स्थानीय न्यायिक समितिमा महिला नेतृत्व

शुक्रबार, ०६ साउन २०७४, ०८ : १२ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं- स्थानीय तह न्यायिक समितिको नेतृत्व महिलाको हातमा पुगेको छ। स्थानीय निर्वाचनबाट उपप्रमुखमा ९० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएकाले स्थानीय न्यायिक समिति महिलाको नेतृत्वमा पुगेको हो।

पहिलो र दोस्रो चरण गरी ६ वटा प्रदेशमा भएको चुनावबाट गाउँपालिका, नगरपालिकामा गरी पाँच सय ५५ जना महिला उपप्रमुख छन्। ६ सय १६ स्थानीय तहका ६१ स्थानमा पुरुष उपप्रमुख छन्।

संघीय संरचनाअनुसार न्यायिक समिति गाउँघरका सानातिना विवाद र मुद्दा मिलाउने संरचना हो। स्थानीय तहमा बन्ने न्यायिक समितिले घाँसदाउराका विषयमा उठेका विवाददेखि लिएर अंशबन्डासम्मका विवाद हेर्ने पाउनेछ।

जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था संविधानमा छ। उपप्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक बनी स्थानीय विवाद समाधान गर्नेछन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा न्यायिक क्षेत्रको अधिकार क्षेत्र व्याख्या गरेको छ। समितिले स्थानीय विवादलाई मेलमिलापका माध्यमबाट मिलाउनेछ।

न्यायिक समितिलाई सन्धिसर्पन, आलुधुर, बाँधपैनी, कुलो, पोखरी वा पानीको बाँडफाँट, बाटो निकास मिचेको विवादसम्म हेर्ने गरी अधिकारक्षेत्र तोकिएको छ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा ९० दिनभित्र आफ्नो जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

मुलुकी ऐनको ज्याला मजदुरीको महलअन्तर्गतको विवाद, गरिब कंगालको महलअन्तर्गत विवाद, चौपाया हराउने र पाउनेको विवाद, घर बनाउनको महल विवाद, कल्याण धनको महल विवाद, अंशबन्डाको महलको १० नम्बरअन्तर्गत इज्जत आमदअनुसार खानलाउन दिनुपर्ने विवादसमेत न्यायिक समितिले टुंगो लगाउने गरी अधिकार क्षेत्रमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

न्याय सम्पादन प्रक्रियाका क्रममा विवाद देखिएका विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले न्यायिक समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ। विवादित निवेदनका आधारमा समितिले कारबाही र किनारा नगर्दासम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

बहुमतका आधारमा न्यायिक समितिले विवाद निरूपण गर्नेछ। तीनजना रहने समितिमा समितिको संयोजक (उपप्रमुख) सहित दुईजनाले गरेको निर्णय मान्य हुनेछ।

स्थानीय कानुनबमोजिम विवाद जाँचबुझ, कारबाही, म्याद तामेली, पक्ष उपस्थिति गराउने, मिलापत्र गराउने, विवादको किनारा लगाउने न्यायिक समितिको प्रक्रिया हुने उल्लेख छ।

समितिले घरधनी, बहालमा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद, जलस्रोतको उपयोग, पानीघाटको प्रयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी विवाद पनि टुंगो लगाउन सक्नेछ।

समितिबाट विवाद टुंगो लागेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनुपर्नेछ। समितिले गरेको न्यायिक काम गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुखमार्फत वार्षिक सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा २१७ अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका, नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ।  समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा थप बीमा सुबिधा

माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा थप बीमा सुबिधा

माछापुच्छ्र्रे बैंकले स्मार्ट बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको साथमा १८ जटिल प्रकृतिका रोगहरुको उपचारमा ३ लाख...

साधनाको एकीकृत कारोबार सुरु

साधनाको एकीकृत कारोबार सुरु

साधना लघुवित्त वित्तिय संस्थाले आर्थिक समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्त गरी साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार प्रारम्भ गरेको...

बजार खुल्दा किन्नेको भिड

बजार खुल्दा किन्नेको भिड

साताको दुई दिन लगातार बढेको नेप्से परिसूचक तेस्रो दिन मंगलबार पनि बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार...

आइसिएफसीको रक्तदान कार्यक्रम

आइसिएफसीको रक्तदान कार्यक्रम

आइसिएफसी फाइनान्स र ब्लुक्रस हस्पिटलको संयुक्त आयोजनामा विविध कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । ...

देवःको एकीकृत कारोबार सुरु

देवःको एकीकृत कारोबार सुरु

देवः विकास बैंकले वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार प्रारम्भ गरेको छ । ...

पानीमा कोकको सहयोग

पानीमा कोकको सहयोग

स्मार्ट पानी कम्पनीले बोर्टलस नेपालको सहयोगमा वर्षात्मा परेको पानी जम्मा गर्ने प्रणाली र जमिनमुनिको पानी रिचार्ज गर्ने प्रविधि कान्ति बाल...

आइफोनमा मन पर्ने गितलाई रिंगटोन कसरी बनाउने ?

आइफोनमा मन पर्ने गितलाई रिंगटोन कसरी बनाउने ?

आइफोनमा रिंगटोन बनाउनका लागि केही साना तर झन्झटिला कार्यहरू गर्नु पर्ने हुन्छ | यस लेखबाट आइफोनमा आफूलाई मन लागेको गीतलाई...

अशोक लेलैन्डको मेगा मनसुन फ्री चेकअप क्याम्प

अशोक लेलैन्डको मेगा मनसुन फ्री चेकअप क्याम्प

आइएमई ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित आइएमई मोटर्सद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैन्डले ‘मेगा मनसुन फ्री चेकअप क्याम्प’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad