काठमाडौं- सरकारले राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको छ। मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को बैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा गएपछि मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले रिक्त पदमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव क्षेत्रीलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको हो।
'सरकारले दिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नेछु। सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मेरो कार्यकाल केन्द्रित हुनेछ।'
क्षेत्री नेपालका २३औं मुख्यसचिव हुन्। मन्त्रिीपरिषद् बैठकपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले सचिव क्षेत्रीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको जानकारी दिए। 'मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंकमा गएपछि रिक्त पदमा वरिष्ठ सचिव राजेन्द्र क्षेत्रीलाई बढुवा गरी नियुक्त गरिएको छ,' बैठकबारे जानकारी दिँदै कार्कीले भने।
क्षेत्रीले नागरिकसँगको कुराकानीमा आफ्नो कार्यकाल सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित गर्ने बताए। उनले भने, 'सरकारले दिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नेछु। सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मेरो कार्यकाल केन्द्रित हुनेछ।'
नवनियुक्त मुख्यसचिव क्षेत्रीले बिहीबारै पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहणपछि सचिवहरूको बैठक डाकेर मुख्यसचिव क्षेत्रीले सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी काम गर्न निर्देशन दिए। 'छोटो समय भए पनि आफ्नो कार्यकाललाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको छु,' मुख्यसचिव सुवेदीलाई उद्धृत गर्दै एक सचिवले भने, 'मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयहरूबीच सहजीकरण गर्नेछु।'
मुख्यसचिवको दरबन्दी अतिरिक्त समूहमा राखेर सुवेदी काजमा एडिबी गएपछि मंगलबारदेखि निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सम्हाल्दै आएका थिए। रिक्त मुख्यसचिव पदमा क्षेत्रीसहित वरिष्ठ सचिवहरू नारायणगोपाल मलेगो, शान्तराज सुवेदी, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, लोकदर्शन रेग्मी र शंकरप्रसाद अधिकारी प्रतिस्पर्धामा रहे पनि सरकारले वरिष्ठ सचिव क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाएको हो। क्षेत्रीभन्दा वरिष्ठ सचिव धनबहादुर तामाङले मंगलबार सेवाबाट अवकाश पाएका थिए।
मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ। बिहीबार मुख्यसचिव बनेका क्षेत्रीले भने तीन वर्ष काम गर्न पाउने छैनन्। मुख्यसचिव नबनेको भए साउन २ गते अवकाश पाउने उनले अव मुख्यसचिव बनेसँगै ५८ वर्षे उमेरहदका कारण कात्तिक ८ गते अवकाश पाउनेछन्। अर्थात् उनी ३ महिना १० दिन मात्रै मुख्यसचिव हुनेछन्।
क्षेत्री मुख्यसचिव बनेसँगै अब सचिवहरू मलेगो, सुवेदी र श्रेष्ठको मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना कम भएको छ। किनकी मलेगोले ५८ वर्षे उमेरहदका कारण भदौ १ मा अवकाश पाउनेछन्। त्यस्तै श्रेष्ठ र सुवेदीले सचिवको रुपमा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी कात्तिक २ गते अवकाश पाउनेछन्।
मुख्यसचिव क्षेत्रीले तोकिएकै कार्यकालमा अवकाश पाउने हो भने अबको तीन महिनापछि वरिष्ठ सचिवहरू उपाध्याय, अधिकारी र रेग्मीबीच २४औं मुख्यसचिवका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
को हुन् क्षेत्री?
