काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रक्रिया मिचेर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका छन्।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयबाट केयुकेएलमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईजना सदस्य हटाएर मन्त्रालयका सचिव र खानेपानी विभागका महानिर्देशकलाई नियुक्ति दिएका हुन्।

शुक्रबार बसेको केयुकेएल बैठकमा सभापतिको आसनमा उपाध्याय बसेपछि अन्य सदस्यले विरोध गरेका थिए। विरोधकै कारण बैठक स्थगित भएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट केयुकेएल सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव रामचन्द्र देवकोटा र उपसचिव डोलराज उपाध्यायलाई हटाउँदै उनीहरूको ठाउँमा मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्याय र खानेपानी विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्टलाई नियुक्त गरिएको हो।

टिप्पणी खाली राखेर वरिष्ठलाई लत्याउँदै तेस्रो वरियतामा रहेकालाई आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमा नियुक्त गराउने उपाध्यायलाई नै प्रधानमन्त्रीले केयुकेएल सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका हुन्। सचिव उपाध्यायले केही साताअघि मात्रै वरिष्ठ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हरिप्रसाद पाण्डे र नन्दप्रसाद बन्जाडेलाई लत्याउँदै तेस्रो वरियतामा रहेका सूर्यराज कँडेललाई आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको आयोजना उपकार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए।

नियमनकारी निकायको रुपमा रहेका मन्त्रालयकै सचिव र केयुकेएलको अर्काे नियमनकारी संस्था काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष भट्टलाई नै सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिएको हो।

सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार सञ्चालनमा रहेको केयुकेएलमा स्वार्थ बाझिनेगरी सचिव र बोर्डका अध्यक्षलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो। केयुकेएल कम्पनी नियमावली र लगानीकर्ताबीचको सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट एक सहसचिव र एक उपसचिवले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ। केयुकेएलमा काठमाडौं महानगरपालिकाको ३० प्रतिशत, सरकारको ३० प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत, चेम्बर अफ कमर्सको ९ प्रतिशत, कर्मचारी ट्रस्टको ५ प्रतिशत र बाँकी उद्योग वाणिज्य महासंघका साथै कीर्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको सेयर छ।

विरोधपछि बैठक स्थगित

सचिव उपाध्यायलाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिएलगत्तै शुक्रबार केयुकेएल सञ्चालक समितिको बैठकमा विवाद भएको छ। बैठकमा उपाध्याय अध्यक्षको कुर्सीमा बसेपछि अन्य सञ्चालक सदस्यले विरोध जनाएका थिए। अन्य सदस्यले उपाध्यायको नियुक्ति नै कम्पनी नियमावलीविपरीत भएको भन्दै पहिला नियमावली संशोधन गरेर मात्रै मन्त्रालयका सचिवले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने तर्क गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो।

केयुकेएलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका सञ्चालक समिति सदस्य महेश काफ्लेले मन्त्रालयबाट सहसचिव र उपसचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेकाले नियमनकारी भूमिकामा रहेका सचिवको प्रतिनिधित्व कानुनविपरीत भएको बताए। 'लगानीकर्ताबीचको सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट सहसचिव र उपसचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ,' काफ्लेले भने, 'सचिव आउनुभयो, राम्रै भयो तर त्यसका लागि अहिलेको एग्रिमेन्ट र कम्पनी नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन भएपछि हामीले पनि मेयरलाई पठाउँछौं। अध्यक्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाको दाबी छ।'

केयुकेएल कानुन शाखाका प्रमुख विष्णु अर्यालले कम्पनी नियमावली र सेयरधनी सम्झौतामा नियमनकारी निकाय बोर्डमा रहेको व्यक्ति केयुकेएल सञ्चालक समितिको सदस्य हुन नसक्ने र मन्त्रालयबाट समेत सहसचिव र उपसचिवको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भएकाले सचिव र खानेपानी विभागको महानिर्देशकको प्रतिनिधित्व वैधानिक नभएको बताए। 'उहाँहरू आउने हो भने वार्षिक साधारणसभाबाट नियमावली संशोधन गरेर आउनुपर्‍यो,' अर्यालले भने 'अहिलेको अवस्थामा सचिव र विभागका महानिर्देशकको प्रतिनिधित्व वैधानिक छैन।'

केयुकेएल स्रोतका अनुसार कर्मचारी स्थायी गर्ने प्रक्रियामा आफूले भनेका मान्छे नपरेपछि सचिव उपाध्याय महाप्रबन्धक महेश भट्टराईसँग असन्तुष्ट थिए। त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज गर्नुका साथै तारन्तार प्रक्रियाविपरीत स्पष्टीकरणसमेत सोधका थिए। स्पष्टीकरणको जवाफमा भट्टराईले आफू मन्त्रालयसँग नभई सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी भएको बताएका थिए।

आफ्नो अवकाशको महिना दिनमात्रै बाँकी रहँदा उपाध्याय प्रक्रिया मिचेर केयुकेएल सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त हुन सफल भएका हुन्। उपाध्यायले भदौ दोस्रो साता सचिवबाट अवकाश पाउँदैछन्।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७४ ०२:५९ शनिबार