काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को भारी बहुमतसहित प्रधानमन्त्री निर्वाचित केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि भारी बहुमतले पारित देखिँदै छ।
सत्तासाझेदार मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय शनिबारे गरेपछि ओलीको विपक्षमा पल्लाभारी भएको हो। अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ र निर्णयार्थ मतदान आइतबार हुँदै छ।
नेपाली कांग्रेससहित १३ दलको समर्थनमा असार २९ गते संसद्मा दर्ता अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा झन्डै ३ सय ७० मत पर्ने नेताहरूको भनाइ छ। प्रस्तावमाथि छलफलपछि आइतबार हुने मतदानमा ओलीविरुद्ध कम्तीमा ३ सय ६७ मत पर्ने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले दाबी गरे।
कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेसकेन्द्रितसहित १३ राजनीतिक दलको समर्थनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइएको जनाउँदै निधिले भने, 'विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम र राप्रपाले पनि समर्थन गर्ने निर्णयपछि अब ३ सय ६७ भन्दा बढी सांसदको समर्थन रहन्छ।'
संसद्का १९ दलले अविश्वास प्रस्ताव पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेस, माओवादीसहितका दललाई जानकारी गराइसकेका छन्। यसअनुसार प्रस्तावका पक्षमा अतहर कमाल मुसलमानसहित कांग्रेसका २ सय ७, माओवादी केन्द्रका ८३ सांसद छन्। माओवादी सांसद ओनसरी घर्ती सभामुख रहेकाले केन्द्रका तर्फबाट ८२ मत मात्र पर्नेछ। कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता नरहरि आचार्य अस्वस्थ रहेकाले मतदानमा सहभागी हुने–नहुने निश्चित छैन।
त्यस्तै, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १५, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक १४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १२, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ११, सद्भावना पार्टी ६, तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल, नेकपा संयुक्त, तराई–मधेस समाजवादी पार्टीका ३/३ सांसद छन्।
त्यस्तै, थरुहट तराई पार्टी नेपालका दुई, स्वतन्त्र सांसद चन्देश्वर झा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), नेपाल जनता दल, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, नेपाल सद्भावना पार्टी, अखण्ड नेपाल पार्टी, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालसहितका एक–एक सांसद् रहेका दलले पनि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेछन्।
समाजवादी जनता पार्टीसहितका केही साना दलले पनि आफ्ना पक्षमा मतदान गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस नेताहरूलाई आश्वस्त तुल्याएका छन्। प्रस्ताव दर्ता गराउँदा ३ सय ४१ सांसदको समर्थन रहने आँकलनसहित अघि बढेका कांग्रेस–माओवादीसहितका दल फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपाको समर्थनपछि २६ मत थप भएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। सद्भावना सांसद सञ्जय शाह निलम्बनमा छन्।
तत्कालीन एकीकृत माओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकसहित ३ सय ३८ मत ल्याएर ओली असोज २४ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। ९ महिनापछि ओलीलाई आफ्नै पार्टी एमालेका १ सय ८२, राप्रपा नेपालका २५, नेकपा (माले) का पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीनसहित केही साना दलका सांसदको मात्र साथ रहने देखिन्छ।
संसद्मा हाल ५ सय ९५ सांसद कायम छन्। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन २ सय ९८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
संसद्मा जारी अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल आइतबार दिउँसो २ बजेभित्र सक्ने संसद् सचिवालयको तयारी छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिएपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित भएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत हुनेछ। तर, नयाँ सरकार गठनलाई लिएर सत्तारूढ र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबीच विवाद जारी छ। सत्तारूढ दलका नेताले संविधान संशोधन नगरी नयाँ सरकार गठन गर्न संवैधानिक जटिलता रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भने संविधानको धारा २९८ र नियमावलीको नियम ४९ र १६० अनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताइरहेको छ। उनीहरूले धारा २९८ र व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ को दफा ४९ (१) मा सहमतीय सरकार बन्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै आएका छन्।
यसअन्तर्गत दलीय सहमति कायम हुन नसके के गर्ने भन्नेबारे सोही दफाको उपनियम २ मा उल्लेख छ– 'उपनियम १ बमोजिम सहमति कायम हुन नसके प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ। त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले प्रकाशन गर्नेछन्।'
कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री एवम् संविधान मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले अविश्वास प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने र संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार नै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुने बताए। 'संसद् विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि सर्वोच्च संसद्ले नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'यसमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। अन्तरिम संविधानको व्यवस्था जे छ त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ।'
एमालेसहित सत्तारूढ दलले नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक अड्चन रहेको बताइरहँदा कांग्रेस, माओवादीलगायत दलले संविधानले राष्ट्रपतिलाई सहमतिको सरकार गठनका लागि दललाई आह्वान गर्ने व्यवस्था नै नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। सभामुखले राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका संसद्को निर्णय जानकारी गराएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने नेताहरूको बुझाइ छ।
राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको अधिकार दिँदा अदालतसँग राय लिने र प्रक्रिया नमिलेको भनेर फर्काउन सक्नेमा दल आशंकित छन्। संविधान र नियमावली दुवैमा राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठन आह्वान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उनीहरू दाबी गर्दै आएका छन्। अविश्वास प्रस्तावमा मतदानपछि सभामुखले दलीय सहमतिका लागि संविधानको व्यवस्था आकर्षित नगरी बहुमतीय सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने पनि उनीहरूको बुझाइ छ।
'सहमतीय सरकार गठन नगर्ने प्रमुख दलको राजनीतिक निर्णय र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि सहमतीय सरकारको प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि सकिन्छ,' माओवादीका एक नेताले भने, 'एमालेसहितका दलको रबैया भोलि (आइतबार) सम्म कस्तो देखिन्छ त्यहीअनुसार अघि बढिन्छ।'
कांग्रेस नेता सिटौलाले संविधान र नियमावलीमा राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था नभएको जनाउँदै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने विषय सभामुखको हातमा रहेको बताए।
'विगतको परम्परा मान्ने कि संविधानलाई भन्ने हो, संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई सहमतिको सरकार गठनका लागि नपठाए पनि हुन्छ,' उनले भने ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०१:५४ आइतबार