काठमाडौं- संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्मा सचिवालय सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले ६ महिना लगाएर गरेको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार आन्तरिक रूपमा छलफल गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ।

संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद् सचिवालयका लागि सांगठनिक संरचना पनि तयार गरिएको छ। संघीय संसद्मा १२ वटा महाशाखा रहनेछन् भने प्रादेशिक संसद्मा ६ वटा महाशाखा राखिने भएको छ।

संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्मा सचिवालय सञ्चालनका लागि तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। सांसद र कर्मचारीको तलबभत्ता, सामग्री खरिद, मर्मतसम्भार, पुस्तकालय, मानव संसाधन, अभिमुखीकरण तालिम, अध्ययन भ्रमणलगायमा उक्त रकम खर्च हुनेछ।

संसद् सचिवालयले संघीय संसद्मा एक अर्ब ७० करोड र सात प्रदेशमा २५ देखि ३० करोडका दरले कुल दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। संसद् सचिवालय सञ्चालनका लागि अहिले वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

संघीय संसद्मा एक महासचिव, दुई सचिव, १२ सहसचिव ३५ जना उपसचिव गरी कुल चार सय कर्मचारी रहनेछन्।  प्रदेशसभामा भने ६ जना सहसचिव र १५ जना उपसचिवसहित ३० देखि ६० जना कर्मचारी रहनेछन्।

प्रतिवेदनमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन दुवै प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा साबिकको पदबाट बढुवा नगर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

संघीय संसद् ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा र २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा रहेको छ भने प्रदेशसभा ७ प्रदेशमा कुल ५ सय ५० सदस्यीय हुनेछ।

संघीय संसद दुई सदनात्मक हुने भएकाले कर्मचारीको संख्या बढाइएको छ भने प्रादेशिक संसद एक सदनात्मक हुने भएका कारण कम्तीमा ३० र बढीमा ६० जनासम्म राख्नका लागि सुझाव दिइएको छ।

संघीय संसद्मा १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र १ सय ६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउनेछन्। कर्मचारीको संख्या पनि त्यही अनुपातमा राखिनेछ।

प्रदेशसभाका ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउनेछन्। संघीय संसद् सञ्चालनमा जुन प्रक्रिया अपनाइनेछ, त्यो प्रक्रिया प्रादेशिक संसद्मा पनि अपनाइनेछ। प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभाभुख  रहनेछन्।

प्रदेशसभामा पनि विभिन्न समिति गठन हुनेछन्। संविधानको धारा १ सय ९३ ले प्रदेशसभाको कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न प्रदेशसभाको नियमावलीबमोजिम आवश्यकताअनुसार समिति र विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १ सय ९५ ले प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालयका विषयमा उल्लेख गरेको छ। प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७४ ०२:५९ शुक्रबार