काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले साउन महिनाभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नभए प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने जनाएको छ । माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

आयोगका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न साउनभरमा क्षेत्र निर्धारणसहितको प्रतिवेदन सरकारले आयोगलाई बुझाउनुपर्छ ।

यसअघि नै आयोगले २०७४ असोज अन्तिम साता प्रदेशसभा, कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रियसभा निर्वाचन र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन सरकारसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ । आयोगले आफूले प्रस्ताव गरेका मितिमा चुनाव गराउन साउन १५ भित्र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे पनि गत बिहीबारमात्र गठन भएको आयोगले काम थालेको छैन । 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि मात्रै चुनाव तयारी अघि बढाउन सहज हुन्छ । अब थोरै समयमा बाँकी चुनाव सम्पन्न गर्नुछ । यसकारण साउनभित्रै जतिसक्दो छिटो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न हुनुपर्छ । - इला शर्मा, निर्वाचन आयुक्त

आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म निर्वाचन तयारी अघि बढाउन नसकिने भएकाले शीघ्र क्षेत्र तोकिनुुपर्ने बताए । ‘हामीले त साउन १५ भित्र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आइसक्नुपर्छ भनेका हौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘तर आयोग गठनमै ढिला हुँदा त्यो नहुने भयो, अब कुनै पनि हालतमा साउन कट्नु हुँदैन, जति ढिलो हुँदै गयो त्यति समस्या बढ्दै जान्छ ।’ दाहालले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, मतपत्र छाप्ने, मतदाता शिक्षालगायत काम अघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘माघ ७ नजिकिँदै छ, जति नजिकिँदै जान्छ, त्यति समस्या बढ्दै जान्छ,’ दाहालले भने, ‘यसकारण अब तोकिएको मितिभित्रै साउन नकट्नेगरि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ ।’

सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । गठनको ४ दिन बित्दासम्म  आयोगले काम थाल्न सकेको छैन । 

अर्की आयुक्त इला शर्माले पनि क्षेत्र सीमांकन नभएसम्म निर्वाचन तयारी अघि बढ्न नसक्ने बताइन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि मात्रै हामीलाई तयारी अघि बढाउन सहज हुन्छ,’ उनले भनिन् ‘अब थोरै समयमा बाँकी चुनाव सम्पन्न गर्नुछ, यसकारण साउनभित्रै जतिसक्दो छिटो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न हुनुपर्छ ।’

पदाधिकारीको शपथ
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका पदाधिकारीले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । आयोगका अक्ष्यक्ष दासलाई प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराएका हुन । आयोगका सदस्य माधव अधिकारी, डा. विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की र सदस्यसचिव बेगेन्द्र शर्मा पौड्याललाई प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमा अध्यक्ष दासले शपथ गराए । 

आयोग सदस्य अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए पनि ‘टिओर’ मा कार्यअवधि काम सुरु गरेको २१ दिनभित्र भनिएकाले काम सुरु भएपछि मात्रै समय गणना हुने बताए । ‘आयोगका सबै पदाधिकारीले शपथ लियौं तर कार्य प्रारम्भ भएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनपछि मात्रै काम सुरु हुन्छ, त्यही दिनदेखि २१ दिन आयोगको म्याद रहन्छ ।’ उनले एक–दुई दिनभित्रै काम थाल्ने बताए । 

आयोगले काम थालेको २१ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हाल रहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा कायम गर्नेछ । त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ३ सय ३० क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । 

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७४ ०२:०९ सोमबार