काठमाडाैँ – सर्वाेच्च अदालतमा खाली रहेका चार न्यायाधीश पदका लागि प्रधानन्यायाधीशसम्म पुग्नसक्ने कम उमेरका कानुन व्यवसायीको खोजी सुरु भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्न सक्ने उमेरको कानुन व्यवसायी लैजानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै अबको नियुक्तिका लागि त्यस्ता कानुन व्यवसायी छान्न राजनीतिक नेतृत्वमा समेत दबाब परिरहेको छ । 
सर्वाेच्चमा लैजान मिल्ने अनुभवसमेत भएका कम उमेरका कानुन व्यवसायी छान्न प्रायः सबै राजनीतिक समूहका कानुन व्यवसायी छलफल र गृहकार्यमा जुटेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनाइएका व्यक्तिहरू प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउने भएपछि आगामी नियुक्तिमा समेत आफ्नो विचारधाराका कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यता परेको उनीहरूले महसुस गरेकाले सोहीअनुसार चर्चा भइरहेको सूत्रहरूको दाबी छ ।

करिब ११ वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश बनेर अवकाश पाउने सर्वाेच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लपछि अर्काे को व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुनसक्छ भन्ने आँकलनका आधारमा यो चर्चा सुरु भएको हो ।  

सर्वाेच्चमा लैजान मिल्ने अनुभवसमेत भएका कम उमेरका कानुन व्यवसायी छान्न प्रायः सबै राजनीतिक समूहका कानुन व्यवसायी छलफल र गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

‘अहिले आफ्नो पार्टीको मान्छे धेरै छिराउने र त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश नै बनाउने दाउ हेर्न थालिएको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले भने, ‘चर्चामा आएअनुसारको काम हुने हो भने अबका दिनमा पक्का खेलाडीभन्दा पनि कच्चा खेलाडी सर्वाेच्चमा पुग्दैनन् भन्न सकिन्न । यस्ता कार्यले न्यायालयको साख गिराउने मात्रै होइन पूरै न्यायालय राजनीतिक भागबन्डाको सिकार हुनेछ ।’ 

अहिलेसम्म कम्तीमा पनि सर्वाेच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता भएको र लामो समय वकालतमा बिताई मुद्दा बुझेको व्यक्ति लैजाने गरिएको दाबी छ । तर चर्चामा आएको काम हुने हो भने अदालतको स्वतन्त्रतासमेत समाप्त हुने उनको दाबी छ ।  

सूत्रहरूका अनुसार सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख विपक्षी एमाले समेतमा भित्री सहमतिहरू भइसकेको र उनीहरूको प्रतिस्पर्धा न्यायाधीश होइन, आगामी दिनमा प्रधानन्यायाधीश नै बन्ने गरी नियुक्ति गराउनमा केन्द्रित छ ।  

कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीहरू गोपालकृष्ण घिमिरे, बाबुराम कुँवर तथा यदु खनालको चर्चा सुरु भएको छ भने माओवादी निकट प्रगतिशील क्रान्तिकारी कानुन व्यवसायीमध्येबाट न्याय परिषद्को सदस्यसमेत रहेका पदम वैदिक र महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको चर्चा भइरहेको छ । 

कुँवर पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा महान्यायाधिवक्ता थिए । वर्तमान महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आफू सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदमा नजाने बताउँदै आएका छन् । एमालेले भने केपी ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाललाई लैजाने रणनीति बनाएको बताइन्छ ।  

‘यो सबै प्रधानन्यायाधीश बनाउने रणनीतिका आधारमा भइरहेको छ,’ एमाले निकट प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठनका एक पदाधिकारीले भने । युवा कानुन व्यवसायीलाई सर्वाेच्च अदालतमा पठाउँदा न्यायालय झन् प्रभावशाली हुनसक्ने तर्क गर्ने उनी यसलाई राजनीतिक नेतृत्वबाटै निर्णय भएको हुनसक्ने दाबी गर्छन् । ‘तर अबको न्यायिक नेतृत्वसमेत अप्रत्यक्ष ढंगबाट राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुने र भोलिका दिनमा अदालतमा राजनीति हाबी भने हुन सक्दैन भन्न सकिन्न’, उनको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ तथा सुशीला  कार्की तथा न्यायाधीशद्वय देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको अवकाशपछि चार पद सर्वाेच्च अदालतमा खाली छन् भने उच्च अदालतमा १० र जिल्ला अदालतमा १५ वटा पद खाली छन् । 
‘सर्वोच्च नेतृत्वको ध्यान न्यायाधीश नियुक्तिमा गएको छ त्यसैले सम्भवतः यो केही समयभित्रमा नै निर्णय होला,’ स्रोतले भन्यो । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश बनेयता न्याय परिषद्का दुईवटा बैठक बसेका छन् । पहिलो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली र अर्का सदस्य वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई न्याय परिषद्मा स्वागत गरिएको थियो । 

ती बैठकमा न्यायपालिकाका पञ्चवर्षीय योजनाका विषयमा छलफल भएको थियो भने आगामी केही दिनमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवापछि न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने अजेन्डामा प्रवेश गर्नेछ । तर जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अहिलेसम्म पनि नियमावली नबनेकाले खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्त हुने कोटा छुट्याएर न्याय सेवाका कर्मचारीको बढुवा गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७४ ०२:१३ मंगलबार