राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन

मङ्गलबार, १० साउन २०७४, ०९ : ५९ सम्पादकीय


स्रोत दोहनका कथा जति हेर्‍यो, त्यति कहालीलाग्दो अवस्था छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने अनेकन् छिद्र तयार पारिएका छन् र तिनको प्रयोग व्यक्ति र पार्टीका निम्ति निरन्तर हुँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सन्तुलन र नियन्त्रणमा टिकेको हुन्छ । तर, ठूला राजनीतिक दल र प्रभावशाली व्यक्तिका हकमा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्न नसकेको अनुभव भइरहेको छ । केही वर्षयता बजेट विनियोजनदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हुने खर्च प्रक्रिया हेर्दा चारैतिर दुरुपयोग भइरहेको प्रस्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष अन्त्यका बेला एकै दिनमा खर्च भएको अर्बौं रकमले आर्थिक अनुशासनहीनता चरम रूपमा प्रदर्शित गरेको देखिएको छ । वर्षभरि विकास निर्माणका काम हुन नसक्ने, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सबै बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था आफैंमा हास्यास्पद छ । अन्तिममा आएर गरिने हतारहतारको खर्चको लेखाजोखा र मूल्यांकन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । र, मिलेमतोमा तलदेखि माथिसम्मै काम हुने हुँदा सितिमिति ती विषय सार्वजनिक हुन पनि सक्दैनन् । सार्वजनिक भइहाले पनि तिनको झारा टार्ने हिसाबले छानबिन गर्ने र उन्मुक्तिको अभ्यास पनि अनुभव नभएका होइनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट मात्र होइन नियमित हुने साधारण खर्चमा समेत उत्तिकै अनियमितता हुने गरेको छ । पानी, चिया, मसलन्द सामग्रीजस्ता सामान्य लाग्ने तर तिनका लागि हुने असामान्य खर्च बेहिसाब छ । नक्कली बिलभर्पाईका आधारमा हुने यस्ता खर्चमाथि कुनै हिसाबले पनि रोक लाग्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सिंगो प्रणाली नै अनियमितताका निम्ति बनाइएका कारण त्यसमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सबैतिर ‘सेटिङ’ मिलाएका भरमा हुने यस्ता खर्चले मुलुकको अवस्था जर्जर मात्र बनाउँदैन, विकास निर्माणका लागि चाहिने अत्यावश्यक स्रोत उपलब्ध पनि हुन सक्दैन । 

राज्यको ढुकुटीबाट लिएको करोडौं बिना कुनै काम वर्षौं चलाउन पाउनु भनेको सीमित व्यक्तिका हातमा स्रोत दिनु हो । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कमजोर तुल्याउँछ । त्यति मात्र होइन राजधानी काठमाडौं अहिले विकास निर्माणबाट पीडित बनेको छ । कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । 

केही सातायता नागरिकले सार्वजनिक खर्चमाथिको गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई सार्वजनिक गर्दै आएको छ । राजस्व असुलीमा पनि त्यस्तै अनियमितता देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नऔंल्याएको भए मुलुकको कर प्रशासनकै इतिहासका ठूला राजस्व मारेका घटना सार्वजनिक हुने थिएनन् । त्यति मात्र होइन त्यसलाई असुलीको तहमा पु¥याउन महालेखाको प्रतिवेदनले ठूलो भूमिका खेलेको छ । यो घटनाक्रमले सार्वजनिक गरेको तथ्य के हो भने कर नबुझाउनका निम्ति अहिले जतिसुकै तिकडम गरेर कर्मचारीलाई घुस ख्वाए पनि कालान्तरमा त्यो बुझाउनैपर्छ । केही ठूला कम्पनीको खरिदबिक्रीका क्रममा नबुझाएको कर बुझाउनुपरेको घटनाले भविष्यमा व्यापार÷व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई लागेको कर बुझाउने बानीको विकास गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । कर प्रशासनलाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिएका कारण अहिले बाध्यतामा परेर पनि व्यापार÷व्यवसायमा लाग्नेहरूले राजस्व बुझाउनुभन्दा तिनको असुलीमा परेको देखिएको छ । यो परिस्थितिमा सुधार ल्याउन पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा तिनले पाएको अधिकारको दुरुपयोग भई व्यापार÷व्यवसाय धराशयी अवस्थामा पुग्नुभन्दा तिनका नाजायज माग स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । तर, त्यो स्थायी समाधान होइन । यसका लागि सर्वसाधारणमा सचेतता आवश्यक छ । केही वर्षयता यस्ता सबै नाजायज आम्दानीको गन्तव्य भने राजनीतिक दल र यसका प्रभावशाली नेताहरू रहेको सार्वजनिक भइआएको छ । फस्ने बेलामा कर्मचारी र अन्य पर्ने तर नाजायज आम्दानीबाट शासक वर्ग लाभान्वित हुने स्थिति छ । यो परिस्थितिबाट कर्मचारीतन्त्रले पनि जानकार हुनु आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेन भने अन्तिममा जेल जाने र कारबाहीको भागी हुने तिनै हुन्छन्, त्यसका लागि प्रेरित गर्ने पक्ष जहिल्यै उम्कन सक्ने अवस्था छ । 

