काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन र सत्ता साझेदार दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सकस भएको छ। सरकार र पार्टीको नेतृत्व रहेका देउवासामु स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो भएको पार्टीलाई प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पहिलो बनाउनुपर्ने बाध्यता छ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माघ ७ भित्रै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्को चुनौति छ।

पार्टी सभापति भएको डेढ वर्ष बित्दासमेत देउवाले पदाधिकारी, विभागसहितका निकायलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको डेढ महिनामा पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन असफल भएका छन्।

पार्टी सभापति भएको डेढ वर्ष बित्दासमेत देउवाले पदाधिकारी, विभागसहितका निकायलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको डेढ महिनामा पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन असफल भएका छन्।

जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचत भएका देउवाले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताए पनि साझेदार दल र पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसक्दा अझै सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। 

सरकार विस्तार नहुँदा दैनिक प्रशासनका साथै माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तीनै तहको निर्वाचन तयारीसमेत प्रभावित भएको गुनासो पार्टीभित्र र साझेदार दलबाट आउन थालेको छ। त्योसँगै देउवालाई सरकार विस्तार गर्ने दबाब छ। यद्यपि साझेदार दलहरूबीच संख्या र मन्त्रालय भागबन्डा मिले पनि आन्तरिक सहमति जुट्न नसक्दा सरकार विस्तारमा अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ।

पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन मिलाएर अर्को सातासम्म सरकार विस्तार गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाको छ। तर, त्यस विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल सुरु भएको छैन। शनिबारको केन्द्रीय समिति बैठकपछि औपचारिक छलफल गर्ने रणनीति देउवा रहे पनि निकटहरूले पार्टीभित्रका गुट र उपगुटहरुसँग अनौपचारिक छलफल थालेका छन्।

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका साथै संविधानप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्ता साझेदार दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौति देउवासामु छ। पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका साथै कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्का समूहलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्नेछ।

पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न नसक्दा देउवाका लागि सरकारसँगै पार्टी सञ्चालन गर्नु अर्को समस्या देखिएको छ। महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष बित्दासमेत पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस नगरेर देउवाले पार्टी विधानको खिल्ली उडाएका छन्। महाधिवेशनबाट निकट पदाधिकारी निर्वाचित नहुँदा संकटमा परेका देउवाले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन गर्न सकेका छैनन्।

निकटहरूलाई मिलाउन नसक्दा देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा मनोनयन पछाडि धकेल्दै आएका छन्। एक उपसभापतिमा सभापति निकट विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का र गोपालमान श्रेष्ठको दाबी छ। उपप्रधानमन्त्रीसहित श्रेष्ठलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि उपसभापतिमा निधिको सम्भावना थप बलियो बनेको निकटहरूको दाबी छ भने महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्का आकांक्षी छन्।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित कार्की सरकारमा सहभागी भएपछि खड्काका लागि महामन्त्रीमा बाटो खुलेको निकटहरूको दाबी छ। तर, सरकारमा सहभागी दुवै नेताले मन्त्री हुनु र पार्टी पदाधिकारी मनोनयनबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको निकटहरूसँग बताउने गरेका छन्।

गुटगत सन्तुलन कायम गर्न सभापति देउवा एक सहमहामन्त्री पौडेल पक्षलाई दिने पक्षमा छन्। सभापति देउवा अहिलेसम्म पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्ने पक्षमा नरहेको स्रोतको दाबी छ। 'चुनावको समीक्षा र बाँकी चुनावको तयारीका विषयमा छलफल हुन्छ,' देउवा निकट एक सदस्यले भने, 'पदाधिकारी, विभागसहितका निकाय गठनका विषयमा अहिलेसम्म चर्चा पनि छैन।'

पार्टी विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। देउवा अघिल्लो वर्ष फागुन २४ मा सभापति निर्वाचित भएका हुन्।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ ०४:०९ शुक्रबार