नेपालको २३औं मुख्यसचिव बनेका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले सरकारी सेवामा ३३ वर्ष बिताइसकेका छन्। २०१६ कात्तिक ८ गते काठमाडौंको लैनचौरमा जन्मिएका उनको स्थायी ठेगाना भने मकवानपुर हो। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक र बेल्जियमको ब्रसेल्स विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। कानुन अधिकृतका रुपमा २०४१ पुस ११ गते ऊर्जा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाअन्तर्गत सेवा प्रवेश गरेका उनले ऊर्जा आयोगमा पनि अधिकृतका रुपमा ८ वर्ष बिताए। र, उपसचिव भएर ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जा आयोगमै काम गरेका उनी २०५६ सालमा सहसचिवमा बढुवा भए। सहसचिवमा बढुवापछि संसद् सचिवालयमा काम गरेका उनले २०६० सालदेखि पुनः जल तथा ऊर्जा आयोगमा ७ वर्ष र ऊर्जा मन्त्रालयमा सहसचिवको रुपमा १८ महिना बिताए। २०६९ साउन २ गते कानुन समूहबाट सचिवमा बढुवा भएका उनले १८ महिना ऊर्जा सचिवको रुपमा काम गरे। त्यसपछि २०७२ मंसिरमा उनको उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भयो। २०७३ भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका उनी चैत १ गतेदेखि सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिवको रुपमा सरुवा भएका थिए।
विवादास्पद छवि
क्षेत्री अहिलेका सचिवहरूमध्ये निकै विवादास्पद सचिवका रुपमा चिनिन्छन्। २०६९ साउन २ गते सचिव बनेपछि क्षेत्री दुई कारणले चर्चामा आए। पहिलो कारण उनी कानुन सचिवमा बढुवा भएका थिए। तर, उनलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको जोडबलमा प्रशासनतर्फ ऊर्जा मन्त्रालयमा पदस्थापना गरिएपछि विवाद भएको थियो। न्यायपरिषद्को सहमतिमै क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालय पठाइए पनि लोकसेवा आयोगले भने उनको पदस्थापनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय आएका उनले आफ्नो सेवा नै परिवर्तन गराएका थिए। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीकै जोडबलमा नियमविपरीत उनलाई ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव बनाइए पनि पछि ऊर्जा मन्त्रीसँगको टक्करका कारण क्षेत्रीको कार्यकाल निकै विवादास्पद भएको थियो। यहाँसम्मकी सचिवकै कारणले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली बर्खास्तीमा परिन्।
सुरुमा तत्कालीन मन्त्री ज्ञवाली र सचिव क्षेत्रीको सम्बन्ध सुमधुर थियो तर पछि सोलु करिडोरको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि एकअर्कालाई कसरी सिध्याउने भन्नेमा पुगेका थिए उनीहरू। सोलु करिडोरमात्रै नभई पञ्चेश्वर विकास आयोजनामा पनि सिइओ नियुक्ति विषयमा उनीहरूबीच विवाद भएको थियो। सोलु करिडोर प्रसारण लाइन ठेक्का दिने विषयमा मन्त्री ज्ञवाली र सचिव क्षेत्रीबीच विवाद सुरु भएको थियो। सोलु करिडोर प्रसारण लाइन भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीलाई दिने विषयमा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा कुनै फरक मत नराखे पनि सबैको हस्ताक्षर भइसकेपछि सचिव क्षेत्रीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। त्यसपछि उक्त विषयमा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्री र सचिवबीचको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो।
सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का मोहन इनर्जीलाई दिने विषयमा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा सबैको निर्णय गराएर अन्ततः उनले निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएपछि विवाद चुलिएको थियो। सो ठेक्का लिन ८ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए। जसमध्ये क्षेत्री भारतीय कम्पनी ज्यागुवार ओभरसिजको पक्षमा थिए भने मन्त्री ज्ञवाली मोहन इनर्जीको पक्षमा थिइन्। तर, प्राधिकरण बोर्डले ज्यागुवार ओभरसिजको बोलपत्र प्रभावग्राही नभएको भन्दै अयोग्य ठहर गरेको थियो। त्यसपछि कम मूल्यांकन भएको मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले उक्त फाइल तानेर मन्त्रीमाथि छानबिन गरेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्री ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। अख्तियारको कारवाहीविरुद्ध ज्ञवालीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्वाेच्चले ज्ञवालीकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। सो ठेक्का पछि मोहन इनर्जीले नै पाएको थियो। क्षेत्रीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग मिलेर पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लागेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएका क्षेत्रीलाई कार्कीकै पहलमा अख्तियारको सचिव बनाइएको थियो।
प्रकाशित: ३० असार २०७४ ०२:१० शुक्रबार