काठमाडौं- अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमीससी) का क्षेत्रयि कार्यकारी उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमारको नेतृत्वमा नेपाल आएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र सरकारका वरिष्ठ पदाीधकारीसँग भेट गरेको छ। भेटमा प्रस्तावित एमसिसी अनुदान सहायता कार्यक्रम (कम्प्याक्ट) का अन्तिम प्रावधानमाथि छलफल गरेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।

'विद्युत् तथा यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न एमसिसीले ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ) लागतको पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिइँदैछ,' दूतावासद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एमसिसीले अनुदानमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 'एमसिसी प्रक्रियाका आगामी कदममा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि एमसिसीको सञ्चालक समितिले कम्प्याक्टमाथि मतदान गर्नेछ, जुन अबका केही सातामा सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,' दूतावासले भनेको छ। सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि कार्यक्रमलाई औपचारिक रूप दिन दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्नेछन्। 'यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमले नेपालमा विद्युत्को उपलब्धतामा सुधार र यातायातको उच्च लागतमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ,' विज्ञप्तिमा सुमारको भनाइ उद्वृत गरिएको छ।

सन् २०११ को डिसेम्बरमा एमसिसीले नेपाललाई सानो आकारको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट गरेपछि एमसिसी र नेपाल सरकारले नेपालको आर्थिक वृद्धिका बाधकको विश्लेषण गरी संयुक्त रूपमा प्रतिफलमा आधारित नीतिगत सुधार कार्यक्रम तयार पारेका थिए। सन् २०१४ भर एमसिसीको नीतिगत सूचक स्कोरबोर्डमा नेपालले सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेपछि एमसिसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा छनोट गरेको थियो। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अनुदानमा आधारित बृहत् लगानी हो।

'आर्थिक वृद्धिका दुई बाधक अर्थात् विद्युतको अपर्याप्त आपूर्ति र यातायातको उच्च लागतको सम्बोधनमाथि केन्›ित हुन एमसिसी र नेपाल सरकार सहमत भएका छन्। प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रमले विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजना (इटिपी) तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजना (आरएमपी) मा लगानी गरी यी बाधकलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७४ ०२:५६ शनिबार