वर्षायाम सुरु हुनेबित्तिकै देशका विभिन्न ठाउँबाट बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनधनको क्षति भइरहेका समाचार आउने क्रम निरन्तर छ। तराई क्षेत्रमा प्रायः डुबानको समस्या तीव्र छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र बाढीले क्षति पुर्‍याइरहेको छ। प्रत्यक वर्ष वर्षातमा यस्ता दुर्घटना सामान्य भएका छन्। तर हाम्रो सरकार र अन्य सरोकारवाला यस्ता प्रकोपका कारण केलाउँदै आगामी वर्षमा क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने भनेर चिन्तित बनेका पाइन्न। न त दीर्घकालीन समाधानका उपाय नै अवलम्बन गरेका देखिन्छन्। विपत्पीडितहरूलाई केही हजार तत्कालीन सहयोग गर्‍यो अनि बिर्सियो। अर्को वर्ष पुनः सोही क्रम दोहोरिने भइरहेको छ। बाढी, पहिरो र डुबान प्राकृतिक विपत्ति भए तापनि उचित उपाय र सजगता अपनाउने हो भने क्षति न्यूनीकरण गर्दै जनधनको नाश रोक्न सकिन्छ तर त्यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना लागु गर्नु आवश्यक छ।

बाढीको मात्रा र उक्त बाढीका लागि आवश्यक बाटोको ठीक गणना नहुनु नै नदी किनार कटान र नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनाको जग कटान हुनुको मुख्य कारण हो।

अविरल वर्षासँगै तराईका धेरै क्षेत्र डुबानको चपेटामा परिरहेका छन्। नेपालतिर सक्दो नदी नियण्त्रण गर्ने प्रयास गरे तापनि भारतीय पक्षले निकास साँघुरो बनाइदिएका कारण यस्ता डुबानका समस्या प्रत्येक वर्षातमा झेल्नुपरिरहेको छ। विशेषगरी दक्षिण नेपालको सिमानानजिक हुने डुबान समस्या नेपाल एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन। दुई देशको समझदारीमा पानीको निकासका लागि आवश्यक बाटो निश्चित गर्नु जरुरी छ। तर यो लेख पहाडी क्षेत्र र चुरे वरिपरिका क्षेत्रमा किन डुबान समस्या सिर्जना भइरहेका छन् र असर न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्›ित छ।

बाढी र डुबानका कारण

विश्व वातावरण र तापमानमा आइरहेको परिवर्तनसँगै गर्मीमा हिउँ पग्लने मात्रा र अनपेक्षित वर्षा हुने क्रम बढिरहेको छ। हाम्रा मुख्य नदीको स्रोत हिमाल रहेको र यिनीहरूको बहाव हिमाल पग्लिने मात्रासँग सम्बन्धित हुनाले अनपेक्षित वर्षा र अधिक हिउँ पग्लने क्रम एकै पटक हुँदा अनुमानविपरित बाढी आउने गरेका छन्। ठीक १ वर्षपहिलेको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले तातोपानी क्षेत्रलगायत लिपिङ्ग बजारदेखि ३० किलोमिटर तलको क्षेत्रसम्म निकै क्षति पुर्‍याएको अझै ताझै छ। भूगर्वविद्हरूका अनुसार उक्त बाढी तिब्बतमा रहेको हिमताल फुटेर सिर्जना भएको थियो। यस्तै प्रकारका अन्य दुर्घटना निकट भविष्यमा आउने सम्भावना उत्तिकै छ। 

पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको वन विनास र उचित इन्जिनियरिङबिना निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकले गर्दा पहाडी क्षेत्रमा ठूला र साना पहिरो खस्ने क्रम निरन्तर छ। जनसंख्या वृद्धिसँगै भिरालो सतहमा रहेका बुट्यान र घाँस मासेर खेती सुरु गर्ने र बस्ती बस्ने क्रम पनि उत्तिकै बढिरहेका देखिन्छ। यिनै कारणले पहाडी क्षेत्रको ग्रेगर र माटो (सेडिमेन्ट) नदीको बहावसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुप्रने क्रम निरन्तर बढिरहेको परिणामस्वरूप नदीको सतह उचालिन पुगी सानो बाढी आउँदा पनि नदीको पानी आफ्नो बाटोबाट बाहिर फैलिन पुगेको छ। अनि डुबानको समस्या सिर्जना भइरहेको छ।

हाम्रा कतिपय नदीमा भूक्षय तथा नदी नियन्त्रणको नाममा खोलाको प्राकृतिक बाटोलाई साँघुरो बनाउने र अवरोध हुनेगरी संरचना निर्माण गर्ने गरेको देखिन्छ। हाइड्रोलिक्सलाई अवरोध गर्नेबित्तिकै पानीले नयाँ बाटो खोज्न सुरु गर्छ। बाढीको मात्रा र उक्त बाढीका लागि आवश्यक बाटोको ठीक गणना नहुनु नै नदी किनार कटान र नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनाको जग कटान हुनुको मुख्य कारण हो। नदी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएका तिनै संरचना नदी किनार कटान र नदी वरिपरि डुवानको कारण बनिरहेका छन्। केही दिन पहिलामात्रै समाचार आएको छ कि दार्चुला सदरमुकाम जोगाउन बनाइएका तटबन्ध भत्कने क्रममा छन् र सदरमुकाम बाढीको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढेको छ। आवश्यक इन्जिनियरिङ र भौगोलिक अध्ययन नगरी नदी किनारमा संरचना निर्माण गर्नु भनेको विपत् निम्त्याउनु  हो।  

हाम्रा धेरैजसो नदी किनारका बस्ती बाढी सतहमै रहेका देखिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नदी किनारमा बस्ती निर्माण गर्दा २०० वर्षमा फर्किएर आउने बाढी सतहभन्दा माथि हुनु जरुरी छ। भइरहेका  बस्तीमा यो नियम लागु गर्न सम्भव छैन र उक्त मात्राको बाढीको प्रभाव रोक्नसक्ने  गरी संरचना निर्माण गर्नु जरुरी छ। तर नयाँमा आवश्यक बाढी अनुमान (फ्लड स्टडी) गरेर सोहीअनुसार बस्ती निर्माण गर्नु आवश्यक छ। अर्कोतर्फ मानिसले नदीको प्राकृतिक बाटो साँघुरो पार्दै घर निर्माण गरिरहेका छन्। यो विनास निम्त्याउनेबाहेक अरु केही होइन।  

बढ्दो सहरीकरण, सडक र अन्य भौतिक संरचना निर्माणले गर्दा सतहमा बहने पानीको मात्रा (रन अफ) बढ्दो छ, जमिनको पानी सोस्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ। पारीणामस्वरूप सहरनजिकका नदी वा ढलमा  पानीको मात्रा छिट्टै बढ्न पुगी डुबानको समस्या उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर जस्ता ठूला सहरमा सडक र घरको छतबाट जम्मा हुने वर्षातको पानीको मात्रा प्रत्येक वर्ष वृ्रद्धि हुनुको एउटा मुख्य कारण यही हो।

चुरे भावर क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ गिटी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ। पहाडी क्षेत्रबाट लगातार सेडिमेन्ट आइरहेको हुनाले कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक नदी सतह उचालिने कार्य भइरहेको छ भने कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन गर्नाले नदी सतह गहिरिने क्रम जारी छ। परिणामस्वरूप नदीहरूमा बाढी आउँदा उक्त बाढीको गति अनियन्त्रितरूपमा बढ्न गई नदी किनारको र सतहको अत्यधिक कटान भइरहेको छ। नदी किनार कटान हुनु भनेको नदी आफ्नो बाटो छाडेर बस्ती र खेतीयोग्य् जमिन छिर्न सुरु गर्नु हो।

क्षति न्यून कसरी गर्ने?

