काठमाडौं- सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा ठूलो दलले सरकार नेतृत्व गर्ने, दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्ने संसारभर प्रचलन छ। नेपालमा भने ठिक त्यसको उल्टो। यहाँ धेरै समय तेस्रो या दोस्रो दल सरकार नेतृत्वमा पुग्छन्, पहिलो भने प्रतिपक्ष।

किन यस्तो उल्टो हुन्छ त?

यो प्रश्नले सर्वसाधारण मात्र होइन, ठूलै नेतालाई पनि अचम्मित पार्दाेरहेछ।

सरकार नेतृत्वनिम्ति नयाँ गठबन्धन कसिरहेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं तेस्रो ठूलो दलका नेता हुन्। उनी शुक्रबार केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा भन्दै थिए, 'नेपालमा सरकार नेतृत्व गर्ने अवसर तेस्रो ठूलो दललाई आइरहन्छ, यस्तो किन हुन्छ, आश्चर्यमा लाग्छ।'

ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्दै उनले आफूले बिस्तारै यहाँको संसदीय जोडघटाउ बु‰न थालेको पनि सुनाए।

नेपालको राजनीतिमा यो नौलो परिस्थिति भने होइन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि नै यस्तो अवस्था बन्दै आयो। २०४६ को परिवर्तनयता तेस्रो दलको नेतृत्वमा पाँच सरकार गठन भइसके। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएपछि यो खेल सुरु भएको थियो। त्यस समय त्रिशंकु संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा नेकपा एमाले थियो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो, तेस्रो नम्बरमा राप्रपा।

सत्ताको साँचो भने २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २० स्थान रहेको तेस्रो हैसियतकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा पुग्यो।

त्यस समय राप्रपाका दुई नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा लगातार प्रधानमन्त्री बने। एमालेका मनमोहन अधिकारीको एकमना तर अल्पमत सरकार अविश्वास प्रस्तावमा फालिएपछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पुगे।

कांग्रेसकै दुई सांसद अनुपस्थित भएपछि देउवा नेतृत्व सरकार पनि विश्वासको मतकै खेलमा गर्ल्याम्मै ढल्यो। त्यसपछि तेस्रो दल राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकार गठन भयो।

तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५४ सालमा चन्द सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखे। सरकारमै रहेका केही मन्त्रीले रातारात खेमा परिवर्तन गरेर अविश्वास प्रस्ताव पारित गराएपछि सोही दलका अर्का नेता थापा प्रधानमन्त्री बने।

त्यसैगरी, २०६४ को पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा माओवादी बन्यो। पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबीच बनेका चारवटा दलीय सरकारमा दुईपटकको नेतृत्व तेस्रो दल नेकपा एमालेले गर्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो।

नेकपा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने। उनलाई दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने सक्रिय सहयोग गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री नेपालले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार बन्न लामो समय लाग्यो।

सात महिनापछि नयाँ सरकार बन्यो एमाले तत्कालीन अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा। पहिलो दल तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी सहयोगमा सरकार बनेको थियो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकै शब्दमा छापामार शैलीमा बनेको त्यो सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन। नयाँ बन्न लागेको सरकारको संसद्मै तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्व बन्न लागेको हो।

राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेलले पहिले र अहिलेको पृष्ठभूमि फरकफरक भए पनि पहिलो र दोस्रो दलका तिक्तता र प्रतिस्पर्धाको फाइदा तेस्रो दलले उठाउने गरेको बताए।

'पहिलो र दोस्रो ठूलो दलबीच तिक्तता र प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ,' पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'एउटा दलहरुसँग बनिरहेको गठबन्धन तोडेर अर्कोसँग बनाउँदा इन्सेन्टिभका रुपमा प्रधानमन्त्री पाउने गरेका छन्।'

तेस्रो दलभित्रको भिन्नभिन्न समूहलाई प्रमुख दलले च्याप्दा तेस्रो दल भने नराम्रोसँग विवादमा पर्ने गरेको छ।

देउवा नेतृत्वका सरकारमा सामेल भएको राप्रपाले प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेपछि एमाले नेतृत्वमा जान तयार भएको थियो। त्यसैगरी, चन्दको नेतृत्वका सरकार नेतृत्वलाई असफल बनाउने कांग्रेसले सोही दलभित्रको अर्को खेमका नेता थापालाई प्रधानमन्त्री बनेको थियो। सोही कारण राप्रपा विभाजित बन्यो।

त्यसैगरी, तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाल काण्डपछि दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि नेता नेपाल र त्यसपछि बनेको खनाल नेतृत्व सरकारमा पनि एमालेभित्र ठूलै विवाद देखिएको थियो।

नयाँ संविधानले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने संभावना कम छ। प्रतिनिधिसभामा १ सय ७५ प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। जसका कारण आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बन्ने संसद् पनि त्रिशंकु नै हुने अनुमान विश्लेषकहरुले गर्ने गरेका छन्।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०२:३९ आइतबार