८ वैशाख २०८१ शनिबार
राजनीति

नेपाली भाषाका भारतीय अभियन्ता भण्डारीको अवसान

सिलिगुडी (भारत)- डेढ दशकसम्म लगातार भारतको पहाडी राज्य सिक्किममा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका नरबहादुर भण्डारीको जीवनको उत्तरार्द्ध लगभग गुमनाम जस्तै रह्यो। औपचारिक कार्यक्रमहरूमा हुने कहिलेकाहीँको उपस्थितिबाहेक भण्डारीको राजनीतिक उपस्थिति सिक्किममा कमजोर नै रह्यो।

भण्डारी सिक्किमका यस्ता मुख्यमन्त्री थिए, जसले दिल्लीको दबाबका बीच छिमेकी दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए।

ढल्कँदो उमेरमा रोगले गाँज्दै लगेपछिको कमजोरी उनको राजनीतिक जीवनमा पनि देखापरेको थियो। कुनै बेलाका आफ्नै विश्वासपात्र पवन चाम्लिङको राजनीतिक सफलतासँग उनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। तर, आफ्ना केही योगदानका कारण उनी सिक्किमे नागरिकको मनमष्तिस्कमा कसरी अमिट छाप जस्तै बनेका रहेछन् भन्ने अरूले थाहा पाउनचाहिँ उनको जीवनको समाप्ति नै कुर्नुपर्‍यो।

आइतबार नयाँ दिल्लीको प्राइमस अस्पतालमा उनको निधन भएपछि सिक्किममा मात्रै होइन, भारतमा रहेका लाखौं नेपालीभाषीहरूले आफ्नो अभिभावक गुमाएको अनुभव गरिरहेका छन्। सोमबार अपराह्न बागडोग्रामा उनको शव आइपुग्दा अन्तिम श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न आउनेहरूको लर्को ठूलो थियो। बुधबार सिक्किममा हुने उनको अन्त्येष्टिलाई राजकीय बनाउने तयारी सिक्किम सरकारको छ। बुधबार सिक्किममा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ भने सात दिनसम्म शोक मनाउने निर्णय राज्य सरकारले गरिसकेको छ।

नेपाली भाषालाई भारतमा संवैधानिक मान्यता दिलाउने कामको सफल अगुवाइ गरेका उनलाई यतिबेला भाषाकै कारण आन्दोलनमा होमिएका दार्जिलिङका गोर्खाल्यान्ड पक्षधरहरूले त झन् धेरै 'मिस' गरिरहेका छन्। 'भारतका नेपालीभाषीहरूले आफ्नो अभिभावक गुमाएका छन्', पूर्वोत्तर भारतमा सर्वाधिक पढिने नेपाली भाषाको दैनिक हिमालय दर्पणले सोमबारको सम्पादकीयमा लेखेको छ, 'भण्डारीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा मात्रै होइन, भाषा संग्रामीको रूपमा पनि भारतीय नेपालीभाषीले सम्भि्करहनेछन्।' भारतमा नेपाली भाषालाई संविधानको आठौं अनुसूचीमा सुचीकृत गराएको श्रेय भण्डारीलाई नै जान्छ। भलै, यसका लागि लोकसभा सदस्य रहेकी उनकै पत्नी दिलकुमारी भण्डारीको योगदान बढी थियो।

दार्जिलिङमा महिना दिनयता भाषाकै निहँुमा उठेको आन्दोलनले फेरि गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको माग अघि सारेको छ। ममता बेनर्जी नेतृत्वको बंगाल सरकारले बंगाली भाषालाई विद्यालय तहमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि दार्जिलिङका नेपालीभाषी त्यसविरुद्ध आन्दोलित बनेका थिए। त्यही आन्दोलन अहिले अलग राज्य प्राप्त नभएसम्म नरोकिने अडानसहित जारी छ। गोर्खाल्यान्डका आन्दोलनकारीले पनि भण्डारीको निधनलाई आफ्ना अभिभावक गुमाएको दुःखद क्षणको रूपमा लिएका छन्। 'उहाँजस्तो अनुभवी र अग्लो कदका राजनीतिज्ञको समर्थन गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका लागि ऊर्जासरह थियो', सिलिगुढीका लेखक युवराज काफ्लेले भने, 'उहाँको अभाव गोर्खालीहरूका लागि सधैँ खड्किरहनेछ।'

भण्डारी सिक्किमका यस्ता मुख्यमन्त्री थिए, जसले छिमेकी दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु हुँदा दिल्लीको दबाबका बीच पूर्णरूपले आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए। सन् ८० को दशकमा सुवास घिसिङ नेतृत्वमा दार्जिलिङमा हिंसात्मक विद्रोह हुँदा भण्डारीले आन्दोलनकारीलाई उपचारदेखि खाद्यान्नसम्म उपलब्ध गराएका थिए। तर, जब घिसिङले गोर्खा पार्वत्य परिषद्को प्राप्तिमै आन्दोलन टुंग्याए, भण्डारी ज्यादै असन्तुष्ट बनेका थिए। 'उहाँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको सफलता चाहनुहुन्थ्यो', पुराना पत्रकारसमेत रहेका लेखक काफ्लेले थपे, 'त्यसैले उहाँ सम्झौताबाट खुशी हुनुभएन।'

त्यसो त भण्डारी सिक्किम मुलुक नै विलयको सम्झौताको पनि प्रखर विरोधी थिए। सिक्किम भारतमा विलय नहोस्, स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत कायम रहिरहोस् भन्ने उनको प्रारम्भिक अडान थियो। तर, राजनीतिक रूपमा ठूलो शक्ति आर्जन गरी नसकेका उनको इच्छाले सिक्किम जोगिने अवस्था थिएन।