पहाडी र तराई क्षेत्रमा डुबान हुनुको मुल कारण पत्ता लगाउनु आवश्यक छ। पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको जङ्गलको संरक्षण गर्दै नांंगा डाँडामा सामुदायिक वन सिर्जना गर्न उत्प्रेरणा गर्नु जरुरी छ। ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा कम्तीमा इन्जिनियर र भूगर्वविद्को सल्लाह अनिवार्य गर्नु जरुरी छ। पहिरो रोकथामका लागि उचित बायो इन्जिनियरिङ  र अन्य संरचना सुरुदेखि नै निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

नदी नियन्त्रणका लागि जथाभावी र आवश्यक अध्ययन नगरिकनै रिटेनिङ वाल र ग्याबियन जस्ता संरचना निर्माण गर्दा झनै उल्टै क्षति बेहोर्नु परिरहेको हुनाले आवश्यक निर्देशिका बनाउनु जरुरी देखिन्छ। पहाडका खहरे खोलामा साबो ड्याम (चेकक ड्याम) निर्माण गरी पहाडी क्षेत्रको ढुङ्गा माटो तथा ग्रेगर तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रवाह हुनबाट रोक्न सकिन्छ। ठूला नदीमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूका बाँध बनाउँदै ठूला ठूला बाढीको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। इन्टरबेसिन पानी प्रवाह गर्ने ठूलाठूला आयोजना बनाउँदै बाढी नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि प्रचलनमा छ। 

च्छो रोल्पा तालमा गरेको पानी निकासको कामले उक्त तालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सम्भावित दुर्घटना टारेको छ। हिमतालहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर सम्भावित दुर्घटनाको चरणमा रहेका तालहरूमा सुरक्षित निकासको प्रबन्ध गरी फुट्नबाट जोगाउन आवश्यक छ। नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई व्यवस्थित पार्नु आवश्यक छ, कुन समयमा कति मात्रामा गिट्टी/बालुवा निकाल्ने हो प्रस्ट पार्नु जरुरी छ। नदी किनारमा बन्ने नयाँ बस्तीहरू कडाइका साथ कम्तीमा दुई सय वर्षमा दोहोरिने बाढीको सतहभन्दा माथि बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाउनुपर्छ। जोखिमपूर्ण मात्राको बाढी नदीहरूमा आउँदा नजिकका बस्तीमा चेतावनी दिने साइरन जडान गर्दै आवश्यक उद्दारका संयन्त्र (जस्तै– एम्बुलेन्स र प्राथमिक उपचारका साधन ) तयारी अवस्थामा राख्नु आवश्यक छ।

बाढीपीडितलाई सरकारले तत्काल राहतस्वरूप २०–२५ हजारको दरले पैसा बाँड्ने तर दीर्घकालीन समाधानका उपाय लागु नगर्दा प्रत्येक वर्ष एउटै समस्या भोग्दै आइरहेका छौँ। सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय तर्जुमा गर्दै दिगोरूपमा लागु गर्न आवश्यक छ।

अन्त्यमा

हामी जलविद्युत् आयोजनाहरूको तीव्र विकासको क्रममा छौँ। दुई हजार दुई सय मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका आयोजना निर्माणको कुनै न कुनै प्रक्रियामा पुगिसकेका छन् भने तीन हजार चार सय मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद प्रक्रिया (पिपिए) भइसकेको छ। अबको केही वर्षपछि देशको प्रमुख आर्थिक स्रोत तथा कलकारखाना यिनै विद्युत् आयोजनासँग जोडिएका हुनेछन्। कुनै कारणवस केही ठूला विद्युत् आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त हुन पुगे भने देशकै अर्थतन्त्र जोखिममा पुग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्य नदी र नदी किनारसँग जोडिएको हुने हुनाले बाढी, पहिरो र डुवानबाट जोगाउनु जरुरी छ।

जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ ०३:२२ शुक्रबार