स्रोत दोहनका कथा जति हेर्‍यो, त्यति कहालीलाग्दो अवस्था छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने अनेकन् छिद्र तयार पारिएका छन् र तिनको प्रयोग व्यक्ति र पार्टीका निम्ति निरन्तर हुँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सन्तुलन र नियन्त्रणमा टिकेको हुन्छ । तर, ठूला राजनीतिक दल र प्रभावशाली व्यक्तिका हकमा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्न नसकेको अनुभव भइरहेको छ । केही वर्षयता बजेट विनियोजनदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हुने खर्च प्रक्रिया हेर्दा चारैतिर दुरुपयोग भइरहेको प्रस्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष अन्त्यका बेला एकै दिनमा खर्च भएको अर्बौं रकमले आर्थिक अनुशासनहीनता चरम रूपमा प्रदर्शित गरेको देखिएको छ । वर्षभरि विकास निर्माणका काम हुन नसक्ने, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सबै बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था आफैंमा हास्यास्पद छ । अन्तिममा आएर गरिने हतारहतारको खर्चको लेखाजोखा र मूल्यांकन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । र, मिलेमतोमा तलदेखि माथिसम्मै काम हुने हुँदा सितिमिति ती विषय सार्वजनिक हुन पनि सक्दैनन् । सार्वजनिक भइहाले पनि तिनको झारा टार्ने हिसाबले छानबिन गर्ने र उन्मुक्तिको अभ्यास पनि अनुभव नभएका होइनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट मात्र होइन नियमित हुने साधारण खर्चमा समेत उत्तिकै अनियमितता हुने गरेको छ । पानी, चिया, मसलन्द सामग्रीजस्ता सामान्य लाग्ने तर तिनका लागि हुने असामान्य खर्च बेहिसाब छ । नक्कली बिलभर्पाईका आधारमा हुने यस्ता खर्चमाथि कुनै हिसाबले पनि रोक लाग्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सिंगो प्रणाली नै अनियमितताका निम्ति बनाइएका कारण त्यसमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सबैतिर ‘सेटिङ’ मिलाएका भरमा हुने यस्ता खर्चले मुलुकको अवस्था जर्जर मात्र बनाउँदैन, विकास निर्माणका लागि चाहिने अत्यावश्यक स्रोत उपलब्ध पनि हुन सक्दैन । 

राज्यको ढुकुटीबाट लिएको करोडौं बिना कुनै काम वर्षौं चलाउन पाउनु भनेको सीमित व्यक्तिका हातमा स्रोत दिनु हो । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कमजोर तुल्याउँछ । त्यति मात्र होइन राजधानी काठमाडौं अहिले विकास निर्माणबाट पीडित बनेको छ । कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । 

केही सातायता नागरिकले सार्वजनिक खर्चमाथिको गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई सार्वजनिक गर्दै आएको छ । राजस्व असुलीमा पनि त्यस्तै अनियमितता देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नऔंल्याएको भए मुलुकको कर प्रशासनकै इतिहासका ठूला राजस्व मारेका घटना सार्वजनिक हुने थिएनन् । त्यति मात्र होइन त्यसलाई असुलीको तहमा पु¥याउन महालेखाको प्रतिवेदनले ठूलो भूमिका खेलेको छ । यो घटनाक्रमले सार्वजनिक गरेको तथ्य के हो भने कर नबुझाउनका निम्ति अहिले जतिसुकै तिकडम गरेर कर्मचारीलाई घुस ख्वाए पनि कालान्तरमा त्यो बुझाउनैपर्छ । केही ठूला कम्पनीको खरिदबिक्रीका क्रममा नबुझाएको कर बुझाउनुपरेको घटनाले भविष्यमा व्यापार÷व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई लागेको कर बुझाउने बानीको विकास गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । कर प्रशासनलाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिएका कारण अहिले बाध्यतामा परेर पनि व्यापार÷व्यवसायमा लाग्नेहरूले राजस्व बुझाउनुभन्दा तिनको असुलीमा परेको देखिएको छ । यो परिस्थितिमा सुधार ल्याउन पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा तिनले पाएको अधिकारको दुरुपयोग भई व्यापार÷व्यवसाय धराशयी अवस्थामा पुग्नुभन्दा तिनका नाजायज माग स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । तर, त्यो स्थायी समाधान होइन । यसका लागि सर्वसाधारणमा सचेतता आवश्यक छ । केही वर्षयता यस्ता सबै नाजायज आम्दानीको गन्तव्य भने राजनीतिक दल र यसका प्रभावशाली नेताहरू रहेको सार्वजनिक भइआएको छ । फस्ने बेलामा कर्मचारी र अन्य पर्ने तर नाजायज आम्दानीबाट शासक वर्ग लाभान्वित हुने स्थिति छ । यो परिस्थितिबाट कर्मचारीतन्त्रले पनि जानकार हुनु आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेन भने अन्तिममा जेल जाने र कारबाहीको भागी हुने तिनै हुन्छन्, त्यसका लागि प्रेरित गर्ने पक्ष जहिल्यै उम्कन सक्ने अवस्था छ । 

