विष्णुप्रसाद अर्याल/वसन्त खड्का

काठमाडौं- नेपाली भाषासाहित्यको मानकका रूपमा रहेको १ सय ५ वर्ष पुरानो संस्था साझा प्रकाशन यतिबेला केही व्यक्तिको निजी स्वार्थ साधनाको थलो बनेको छ। त्यसैले, अब साझा सबैको साझा रहेन।

राजनीतिको छाया यो संस्थामा पसेदेखि यसको अधोगति सुरु भएको हो। राज्यबाट बेलाबेलामा करोडौं अनुदान पाउँदै आएको यो संस्थामा मौलाएको भ्रष्टाचारमाथि विरलै ध्यान जाने गरेको छ।

साझाको अवस्था सुधारका लागि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर २६ गते निर्णय गरी पुस २४ गते १० करोड रुपैयाँ अनुदान र २० करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। त्यो रकमबाट साझाका अधिक कर्मचारीलाई अवकाशपछिको सेवा सुविधा दिने र ऋण तिर्दै स्तरोन्नति गर्ने भनिएको थियो। तर, न कर्मचारीलाई अवकाश दिइयो न बैंकमा रहेको ऋण चुक्ता गर्ने काम नै भयो। सरकारले दिएको अनुदान तथा ऋणमध्येको ५० लाख रुपैयाँ अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले आफ्नै नाममा निकासी गरेका छन्। यसबारे जिज्ञासा राख्दा शर्मा भन्छन्, 'मैले कर्मचारीको सेवासुविधाका लागि व्यक्तिगत तरिकाले ऋण खोजेको थिएँ, त्यही तिर्नका लागि त्यो रकम छुट्याएको हुँ।'

अहिले पनि साझाको राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा सिटिजन बैंकमा गरी झन्डै सात करोड रुपैयाँ ऋण छ। त्यस्तै विभिन्न समयमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई तलब तथा सेवासुविधाबापतको २८ करोड रुपैयाँ दिन पनि बाँकी छ। सरकारबाट प्राप्त रकम जुन प्रयोजनका लागि आएको हो, त्यसअनुरूप खर्च भएको देखिँदैन। साझाको आफ्नै वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ भन्नेसमेत कुनै तथ्याङ्क छैन। साझाले वार्षिक कति पुस्तक प्रकाशन गर्छ भन्ने तथ्याङ्कसमेत भेटिँदैन। 

राजनीतिक पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने विगतको परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै २०७१ देखि साझाको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको जिम्मा शर्माले सम्हाल्दै आएका छन्।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवबाट २०७१ माघ ५  मा प्रकाशनको  महाप्रबन्धक  तथा २०७२ साउन १० गते अध्यक्षमा नियुक्त शर्माले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरी २०७३ पुसमा पुनः चार वर्षका लागि यी दुवैमा नियुक्ति पाएका छन्।

उनको साझा अनुभव बढ्दै गए पनि कार्यशैली भने झन् विवादित बन्दै गएको छ। शर्मामाथि पदको दुरुपयोग गर्दै संस्थालाई एकलौटी सञ्चालन गरेको, व्यक्तिगत फाइदाका लागि संस्थालाई दुरुपयोग गरेको, सञ्चालक समितिको अनुमतिविपरीत निर्णय गरेको, किर्ते गरेकोलगायत दर्जनांै आरोप लागेका छन्।

विनियम मिच्दै राजनीतिक भर्ती

साझा प्रकाशनको विनियम, २०७३ मा कम्तीमा २० वर्ष पुराना कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएपछि नयाँ भर्ना गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। तर अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माले विनियम उल्लंघन गर्दै चार  अधिकृतसहित ८५ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। साझाले माघ १२ मा ४२ जना कर्मचारीको आवेदन खुलाएको थियो। तर उनले ८५ जनालाई करारमा नियुक्ति दिए।

साझा सञ्चालक समितिले कर्मचारी नियुक्त गर्नुपरेमा परिचर, चालक, मेसिनम्यान गरी निश्चित संख्यामा मात्र नियुक्त गर्न सकिने र त्यसका लागि सञ्चालक समितिसँग अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, शर्माले भने सदस्यसँग छलफल नै नगरी मनपरी कर्मचारी भर्ना गरेका छन्। त्यस्तै कतिपय कर्मचारी स्थानीय निकाय निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भएपछि पनि नियुक्त भएको पाइएको छ। सञ्चालक समितिले एक वर्षपहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पेस गरेको प्रतिबद्धता तथा कार्यक्रममा पनि प्रकाशनको आर्थिक अवस्थाका कारण कुनै कर्मचारी नियुक्त नगरिने उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७१ मंसिर ८ गते साझाको आर्थिक अवस्थाको कारण देखाउँदै मन्त्रालयसँग अनुमति नलिई कुनै पनि कर्मचारी नियुक्त नगर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो। शर्माले कर्मचारी नियुक्त गर्दा मन्त्रालयको  अनुमति लिन आवश्यक ठानेनन्। उनले नियुक्त गरेका अधिकांश कर्मचारी नेताका आफन्त, पत्रकार तथा पहुँचवाला पाइएको छ।

