काठमाडौं— करिब ६७ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद प्रकरणमा जोडिएका नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का थप २० करोड रुपैयाँबराबरको अनियमिततामा समेत मुछिएका छन्। खड्काको अनियमितता पेट्रोल–डिजेल ट्यांकर र ग्यास बुलेट खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमतिलगायत निर्णयमा  खुलेको हो।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थल बनाउन भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा एजेन्टसँगको मिलेमतोमा करिब ६७ करोड घोटालाको नेतृत्व गरेका खड्काले विभिन्न समयमा कर्मचारी नियुक्ति, ट्यांकर, बुलेट, ग्यास उद्योग, पेट्रोल पम्प सञ्चालन अनुमतिमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला गरेको तथ्य निगम स्रोत र व्यवसायीबाट बाहिर आएको छ। कानुन मिचेर अख्तियार दुरुपयोग गर्नुका साथै करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको प्रमाण नागरिकलाई प्राप्त छ ।

खड्काले शक्ति केन्द्रको आडमा एकपछि अर्को अनियमितता गर्दै जाने तर सरकारी निकाय मौन बसेर कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा निगम भ्रष्टाचारको अखडा बनेको हो।

खड्काले शक्ति केन्द्रको आडमा एकपछि अर्को अनियमितता गर्दै जाने तर सरकारी निकाय मौन बसेर कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा निगम भ्रष्टाचारको अखडा बनेको हो।

निगमले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याई उपभोक्तालाई भार पर्नेगरी मासिक आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको छ । त्यसकै आडमा शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर खड्का र उच्च पदाधिकारीले ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् ।

खड्काको नेतृत्वमा निगमका उच्च अधिकारीले विभिन्न समयमा मनपरी ढंगले कर्मचारी नियुक्ति, नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमतिमा करिब साढे दुई करोड, उद्योगको शाखा विस्तारमा डेढ करोड, पेट्रोल पम्पमा सवा करोड, पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा तीन करोड तथा ग्यास बुलेट, निर्माण र ट्यांकर नवीकरण, इन्धन आपूर्तिमा करिब आठ करोड रुपैयाँ लिएर अनुमति दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ऐनकानुन र प्रक्रिया मिचेर करोडौं रुपैयाँ लिएर अनुमति दिइएको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन मिचेर खरिद गरेका खड्काले सञ्चालक समितिको अनुमतिबिना शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन निगमलाई वार्षिक करिब दुई करोड रुपैयाँ भार पर्नेगरी कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । ओएनएम सर्भे गरेर निगममा रहेको जनशक्तिले भार थेग्न नसक्ने अवस्थामा सञ्चालक समितिबाट दरबन्दी स्वीकृत लिएर थप कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि खड्काले लिखित, मौखिक कुनै परीक्षा नलिई धमाधम नियुक्त गरेका छन् । निगममा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रबन्ध निर्देशकसम्मको ७ सय ५३ स्वीकृत दरबन्दी भए पनि थप एक सय ३० कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । ‘कर्मचारी नियुक्त गर्नुपरे परीक्षा लिएर राखौं भन्दा मन्त्री र सचिवको दबाब छ भन्दै धमाधम नियुक्त गर्नुहुन्छ,’ निगमकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एमडीको ठाडो आदेश कार्यान्वयन नगरे कारबाही हुन्छ ।’ उनले विभिन्न तहमा कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् ।

खड्कासहित निगमका अधिकारीले बिक्रेता नियमावलीविपरीत आधा दर्जनभन्दा बढी पम्पको अनुमति दिएर सवा करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेका हुन् । खड्काले न्यु भद्रकाली पेट्रोल पम्प, इमाडोल, ललितपुर, आकाश भैरव पेट्रोल पम्प, नौबिसे, धादिङ, फटकेश्वर पेट्रोल पम्प, दोलालघाट, काभ्रेलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी पम्पसँग २० लाखका दरले करिब सवा करोड रुपैयाँ लिएर पम्प सञ्चालनको अनुमति दिएका हुन् । पैसा खाएर अनुमति दिएको आपूर्ति मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले पम्पको नाम पठाउन भने पनि निगमले ती पम्पको नाम नदिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सहरी र मूल राजमार्गमा पम्प सञ्चालनमा रोक लगाइरहेको अवस्थामा खड्काले १० किलोमिटर नजिक पम्प नभएको स्थानमा दिन सकिने प्रावधान राखेर अनुमति दिएका हुन् ।