बजेट खर्चमा पनि यस्तै परिस्थिति पटकपटक देखिँदै आएको छ । राजनीतिक दलले कार्यकर्ता रिझाउन गैरबजेटरी बाटोबाट ‘स्रोत सुनिश्चितता’ का नाममा जिल्लामा पठाएको बजेटमा समेत करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा स्रोत सुनिश्चितताका लागि ७१ जिल्लामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पठाइएको थियो । तर, यस्तो बजेट कार्यकर्ता पोस्नका लागि मात्र पठाइएको हुनाले कुनै कामै नगरी सिध्याएको प्रारम्भिक अनुमानले देखाएको छ । राजनीतिक नेतृत्व आफू अनुकूल भएमा मन्दिर बनाउने, क्लबका लागि वा गोष्ठी आदिका लागि भनेर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिएको देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल र उनको मन्त्रिमण्डलका प्रभावशाली सदस्यका जिल्लामा पठाइएको यस्तो बजेटमा भएको अनियमिततामाथि छानबिन र कारबाही नहुने हो भने यही प्रक्रिया दोहोरिनेछ । हुनुपर्ने काम समयमा सम्पन्न नहुने, तर योजना परिचालनका नाममा ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिएर वर्षौंसम्म त्यो रकम खर्च गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको हुन्छ । राज्यको ढुकुटीबाट लिएको करोडौं बिना कुनै काम वर्षौं चलाउन पाउनु भनेको सीमित व्यक्तिका हातमा स्रोत दिनु हो । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कमजोर तुल्याउँछ । त्यति मात्र होइन, राजधानी काठमाडौं अहिले विकास निर्माणबाट पीडित बनेको छ । कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक काठमाडौंका खाल्डा पुर्नेदेखि कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्नसमेत निर्देशन दिनुपरेको छ । तर, कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित परिणाम आएको अनुभव भएको छैन । यही अवस्था उनका पूर्ववर्ती सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहाललाई पनि भएको थियो । उनले दिएका आदेश पालना हुन सकेको थिएन । सरकार प्रमुखले आदेश दिइरहने र काम नहुने यो मुलुकको पुरानो रोग हो । साधनस्रोतको दोहनका लागि जुनसुकै बेला तत्पर हुने तर लक्ष्यअनुसारको काम नगर्ने प्रवृत्ति आम रूपमा रहेको छ । यसमा नियन्त्रण नहुने र जताततै ‘सेटिङ’ का भरमा आफू लाभान्वित हुन मात्र काम हुने हो भने सर्वसाधारणमा अहिले देखिएको निराशा अरू चुलिने मात्र छैन, यो परिस्थिति मुलुककै निम्ति घातक हुनेछ । 

प्रकाशित: १० श्रावण २०७४ ०४:१४ मंगलबार