नियम मिचेर नियुक्त गरिएका कर्मचारीमा अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलकी बहिनी गीता पौडेलसमेत छिन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहालको सिफारिसमा यशोदा भट्टराई र निर्मला नेपाली, संसद्को महिला बालबालिका तथा  समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाको सिफारिसमा हीरानन्दा झा र दिनेशकुमार मण्डल, पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्माको सिफारिसमा शिवानी दाहाल छन्। त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता अग्नि खरेलको सिफारिसमा विनिता खड्का, कांग्रेस नेता शंकर भण्डारीको सिफारिसमा विमला केसी, नेकपा (नेत्रविक्रम चन्द ) का केन्द्रीय सदस्य ललितबहादुर विश्वकर्मा तथा शास्त्रदत्त पन्तको सिफारिसमा डाइलकबहादुर हमाल र उनका भाइ कुमार हमाललाई पनि नियम मिचेर नियुक्त गरिएको छ।  अध्यक्ष शर्माले आफ्नो निजी प्रकाशनका चालक सुभासप्रसाद पाण्डे र सुमित्रा खड्कालाई पनि साझामा भर्ती गरेका छन्।

साझाको विनियमअनुसार गत वर्ष मात्र ९६ जना कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको थियो। तर, उनीहरूले सेवा गरेबापतको रकम अझै पाएका छैनन्। 'हामीले अहिलेसम्म २० प्रतिशतमात्र सेवासुविधाको रकम पाएका छौं,' अवकाश प्राप्त कर्मचारी सन्तबहादुर महतले भने।

किर्तेमा कीर्तिमानी

०७३ असार १८ मा बसेको साझा सञ्चालक समितिको बैठकले शैक्षिक सत्र ०७३ का लागि मात्र 'सबैको नेपाली',  'लिंक इङलिस' र 'एक चिहान' पुस्तकको बिक्रीमा दिने कमिसनको सीमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर शर्माले हालसम्म पनि उक्त निर्णयलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

२०६६ मा 'एक चिहान' उपन्यास प्रकाशनका लागि लेखकका तर्फबाट हृदयचन्द्रसिंह प्रधानका छोरा सुप्रदचन्द्रसिंह प्रधान र साझाका तर्फबाट प्रकाशन विभाग प्रमुख होमनाथ भट्टराईबीच सम्झौता भएको थियो। तर  शर्माले साझाले प्रकाशन गर्दै आएको उक्त पुस्तकको छैटौं संस्करणलाई ०७३ मा अलपाइन अपसेट प्रेस प्रालि (शर्माको स्वामित्वमा रहेको अक्सफोर्ड इन्टरनेसनलपछि बिक्री गरिएको) लाई छाप्ने अनुमति दिए। पछि सञ्चालक समितिका सदस्य तथा कर्मचारीले प्रश्न उठाएपछि आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै शर्माले ती पुस्तक साझामै फिर्ता ल्याएको साझाका एक कर्मचारीले बताए। 

अलपाइनमा छापिएका पुस्तक साझामै ल्याएर बिक्री गरिरहेको शर्माले समेत स्वीकार गरे। तर आर्थिक अभावका कारण लेखकलाई नै छाप्ने अनुमति दिएको उनको तर्क छ। ०७३ जेठ १४ मा गणेश इन्टरनेसनलका नाममा 'सबैको नेपाली' तथा 'एक चिहान' पुस्तकको बिक्रीमा ३० प्रतिशत छुट दिएर बिल काटिएको छ। सञ्चालक समितिको असार १८ गते बसेको बैठकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा ३५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेपछि असार २८ गते शर्माले झन्डै डेढ महिना पुरानो बिल रद्द गरेर ३५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेका छन्। यसबाट साझालाई ७३ हजार सात सय ५० रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याइएको छ। विराटनगरमा सहायक द्वितीय पदमा कार्यरत किरण खनालले अनिवार्य अवकाशविरुद्ध १० माघमा अध्यक्ष शर्मा र सञ्चालक समितिलाई पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएकोमा शर्माले ०७४ वैशाख १९ को सञ्चालक समितिको बैठकले पुनरावेदन अस्वीकृत गरेको पत्र खनाललाई पठाएका छन्। तर १९ गते कोरम नपुगेकाले बैठकले कुनै निर्णय नगरेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। शर्माले पत्र पठाइसकेपछि प्रश्नचिह्न उठेकाले कार्यसमितिका सदस्यलाई पछि निर्णयमा हस्ताक्षर गराएको ती सदस्यले बताए।