पाथीभरा ग्यास उद्योग झापाको पिडिओ जारी गर्न ४३ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । उद्योग सञ्चालकले पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका एक कर्मचारीको बैंकखातामा पैसा पठाएर ती कर्मचारीमार्फत निगमको एलपिजी ग्यास विभाग र प्रबन्ध निर्देशक खड्कालाई रकम बुझाएका थिए । करोडौं लगानी फसेपछि बाध्य भएर पैसा बुझाएको पाथीभराका सञ्चालकले ग्यास उद्योगीसँग बताउँदै आएका छन् ।

खड्काले आर्थिक चलखेल गरेर संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत एक दर्जनभन्दा बढी ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएका छन् । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आवश्यकता पहिचान नहुँदासम्म एलपी ग्यास उद्योगलाई सम्बन्धन नदिन निर्देशन दिएको थियो । खड्काले सो निर्देशनलाई लत्याउँदै १३ उद्योगलाई अनुमति दिएका छन् । सो अनुमतिमा प्रतिग्यास उद्योग २० लाखका दरले करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ तिरेको ग्यास उद्योगी बताउँछन् । यसरी पैसा बुझाउनेमा सिद्धबाबा ग्यास उद्योग प्रालि, कावासोती, सप्तकोसी ग्यास उद्योग, विराटनगर, केदार ग्यास उद्योग, कैलाली, दक्षिणकाली ग्यास, कैलाली, विकल्प ग्यास, रूपन्देही, हरि ग्यास, कैलाली, कञ्चनजंघा ग्यास, धनुषा छन् । नयाँ उद्योगका अतिरिक्त अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि शाखा खोल्न मोटो रकम बुझाएको नेपाल ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारी बताउँछन् ।

खड्काले सेटिङ मिलाउन काठमाडौं, नक्सालमा एउटा कार्यालय खोलेका छन्। निगममा कम समय उपस्थित हुने खड्काले अधिकांश ‘डिल’ बाहिरै बसेर गर्ने गरेको निगमकै कर्मचारी बताउँछन्।

खड्काले आफ्नै छोरा सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई कम्पोजिट सिलिन्डरको बिक्री अनुमति दिएका छन् ।  त्यसैगरी अनुमति पाउनेमा एनएल ग्यास, तनहुँ, जेपी ग्यास, कपिलवस्तु, कमला ग्यास, सिरहा, नीलकण्ठ ग्यास, नवलपरासी, सगरमाथा ग्यास, काभ्रे र सुगम ग्यास उद्योग प्रालि, धनुषा छन् । एलपी ग्यास उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी उद्योगले चाहेमा मर्ज हुन सक्ने व्यवस्थासहित नयाँलाई अनुमति नदिन समितिले निर्देशन दिएको भए पनि त्यसलाई मिचेर अनुमति दिइएको हो । नयाँ ग्यास उद्योग खोल्ने अनुमतिका लागि सूचना ननिकाली भित्रभित्रै अनुमति दिइएको हो ।

ओम, नेपाल, सगर, उग्रचण्डी, सहारा, भेरी, मनकामना, रोयल मल्टिलुक, राजधानीलगायतका ग्यास उद्योगले शाखा विस्तारको अनुमति लिएका छन् । ती शाखा विस्तार गर्न करिब १० देखि १५ लाखका दरले करिब डेढ करोड रुपैयाँ बुझाएको उद्योगी बताउँछन् । खड्काले निगम सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई ‘चोर बाटो’ बाट सेटिङ मिलाएर करिब ३ सय ट्यांकर खरिदको अनुमति दिएका थिए । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट डिजेल, पेट्रोल, मटीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर खरिद अनुमतिमा करिब ३ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निगम स्रोत बताउँछ । करिब १५ सय ट्यांकरले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएकोमा अपुग भएकाले थप ट्यांकरलाई अनुमति दिइएको निगमको दाबी छ । सो रकम उनीहरूले नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघमार्फत बुझाएका हुन् । आवेदन शुल्क १५ हजार रुपैयाँ र धरौटीबापत २० हजार रुपैयाँबाहेक रकम बुझाएर अनुमति लिएका हुन् । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानले कुनै पनि सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि निगमले ‘आर्थिक लेनदेन’ मा न्यूनतम प्रक्रियासमेत मिचेर अनुमति दिएको थियो । सो विषयमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्रीधर सापकोटालाई समेत जानकारी नदिई खड्काले सुटुक्क अनुमति दिएका थिए ।

