुण दलहरूमा देखिन्छ। सत्ता लिप्साले कम समयमै नयाँ समीकरण बनाउन पनि उनीहरू प्रेरित हुने गरेका छन्।

तर, यसपटक माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकै चित्त दुखाएका उनको हरेक अभिव्यक्तिबाट प्रकट भएका छन्। यस हिसाबले केही समय एमाले सत्ताबाहिरै रहन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। र, त्यसतर्फ दाहालले संकेत पनि गरेका छन्। एमालेका तीन नेता ओली, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले भूमिका खेलेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। सँगै चौथो व्यक्ति पनि एमालेमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संकेत समेत उनले गरेका छन्। यसको अर्थ कांग्रेसँगको सम्बन्ध ठीक ढंगले अघि बढेन भने एमालेका ती चौथा नेतासँग मिलेर पनि माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउन सक्ने संकेतका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ।

अल्पकालीन अवधिका सरकार बन्ने र भत्किने क्रमले मुलुकमा स्थिरता नआउने निश्चित छ। यसले कर्मचारीतन्त्रलाई कामकाजी बनाउन त झनै सक्ने छैन। सरकार परिवर्तन हुने क्रमसँगै कर्मचारीतन्त्रमा अकर्मण्यता बढ्छ। कामचोर प्रवृत्तिका निम्ति अस्थिर सरकार सहायक हुन्छ। दलहरूबीच सहमति नभई संविधानको कार्यान्वयनमा समेत समस्या आउने देखिन्छ। एकभन्दा बढी दल मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने अवस्था यसै पनि अप्रिय हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि आफूले सोचेजसरी सरकार चलाउन सक्दैनन्।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सरकार समस्याग्रस्त थियो। मन्त्रालयहरूबीच समन्वय थिएन। माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू प्रायः कनिष्ठ तथा अनुभवहीन भएका कारण पनि प्रभावकारी हुन सकेनन्। तिनका मन्त्रालयको नियुक्तिमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेप भएको थियो। यसले पनि यी दुई दलबीच तीक्तता थप बढेको थियो।

सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने बेलासम्म ओली बेखबर थिए। उनलाई यो सरकार तत्काल गिर्न सक्दैन भन्ने विश्वास रहेको थियो। सरकार गिर्ने अवस्था आएपछि पनि उनले त्यसलाई सहज निकास दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न सकेनन्। प्रजातान्त्रिक सरकारहरूको हस्तान्तरण अत्यन्तै सहज हुन्छ। आफू अल्पमतमा पर्ने र त्यसलाई थप सुदृढ पार्न सकिन्न भन्ने महसुस भएपछि नयाँ सरकारका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएमा मुलुकमा थप अस्थिरता हुँदैन। त्यस्तो अवस्था नलम्बिँदा कर्मचारीतन्त्रले पनि असहयोगी बन्ने मौका आउँदैन।

दाहालले एमालेका वरिष्ठ नेताहरूसहितको टिममा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो समेत संसद्मा अभिलेख गराएका छन्। भद्र सहमति भनेकै मौखिक सहमति हो। त्यस्ता सहमति गरिसकेपछि कार्यान्वयन गरिएन भने राजनीतिकरूपमा विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले पनि योबीचमा आफ्नो विश्वसनीयता धेरै गुमाइसकेका छन्, उनी दिनानुदिन आफ्नो कद होचो पारिरहेका छन्। धेरैले उनले भनेको कुरा पत्याउन छाडिसकेका हुन्। सायद ओलीले उनको त्यो अवस्था बुझेर सहमति अस्वीकार गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नौ महिने सरकार ढल्दा जति मानिस दुःखी थिए पछिल्लो पटक ओली सरकार ढल्ने बेलामा धेरैमा त्यही तहको चिन्ता देखिएन। उनले देखाएको ढिठ चरित्रले त एमालेले योबीच कमाएको विश्वाससमेत गुमाएको छ। ओलीलाई आफूले देशभर ख्याति कमाएको महसुस भएको थियो, त्यो उनको आत्मरति मात्र थियो। सर्वसाधारणसँगको उनको सम्बन्ध टुटिसकेको र आफ्ना विश्वासका अनुचरहरूको मात्र कुरा सुन्ने गरेकाले उनलाई यथार्थको हेक्का हुन पनि छाडिसकेको थियो।

खासमा ओलीलाई प्रयोग गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने शक्ति दलालहरूले पनि उनलाई छाडिसकेका थिए। तिनले उनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो उद्देश्य हासिल गरे। तर, आमरूपमा उनी बदनाम भए। खासमा 'हावादारी' योजना गर्दैमा उनको समय सकियो। जाँदाजाँदै उनी आफैमा श्रीहीन, कान्तिहीनजस्ता हुन पुगेका छन्। धेरै घमन्ड नगरी धमाधम काम गरेका भए सायद उनलाई यो बेलामा हटाउन दाहाललाई पनि गाह्रो पर्ने थियो। अहिले उनी हट्दा उनीबाट लाभान्वित एउटा सानो समूहबाहेक अरुलाई न शोक छ न सुर्ता!

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०५:३८ आइतबार