काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को 'उड्डयन सुरक्षा सूची' (एसएससी) बाट हटे पनि नेपाललाई युरोपको 'उड्डयन कालोसूची' बाट पूर्णरूपमा उम्किन मुश्किल पर्ने देखिएको छ। क्यानडास्थित आइकाओ मुख्यालय मोन्ट्रियलमा गत बिहीबार बसेको 'एसएससी भ्यालिडेसन कमिटी' को बैठकले नेपाललाई उड्डयन सुरक्षा सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई उक्त सूचीमा समावेश गरेको थियो। त्यसपछि नै युरोपेली आयोगले युरोपेली युनियन (इयु) भित्रका देशमा उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको 'ईयु हवाई सुरक्षा सूची' मा नेपाललाई राखेको थियो। 

'आइकाओको एसएससी सूचीबाट हटे पनि अब युरोपको उड्डयन कालोसूचीबाट एकैचोटि निस्किन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन,' मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले शनिबार नागरिकसँग भने, 'कुनै–कुनै वायुसेवालाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने सम्भावना छ तर सबै वायुसेवा पूर्णरूपमा सूचीबाट हट्छन् भन्ने निश्चित छैन।'

उनका अनुसार आइकाओको एसएससी सूचीमा नेपालसहित सातवटा देश परेका थिए। एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट नेपाल र थाइल्यान्ड यो सूचीमा थिए। नेपाल हटेपछि अब यो क्षेत्रमा थाइल्यान्ड बाँकी छ। थाइल्यान्ड एसएससी सूचीमा रहे पनि यसको सरकारी वायुसेवा थाई एयरवेज युरोपमा उडिरहेको छ।

युरोपको कालोसूचीमा इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरिया पनि रहेका छन् तर, इन्डोनेसियाको सरकारी वायुसेवा गरुडा इन्टरनेसनल एयरलाइन्स र कोरियाको सरकारी वायुसेवा कोरियन एयरले भने युरोपका विभिन्न गन्तव्यमा उडान गरिरहेका छन्।

'आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट हटेको जानकारीसहितको पत्र अर्को साता युरोपेली आयोगलाई पठाउँछौं,' उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, 'आयोगको आगामी नोभेम्बरमा बस्ने इयु हवाई सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफल भएपछि मात्र नेपालमाथिको कालोसूची पूर्णरूपमा हट्छ वा आंशिक हट्छ वा कालोसूचीले निरन्तरता पाउँछ भन्ने थाहा पाइने छ। त्यसअघि सबै अनुमान गर्ने हो, तर सकारात्मक आशा गरौं।'

उनका अनुसार यसअघि सन् २००९ मे महिनामा आइकाओको टोली आएर प्राधिकरणको 'अडिट' गरेको थियो। त्यसबेलाको अडिटले औंल्याएका कमीकमजोरी, सुझाव र प्रगतिको मूल्यांकन गर्न उक्त टोली चार वर्षपछि २०१३ मा पुनः आएको थियो। त्यसबेला आइकाओले वायुयान सञ्चालन क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा चासो देखाएको थियो।

आइकाओको चासोलाई आधार मानेर २०७० मंसिर २० मा युरोपेली आयोगले पहिलो पटक नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई इयुअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो। त्यतिमात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो। नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो घटना भएको थियो।

सन् २०१० देखि २०१२ भित्र नेपालमा दर्ता भएका पाँचवटा जहाज दुर्घटना हुँदा ८९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसैलाई आधार बनाएर आइकाओले नेपाललाई सूचीमा राखेको थियो। त्यसपछि २०१३ देखि २०१७ सम्म दुईवटा दुर्घटना हुँदा ४२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

'यति गम्भीर समस्या आएपछि २०१५ मा हामीले उड्डयन सुरक्षा सुदृढीकरण गर्न प्राविधिक सहयोगका लागि आइकाओसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थियौं,' उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, 'त्यसपछि आइकाओले पठाएको उडान अनुमतिपत्र (लाइसेन्सिङ), उडान योग्यता (एयर वर्दिनेस) र उडान सञ्चालन (फ्लाइट अपरेसन) विज्ञ नेपाल आएर हामीसँग एक वर्ष काम गरेका थिए।'

नेपालको उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा सुधारबारे गहन अध्ययन र मूल्यांकन गर्न आइकाओको 'सेफ्टी ओभरसाइट' शाखाका क्याप्टेन (पाइलट) युजेनी भोउड्री र एरोनटिकल इन्जिनियर एडमन्ड बोहल्यान्ड गत असार १८ मा काठमाडौं आएर २७ सम्म अडिट गरको थियो। संसारभरका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छाता संगठन आइकाओमा १ सय ९१ देश सदस्य छन्। ती देशले आइकाओको निर्देशन अक्षरशः पालान गर्नुपर्छ। आइकाओले ती देशका नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा र सुधारबारे संपरीक्षण (अडिट) गर्दै आएको छ।

आइकाओ टोलीले नियामक निकाय प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालयको वायुयान दुर्घटना जाँच निकाय र उड्डयन मौसमी सेवा प्रदान गर्ने निकाय तथा नेपाल वायुसेवा निगम र निजी कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सको अडिट गरेको थियो। उड्डयन सुरक्षा सुधारमा प्रभावकारी काम भएका कारण प्राधिकरणले उक्त टोली बोलाएको थियो।

नेपाली उड्डयन विज्ञहरूले भने युरोपेली आयोगले हवाई सुरक्षा भन्दै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरे पनि यसको भित्री कारण भने 'चीनमा निर्मित ५८ सिट क्षमतायुक्त 'मोडर्न आर्क' (एमए–६०) सिरिजका जहाजलाई नेपालमा उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिइनु' भएको बताउँदै आएका छन्।

युरोप र अमेरिकाले यो जहाजलाई हालसम्म पनि उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएका छैनन्। यस्ता जहाजका उडान सुरक्षा कमजोर रहेको युरोपली आयोग र इयुको ठहर छ। यसखालका दुईथान जहाज हाल नेपाल वायुसेवा निगमले उडाइरहेको छ।

'आइकाओको सूची होस् वा युरोपेली आयोगको कालोसूची, यी दुवै विषय देखिनेमात्र हुन्, खास कुरो युरोप–अमेरिका र चीनबीचको हवाईजहाज व्यापार युद्ध हो,' एक विज्ञले भने।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७४ ०४:१३ आइतबार