ग्यास बुलेट सञ्चालन अनुमति दिँदा पनि करिब पौने दुई करोड रुपैयाँ खड्काले लिएको व्यवसायी बताउँछन् । ग्यास उद्योगीलाई सात सय ७५ र अन्य व्यवसायीलाई करिब दुई सय बुलेटको अनुमति दिइएको थियो । ती अनुमति दिँदा प्रतिबुलेट ८५ हजार रुपैयाँका दरले खड्काले करिब आठ करोड रुपैयाँ लिएका हुन् ।

खड्काले सेटिङ मिलाउन काठमाडौं, नक्सालमा एउटा कार्यालय खोलेका छन्। निगममा कम समय उपस्थित हुने खड्काले अधिकांश ‘डिल’ बाहिरै बसेर गर्ने गरेको निगमकै कर्मचारी बताउँछन्। ‘एमडीलाई अफिसमा भेट्नै कठिन हुन्छ,’ निगमकै एक अधिकारीले भने । उनी अफिसमा नबसेपछि तत्कालीन आपूर्ति सचिव सापकोटाको निर्देशनमा खड्काको हाजिरीमा रातो लगाइएको थियो ।

खड्काले आफ्नो आदेश अनुसार सेटिङ नमिलाउने कर्मचारीको विभाग परिवर्तन गराएका छन् । निगमका उच्च अधिकारीले उनको कार्यशैली चित्त नबुझाए पनि प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् । खड्काले आफू अनुकूल काम गर्न नपाए शक्ति केन्द्रको आडमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको समेत सरुवा गराएका छन्। आपूर्ति सचिव निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

खड्काले जुन मन्त्री आए पनि लाइन मिलाउन सक्ने भएकाले मन्त्रालयका सचिवहरू छिटोछिटो सरुवा गराइएका छन्। तर, जति विवादित निर्णय गरे पनि खडका निगममा टिकिरहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्।

खड्का नेपाल आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशक भएर आएपछि आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव समय नपुग्दै सरुवा हुने गरेका छन् । आपूर्ति सचिव विष्णु लम्साल, श्रीधर सापकोटाले टिक्न नसकेपछि आफंै सरुवा मागेर अन्य मन्त्रालयमा गएका थिए । ‘निगम एमडीले पहिला अख्तियार दुरुपयोय अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंहको आडमा शक्तिको प्रयोग गर्थे,’ आपूर्तिका एक पूर्वसचिवले भने, ‘अहिले कसको आडमा पदको दुरुपयोग गरेका छन् ? मुलुकलाई माया गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ विगतका घटनामा पटकपटक छानबिनका लागि संसदीय समितिले बोलाएपछि खड्काले निगमकै खर्चमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सांसदलाई चीन भ्रमणमा समेत पठाएका थिए ।

खड्काले आफ्नै छोरा आबद्ध कम्पनीलाई कम्पोजिट सिलिन्डर बिक्री गर्ने अनुमति दिएका छन्।  भारतको नाकाबन्दीका बेला पनि खड्का पटकपटक  विवादित भएका थिए ।

प्रबन्ध निर्देशक खड्काले भने नियम, विधि अनुसार काम गर्दै आएको बताउँदै आएका छन् । आफूमाथि लगाएका आरोप झुठा भएको उनी बताउँछन्। शक्ति केन्द्र मिलाउन खप्पिस खड्काले पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्न व्यवसायीबीचको बैठकबाटै उनका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई फोन गर्ने गरेको निगमकै अधिकारी बताउँछन् । खड्काले जुन मन्त्री आए पनि लाइन मिलाउन सक्ने भएकाले मन्त्रालयका सचिवहरू छिटोछिटो सरुवा गराइएका छन्। तर, जति विवादित निर्णय गरे पनि खडका निगममा टिकिरहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्।

विवादित जग्गा खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले निर्देशन दिए पनि आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले कुनै कदम चालेका छैनन्। राईले संसदीय समितिमा प्राविधिक काम गर्ने निगम व्यवस्थापन भएकाले आफूले नीतिगत निर्णयको मात्र जिम्मेवारी लिने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक सार्वजनिक जग्गा खरिद अनियमितताको विषयमा संसद्को अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले छानबिन सुरु गरेका छन् । सो विषयमा अख्तियारमा पनि उजुरी परेको छ । अख्तियारले छानबिन सुरु नगरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा चासो उठ्न थालेको छ । निगम पटकपटक आर्थिक अनियमिततामा जोडिए पनि खड्काले कानुन मिचेर गरेका निर्णयमा कुनै निकायले कारबाही नगर्दा उनको मनोबल बढेको निगमकै अधिकारी बताउँछन् ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७४ ०१:२५ बुधबार