काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न र स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लामा तत्काल जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पहिलो र दोस्रो चरणअन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएका ६७ जिल्लामध्ये ३१ जिल्लामा एमालेले बहुमत ल्याएको छ। बहुमत ल्याएका जिल्लामा उसले एकल जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्छ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ, अग्नि खरेललगायतको टोलीले सोमबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयोगका पदाधिकारीलाई भेटी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जिल्ला समन्वय समिति गठन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। 'पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना बितिसकेको छ, दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ,' खरेलले भने, 'तर हालसम्म जिल्ला समन्वय समिति गठन हुन सकेको छैन। छिटो जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।'

पहिलो र दोस्रो चरणअन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएका ६७ जिल्लामध्ये ३१ जिल्लामा एमालेले बहुमत ल्याएको छ। बहुमत ल्याएका जिल्लामा उसले एकल जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्छ। संविधानअनुसार जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाका प्रमुख सदस्य हुनेगरी एक जिल्लासभा रहने व्यवस्था छ।

निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको ३० दिनभित्र जिल्ला सभा बस्ने र त्यसले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ। यसरी बनेको समितिले जिल्ला सभाका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यसम्पादन गर्नेछ।

एमालेले आगामी माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै पनि हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसमेत गठन हुन नसकेकोमा समेत असन्तुष्टि जनाएको छ। एमालेले तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पनि आयोगसँग माग गर्‍यो। भेटपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले सरकारले निर्वाचनबाट भाग्न निर्वाचन क्षेत्र बढाएर २ सय ४० पुर्‍याउने कुरा निकालेको बताए।

'संविधानअनुसार माघ ७ भित्र प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ तर समय नजिकिँदै गर्दा अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसमेत गठन भएको छैन,' उनले भने, 'निर्वाचन क्षेत्र बढाउने विवादित कुरा निकालेर सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोजेकाले आयोगले दबाब दिनुपर्छ।' निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निरन्तर भेटेर ध्यानाकर्षण गराए पनि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुन सकेको छैन।

एमाले नेता खरेलले निर्वाचन आयोगले साउन १ गतेदेखि मतदाता नामवली अद्यावधिक गर्न थालेको तर नाम लेखाउन मतदाता सम्बन्धित जिल्लामै जानुपर्ने प्रावधानले मतदातालाई अप्ठेरो पर्न सक्ने टिप्पणी गरेको छ। एमालेले बसिरहेकै ठाउँमा मतदाता नामवलीमा नाम लेखाएर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

'मतदाता नामवलीका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको समय कम छ, वर्षाको समय भएकाले पनि बसिरहेको ठाउँबाट नाम लेखाउन सम्बन्धित जिल्ला जान कठिन हुन सक्छ,' खरेलले भने, 'त्यसर्थ सकेसम्म सहज हुनेगरी मतदाता नामवलीमा नाम लेखाउने व्यवस्था गराउन आयोगसँग आग्रह गरिएको छ।' उनले सम्भव भए विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि सम्बन्धित दूतावासबाट सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नेगरी मतदाता नामवलीमा नाम लेखाउने व्यवस्था गर्न आयोगसँग माग गरेको बताए। भेटमा आयोग पदाधिकारीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित गर्न सरकारलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताएका थिए।

भेटमा प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनका लागि आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताएका थिए। उनले मागका विषयमा आयोग सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। 'माघ ७ भित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न हामीले समयसीमा सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेका छौं र त्यसका लागि अविलम्ब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न भनेर पटकपटक भनेका छौं,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७४ ०२:२३ मंगलबार