०७३ साउनमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले अधिकृत श्रेणीको दरबन्दी शाखा कार्यालय बिर्तामोड र शाखा कार्यालय राजविराजमा सार्ने निर्णय सर्वसम्मत गरेको भन्ने बेहोरा माइन्युटमा उल्लेख छ। सञ्चालक समितिले गर्दै नगरेको निर्णय माइन्युटमा उल्लेख भएपछि कतिपय सदस्यले विरोध गरेका थिए। विरोधपछि सञ्चालक समितिका सदस्यलाई पछि माइन्युटमा हस्ताक्षर गराएको ती सदस्यले बताए। 

शर्माले गत वैशाख ११ मा सेवासुविधा नपाएको विषयमा साझाका एक अधिकारीले  गुनासो गरेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। तर ०७३ फागुन २७ देखि लागू हुनेगरी उनले सहयोगी सजिता केसीलाई प्रत्येक महिना तीन हजार एक सय अतिरिक्त भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको पाइएको छ। साझाको लेखा परीक्षणका लागि हालै १५ लाख रुपैयाँको सम्झौता गर्दै लेखा परीक्षण जिम्मा दिएका उनले लेखा परीक्षकलाई   नै करारमा नियुक्ति दिएका छन्। छुट्टै रकम दिएर सम्झौता गरेकालाई करारमा नियुक्त गर्ने उनको निर्णयप्रति साझाकै कर्मचारीसमेत आश्चर्यमा परेका छन्। शर्माको निर्णयले साझाको १५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको कर्मचारीको भनाइ छ।

चुनावमा खटिएका अधिकृतलाई स्पष्टीकरण 

शर्माले निर्वाचन आयोगले काजमा खटाएका अधिकृतलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको पाइएको छ।  निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा साझा बिर्तामोडका अधिकृत होमनाथ भट्टराईलगायतलाई निर्वाचनमा खटाइएको विवरणसहितको पत्र असार ८ मा  साझा प्रकाशन, बिर्तामोडमा पठाएको थियो। आयोगले असार २० गते साझा प्रकाशन केन्द्रीय कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै असार १४ गते सम्पन्न निर्वाचनको मतगणनाका लागि भट्टराईलाई खटाइएको र काम सम्पन्न भएपछि काज फिर्ता गरिने जानकारी गराएको छ।

तर, शर्माले भने असार २१ गते कार्यालयमा हाजिर नभएको भन्दै ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनू भन्दै अधिकृत भट्टराईलाई पत्र काटेका  छन्।  आयोगले ०७३ फागुन १९ मा स्थानीय निर्वाचनका लागि  विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो। आयोगको पत्रअनुसार साझाको बिर्तामोड शाखाले फागुन २२ गते भट्टराईसहितका साझाका ४ कर्मचारीको विवरणसहितको पत्र आयोग र साझा प्रकाशन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको थियो। 

नयाँ ऐन ल्याउन आलटाल

साझा प्रकाशन हाल शिक्षा मन्त्रालय मातहत छ। साझाको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक पनि शिक्षा मन्त्रालयले नियुक्त गर्दै आएको छ। तर साझा २०२१ सालको सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ। मन्त्रालयले नयाँ ऐन मस्यौदा गरिसके पनि वर्तमान नेतृत्वको दबाबका कारण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।  'नयाँ ऐन कर्मचारीप्रति पनि कठोर हुन्छ, साथै एउटै व्यक्ति अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुने व्यवस्थालाई पनि निषेध गर्छ,' साझा प्रकाशन सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्व सांसद विजय सुब्बा भन्छन्। सञ्चालक समितका एक सदस्यका अनुसार नयाँ ऐन आएलगत्तै अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिसमेत परिवर्तन हुने भएकाले शर्माको दबाबमा नयाँ ऐन सार्वजनिक नगरिएको हो। 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले नयाँ ऐनबारे अनविज्ञता व्यक्त गरे। 'यसबारे म अनविज्ञ छुँ,' उनले भने। एक व्यक्ति दुई पदको सन्दर्भमा भने मन्त्रालय विपक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। शर्मा साझा प्रकाशन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक दुवै हुन्। शर्माभन्दा पहिले पनि ममता झाले दुवै पद सम्हालेकी थिइन्।