६ अप्रिल १९७५ का दिन सिक्किमको स्वतन्त्र अस्तित्व नामेट भएरै छाड्यो। यसैको नेतृत्व गरेका लेन्डुप दोर्जी त्यसबेला मुख्यमन्त्री पद पाएर भारतबाट 'पुरस्कृत' बनेका थिए। उक्त कदमको विरोध गरे पनि भण्डारी आफ्नो अडानमा टिकिरहन भने सकेनन्। आफैंले कठोर विरोध गरेको भारतीय राज्य सिक्किमको मुख्यमन्त्री पद सम्हालेर उनले आफ्नो पूर्व अडान त्यागे। सन् १९७९ मा सिक्किम विधानसभाको निर्वाचनमा लेण्डुपकै दललाई पछि पार्दै भण्डारी नेतृत्वको सिक्किम जनता पार्टीले बहुमत हासिल गरेर सरकार बनायो। उनी मुख्यमन्त्री बने।

सन् १९८४ मा उनले दलको नाम बदलेर सिक्किम संग्राम परिषद्को नाममा चुनाव लडेर सफलता पाए भने १९८९ को चुनावमा पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न पुग्ने संख्यामा जीत हात लाग्यो। सिक्किमको कुना कन्दरासम्म सडक, बत्ती, खानेपानी विस्तार गरेको, शैक्षिक उन्नति गरेको र हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गरेको जस उनलाई सधैँ मिल्ने सिक्किमकै बासिन्दा पूर्णप्रसाद शर्मा बताउँछन्। पवन चाम्लिङको दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका कार्यकर्ता शर्माका अनुसार सन् १९९४ को चुनावपछि भने भण्डारीको राजनीतिक जीवन ओरालो लागेको थियो। 'उहाँ जनतामाझ प्रिय हुनुहुन्थ्यो तर पार्टीभित्र स्वेच्छाचारी पनि बन्दै जानुभएको थियो', शर्माले सुनाए 'त्यसैले पवन चाम्लिङ लगायतले विद्रोह गर्नुपरेको थियो।'

हाल सिक्किमको मुख्यमन्त्री रहेका चाम्लिङले उनको दलबाट गरेको विद्रोह यस्तो निर्णायक सावित भइदियो कि त्यसयता भण्डारी सिक्किमको राजनीतिक मञ्चबाट एकाएक हराए। अहिले चाम्लिङ पाँचौं कार्यकालको मध्यअवधिमा छन्। यस्तो बेलामा भण्डारीको दल भने सिक्किममा कमजोर विपक्षीको हैसियतमा खुम्चिएको अवस्थामा छ।

 राजनीतिकरूपमा कमजोर हुनुमा भण्डारीको अस्थिर कार्यशैली मुख्य रहेको जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक रूपमा उनी कति अस्थिर बने भने आफैले निर्माण गरेको पार्टी त्यागेर भारतीय कंग्रेसको राज्य अध्यक्ष बन्न पनि पुगे। निर्वाचनमा लगातारजसो भोगेको हारबाट कमजोर बनेका उनी कांग्रेसको प्रदेश प्रमुख हुन राजी भएका थिए। तर, त्यहाँ पनि उनी टिकेनन्। सन् ३०१३ मा कांग्रेस त्यागेर उनले फेरि आफ्नै दल सिक्किम संग्राम परिषद्को नेतृत्व गरे। उनी अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष थिए।

४३ वर्ष अघिदेखि स्पाइनल कर्डको समस्यासँग जुधिरहेका भण्डारीले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि पनि दार्जिलिङमा जारी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको सफलताको आशा व्यक्त गरेका थिए। सिक्किमबाट प्रकाशित हुने नेपाली भाषाको दैनिक अखबार 'हिमाली बेला' लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई यसपटक सम्झौतामा नटुग्ंयाउन सुझाव दिएका थिए। 'भारतमा रहेका नेपालीभाषीहरूको अधिकार प्राप्ति उहाँको जीवनको सबैभन्दा ठूलो अभिष्ट थियो', हिमाली बेला दैनिकका सम्पादक रूपेश शर्माले भने 'सत्तामा रहँदा होस् अथवा बाहिर रहँदा उहाँले भाषा र जातिको उत्थानका लागि जे जति गर्नुभयो त्यो भारतमा रहेका नेपालीभाषीले कहिल्यै भुल्ने छैनन्।' उनका अनुसार गोर्खाल्यान्डको सफलता र सिक्किमको इतिहासको 'डकुमेन्टेसन' उनको आखिरी इच्छा थियो।

पश्चिम सिक्किमको मलबाँसे बस्ती सोरेङमा सन् १९४० को अक्टोबरमा जन्मेका भण्डारीको पारिवारिक पहिचान सामान्य खेतीकिसानीको थियो। सिक्किम र दार्जिलिङबाट पढाइ सकेर सरकारी सेवाको शिक्षकका रूपमा ११ वर्ष बिताइसक्दा नसक्दै भण्डारी राजनीतिक यात्राको नजिकै पुगिसकेका थिए। सन् १९७३ मा जागिर त्यागेर उनी राजनीतिक अभियानमा होमिएका उनी त्यसको पाँच वर्षभित्रै राज्यको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए। 'उहाँ प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो', लामो समय उनकै दलमा रहेका पूर्णप्रसादले भने 'तर, अस्थिरता र निरंकुश शैलीले जीवनको अन्त्यतिर असफल देखिनुभयो।'

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७४ ०२:४२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App