बजेट खर्चमा पनि यस्तै परिस्थिति पटकपटक देखिँदै आएको छ । राजनीतिक दलले कार्यकर्ता रिझाउन गैरबजेटरी बाटोबाट ‘स्रोत सुनिश्चितता’ का नाममा जिल्लामा पठाएको बजेटमा समेत करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा स्रोत सुनिश्चितताका लागि ७१ जिल्लामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पठाइएको थियो । तर, यस्तो बजेट कार्यकर्ता पोस्नका लागि मात्र पठाइएको हुनाले कुनै कामै नगरी सिध्याएको प्रारम्भिक अनुमानले देखाएको छ । राजनीतिक नेतृत्व आफू अनुकूल भएमा मन्दिर बनाउने, क्लबका लागि वा गोष्ठी आदिका लागि भनेर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिएको देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल र उनको मन्त्रिमण्डलका प्रभावशाली सदस्यका जिल्लामा पठाइएको यस्तो बजेटमा भएको अनियमिततामाथि छानबिन र कारबाही नहुने हो भने यही प्रक्रिया दोहोरिनेछ । हुनुपर्ने काम समयमा सम्पन्न नहुने, तर योजना परिचालनका नाममा ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिएर वर्षौंसम्म त्यो रकम खर्च गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको हुन्छ । राज्यको ढुकुटीबाट लिएको करोडौं बिना कुनै काम वर्षौं चलाउन पाउनु भनेको सीमित व्यक्तिका हातमा स्रोत दिनु हो । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कमजोर तुल्याउँछ । त्यति मात्र होइन, राजधानी काठमाडौं अहिले विकास निर्माणबाट पीडित बनेको छ । कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक काठमाडौंका खाल्डा पुर्नेदेखि कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्नसमेत निर्देशन दिनुपरेको छ । तर, कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित परिणाम आएको अनुभव भएको छैन । यही अवस्था उनका पूर्ववर्ती सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहाललाई पनि भएको थियो । उनले दिएका आदेश पालना हुन सकेको थिएन । सरकार प्रमुखले आदेश दिइरहने र काम नहुने यो मुलुकको पुरानो रोग हो । साधनस्रोतको दोहनका लागि जुनसुकै बेला तत्पर हुने तर लक्ष्यअनुसारको काम नगर्ने प्रवृत्ति आम रूपमा रहेको छ । यसमा नियन्त्रण नहुने र जताततै ‘सेटिङ’ का भरमा आफू लाभान्वित हुन मात्र काम हुने हो भने सर्वसाधारणमा अहिले देखिएको निराशा अरू चुलिने मात्र छैन, यो परिस्थिति मुलुककै निम्ति घातक हुनेछ । 







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

स्मार्टफोनमा किबोर्ड र माउस कसरी प्रयोग गर्ने ?

स्मार्टफोनमा किबोर्ड र माउस कसरी प्रयोग गर्ने ?

बाहिरी किबोर्ड र माउसहरू जोडेर तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन र ट्याब्लेटलाई कम्प्युटर जसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । ...

मलेसिया शैक्षिक मेला बिहीबारदेखि

मलेसिया शैक्षिक मेला बिहीबारदेखि

स्टडी प्लसले मलेसियन दूतावासको सहयोगमा भदौ ५ र ६ गते जमलस्थित एलो प्यागोडा होटलमा मलेसिया शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्दै छ...

पुँजीबजारमा झिनो सुधार
क्रेता–विक्रेताबीच मूल्यमा रस्साकस्सी

पुँजीबजारमा झिनो सुधार क्रेता–विक्रेताबीच मूल्यमा रस्साकस्सी

पुँजीबजारमा बुधबार झिनो बिन्दुको सुधार देखिएको छ । यस दिन नेप्से ०.४२ बिन्दुले बढेर १२१४.०५ बिन्दुमा पुगेको छ । ...

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच सम्झौता

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच सम्झौता

सन्राइज बैंक र सिद्घार्थ क्यापिटलबीच डिबेन्चर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

कुमारी बैंक र ललितपुर वाणिज्य संघको पदयात्रा कार्यक्रम

कुमारी बैंक र ललितपुर वाणिज्य संघको पदयात्रा कार्यक्रम

कुमारी बैंकले नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल पार्न निजी क्षेत्रको पूर्वतयारीको रूपमा ललितपुरमा रहेका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान एवं...

एभरेस्ट बैंक र एन प्याब्सनबीच साझेदारी

एभरेस्ट बैंक र एन प्याब्सनबीच साझेदारी

एभरेस्ट बैंक (इबिएल)ले नेसनल प्राइभेट एन्ड बोर्डिङ स्कुल एसोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन)सँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै इबिएलका सेवा नेसनल प्याब्सनका सदस्य...

प्रभुको एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार

प्रभुको एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार

प्रभु बैंकले झापाको दमक नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालय र इलाम मालपोत कार्यालयमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

पशुपति पेन्ट्सको रंगोत्सव योजना

पशुपति पेन्ट्सको रंगोत्सव योजना

पशुपति पेन्ट्सले ‘महापर्वको रंगोत्सव’ योजना पुनः ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad