दाङको राजपुर गाउँपालिका–३ वेलाका बुद्धिराम चौधरीले २०६० सालमा मोही जग्गा वाँडफाँटका लागि भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। २०६५ सम्म निरन्तर तारेख धाइरहे। तर पनि निवेदन छिनोफानो भएन। लगातार तारेख धाइरहँदा हजारौँ रुपियाँ खर्च भयो। २०६५ सालदेखि मोही जग्गा वाँडफाँट नगर्ने सरकारी नीतिअनुसार मुद्दा तामेलीमा रह्यो। बुद्धिरामले २०७४ कात्तिकदेखि पुनः तारेख लिन थालेका छन्। तर पनि उनको निवेदन छिनोफानो भएको छैन।

बारबर्दिया गाउँपालिका–४ बस्ने भेला थारूले २०२१ सालमा जमिनदार बुधेन्द्र शाहको १ बिघा २ कठ्ठा जग्गामा मोहीयानी हकको प्रमाण पुर्जा पाएका थिए। २०४८ जेठमा साविक जग्गाधनी जग्गन थारूले मोही भेला थारू गाउँबाट अन्यन्त्र बसाइँसराइ गरी गएकाले मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिए। भूमि सुधार कार्यालयवाट २०४८ असोजमा सर्जमिन आयो। जग्गाधनी र भूमि सुधार कार्यालयको मिलेमतोमा मोहीको काल्पनिक बुहारी दुवरी थरुनी खडा गरियो। दुवरी थरुनीलाई 'हामीले जग्गा जोत्न छाडिसकेका छौं, मेरो ससुरा भेला थारू अन्यन्त्रै गइसकेका छन्' भनेर किर्ते सहिछाप गर्न लगाइयो। 'दुवरी थरुनी मेरी भाइ बुहारी नै हैन। यो सब भूमि सुधार कार्यालय र जग्गाधनीको मिलेमतोमा भएको किर्ते कागज हो'– भेला थारूका छोरा राजाराम थारू आक्रोश व्यक्त गर्छन्।

यी त मोही किसानका केही प्रतिनीधि घटनामात्रै हुन्। जमिनदारको जग्गा अधियामा कमाएर आफ्नो परिवारको गुजारा गरिरहेका अरु जिल्लाका हजारौं मोही किसानको हालत पनि उस्तै छ। आफ्ना पुर्खा दुःखले पर्ति, जंगल, बुट्यान फँडानी गरी बनाएको खेतीयोग्य जमिन विभिन्न कारणले खोसिएर जमिनको वास्तविक आवादी गर्ने किसान मोहीका रूपमा रहन बाध्य भए। सधैं अरुको जमिनमा जोतिनेहरू नै मोही जोताहा किसानका रूपमा चिनिन्छन्।

आफ्नो जमिन नभएर अथवा कम भएर खान पुग्ने अवस्था नहुँदा अरुको जमिन जोतेर कमाउने जोताहा किसानले मोही हक पाउने कानुनी व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले गरेको थियो। सो ऐन २०५३ पुस २४ गते चौथो पटक संशोधन भयो। मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीबीच आधा/आधा बाँडफाँट हुने तर नयाँ मोहियानी हक कायम गर्न नमिल्ने भनियो। यसरी चौथो संशोधनले ३ लाख ५० हजार दर्तावाल मोहीलाई न्याय गरे पनि ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाल मोहीको अधिकार भने खोस्यो। जसको फलस्वरूप उनीहरू भू–दास र सुकुमबासीमा परिणत हुन बाध्य भए।

२०५८ साल पुस २३ गते भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को पाँचौ संशोधनले १ वर्षभित्र मोही लागेको जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने र २ वर्षभित्र परेको निवेदन छिनोफानो गरिसक्ने भनिएको थियो। तर त्यो सम्भव भएन। शाहीकालमा अध्यादेशमार्फत समय थप गरियो। त्यो अध्यादेश पनि ६ महिनापछि निस्त्रि्कय भयो। त्यसपछि झण्डै १२ वर्ष मोही बाँडफाँट रोकियो। मोहीहरू तारेख धाइरहन बाध्य भए। २०६४ देखि २०७२ सम्म भूमि सुधार कार्यालयलाई मोही र जग्गाधनीबीच मिलापत्र गर्ने र मोहीयानी हक नामसारी गरिदिने अधिकारमात्र प्रत्याभूत गरियो। मिलापत्र गर्ने नाममा मोहीले पाउनुपर्ने आधा हिस्सा जग्गा नपाएर थोरै जग्गा र रुपियाँमा मात्र मिलापत्र गर्न बाध्य पारियो।

मोही किसानले आफ्नो मोहियानी हकका लागि संघर्ष गरेको ५ दशक बितिसकेको छ। तर पनि मोही किसानले अझै जोतिरहेको जग्गाको अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। २००७ सालदेखि राजनीतिक दलले 'जग्गा जोत्नेको' भनेर भूमि सुधारको कुरा उठाइरहेका छन्। तर अफसोच, राजनीतिक दलका ती भूमि सुधारका कुरा नारामा मात्र सीमित भएको छ। अझै पनि राजनीतिक दलले भूमि सुधारको नारा चुनावमा किसानहरूसँग भोट माग्ने अस्त्रका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७४ ०३:४८ सोमबार