काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएर कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरूमध्ये चारवटा विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लैजाने तयारी गरेको छ । विधेयकमा उल्लेख भएका विषयमा केही विषयमा सहमति नजुटेको तथा कतिपय विधेयकमा राखिएका प्रावधान अन्य ऐनले समेटेका कारण विधेयक फिर्ता गर्न लागिएको छ । फिर्ता हुन लागेका विधेयकहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७३, निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक २०७१, लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३, वनस्पती तथा वनस्पती स्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७२ तथा नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् विधेयक २०७२ छन् । 

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक र वनस्पती विधेयकलाई फिर्ता लैजानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि निर्णय गरेको थियो । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७३, निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक २०७१, लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ मा रहेका केही विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूमा सहमति नजुटेपछि फिर्ता गर्ने भनी रोकिएको छ । तर यी तीन विधेयकबारे संसद् सचिवालयलाई फिर्ता गर्ने भनी औपचारिक पत्र भने आएको छैन । नेपाली सेनाका विभिन्न तहको परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने भन्ने विषय विधेयकमा राखिएपछि नेपाली सेनाले आपत्ति जनाएको छ । जसका कारण लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐनमा वनस्पती विधेयकमा रहेका विषय उल्लेख भएका कारण यो विधेयक फिर्ता लैजान लागिएको छ। 

२०७१ सालको मंसिर ५ गते संसद्मा दर्ता भएको निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको थियो । गृहमन्त्रालयबाट आएको यस विधेयकलाई सांसदहरूमाझ वितरण गरेपछि अहिलेसम्म अघि बढाइएको थिएन । 

यसैगरी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७३ सालको असार ६ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर थन्किएको थियो । रक्षामन्त्रालयबाट आएको यस विधेयक २०७३ को असार २० गते सदनमा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसपछि यो विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको थिएन। 

लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई २०७३ को असोज १३ गते सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यसैगरी, २०७२ को पुस २० गते वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ल्याएको वनस्पती तथा वनस्पती स्रोतका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ भदौ २० गते सामान्य छलफलपछि २०७३ भदौ २७ गते वातावरण समितिमा पठाइएको थियो । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई २०७३ को कात्तिक २ गते सामान्य छलफल भएपछि कात्तिक ९ गते कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पठाइएको थियो । 

विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, कर्मचारी समायोजन विधेयक, स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयक र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकलाई समितिमा पठाउने वा सदनबाटै पारित गर्ने विषयमा निर्णय भएको छैन । विद्युत् नियमन आयोग विधेयकमा बाहेक अन्य विधेयकमा संशोधन प्राप्त भएको छ । संशोधन प्राप्त भएपछि ती विधेयक सदनमा पुगेका छैनन् । सदनबाट समितिमा पठाउने वा पारित गर्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले जानकारी दिए। 

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७४ ०२:०९ बुधबार