०७० मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्ल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले साझामा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष र महाप्रबन्धक हुने व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरेको थियो। वर्तमान ऐनले भने यसबारेमा केही बोलेको छैन।

मन्त्रालयको पनि बदमासी

साझा प्रकाशनमा भइरहेको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ०७३ फागुन २२ गते  उजुरी परेको थियो। उजुरीमाथि छानबिन गरी अख्तियारले चैत १३ गते रायसहितको प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। अख्तियारको निर्देशनअनुसार छानबिन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयका उपसचिव लीलामणि पोखरेलले ०७३ चैत २० साझा प्रकाशनलाई रायसहितको प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। शर्मा आफैंले आफ्नो गल्ती उल्लेख नगर्ने र कारबाहीको दायरामा नआउने प्रस्ट हुँदाहुँँदै पनि उनलाई बचाउनकै लागि मन्त्रालयले यस्तो बदमासी गरेको पाइएको छ। नागरिकसँग कुरा गर्दै शर्माले आफूलाई अख्तियारले क्लिन चिट दिएको बताए। तर उनलाई क्लिन चिट दिलाउन मन्त्रालयले नै वातावरण मिलाइदिएको उसको कामबाट पुष्टि हुन्छ।

शक्ति केन्द्र रिझाउन सिपालु

नेपाली कांग्रेसतर्फबाट तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवका पालामा शाझामा प्रवेश गरेका शर्मा त्यसपछि माओवादी केन्द्रतर्फबाट शिक्षामन्त्री बनेका शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई पनि रिझाउन सफल भए। पौडेलसँगको राम्रो सम्बन्धकै कारण उनी एक कार्यकाल पूरा गरेपछि पुनः अध्यक्ष र महाप्रबन्धकमा नियुक्त हुन सफल भए। उनले वर्तमान शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई समेत आफ्नो कार्यकाल निरन्तरताका लागि सहमत गराएको स्रोतले बतायो। नागरिकसँगको कुराकानीमा पनि शर्माले आफ्नो पहुँच उच्च स्थानसम्म रहेको संकेत गरे। उनले आफूले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आएको बताए।

शर्माले सञ्चालक समितिका सदस्यलाई समेत आफू अनुकूल चलाउन आफू संरक्षक रहेको शमी सम साहित्य प्रतिष्ठानमा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिएर राखेका छन्। शर्माले सदस्य प्रदीप नेपाललाई प्रतिष्ठानको अध्यक्ष बनाएका छन् भने पूर्वमन्त्री शर्मा तथा कृष्णहरि बराललाई प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन्। साझाका निर्णयमा सहमति जुटाउन शर्माले यस्तो गरेको स्रोत बताउँछ। 

शर्मा शमी सम प्रकाशन गृहका कार्यकारी निर्देशकसमेत हुन्। साझाका जिम्मेवारीमा रहेर उस्तै प्रकृतिको काम गर्न नपाउने प्रावधान भए पनि उनले त्यसको बेवास्ता गरिरहेको पाइएको छ। शर्माले साझाको प्रेस हुँदाहुँदै पनि प्रकाशनसम्बन्धी काम बाहिरबाटै पनि गराएको स्रोतले बतायो। उनले प्रकाशनसम्बन्धी अधिकांश कार्य अल्पाइन अफसेट प्रेसबाट गराएका छन्। अक्सफोर्ड पब्लिकेसनपछि बेचेर अल्पाइन भएको भने पनि अहिले पनि अल्पाइनको स्वामित्व शर्मासँगै रहेको बताइन्छ। शर्मा भने यो कुरा स्वीकार गर्दैनन्। तर साझाभन्दा बाहिरबाट गराउनुपर्ने काम उनले अल्पाइनबाटै गराएका छन्। यो कुरा उनी आफैं पनि स्वीकार्छन्।   

पूर्वमन्त्रीको सुविधामा साझाका चालक 

महाप्रबन्धक शर्माले पदको दुरुपयोग गर्दै साझाका स्थायी चालक सुमन खड्कालाई पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माको निजी चालकका रूपमा खटाएको पाइएको छ।

कार्यालयमा करार कर्मचारी खटाएर स्थायी चालकलाई पूर्वमन्त्री शर्माको सेवामा खटाएको विषयप्रति कर्मचारी तथा सञ्चालक समिति सदस्यले विरोध गरेका छन्। तर, शर्माले भने चालक सुविधा यथावत् दिइरहेका छन्।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७४ ०२:०७ आइतबार