काठमाडौं- महँगा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा ठेकेदार कम्पनी र सरकारी अधिकारीबीचको 'सिन्डिकेट'ले व्यापक भ्रष्टाचार हुँदै आएको फेला परेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको मुलुककै सबैभन्दा पुरानो सरकारी स्वास्थ्यसंस्था वीर अस्पतालले आर्थिक नियमानुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै महँगोमा मेसिन–उपकरण खरिद गर्दै आएको छ। वीरले हालै प्रकाशन गरेको बोलपत्र र दिएको ठेक्काले यसलाई पुष्टि गरेको छ।

वीर अस्पतालले आर्थिक नियमानुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै महँगोमा मेसिन–उपकरण खरिद गर्दै आएको छ।

वीरले हरेक पटक विशाल पण्डितका दुई कम्पनी र उमेश अग्रवालको बायोमेड इन्टरनेसनल नामक कम्पनीलाई सजिलो पर्नेगरी बोलपत्र आह्वान गर्दै आएको आरोप लागेको छ। वीरले पण्डितका दुई कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनललाई क्रमशः टोमो थेरापी मेसिन ३९ करोड ९० लाख ८० हजार रुपैयाँ (वास्तविक मूल्य २४–२६ करोड) र सिटी सिमुलेटर ७९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (वास्तविक मूल्य ६५ करोड) मा किन्न बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी अग्रवालको बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिलाई अस्पतालले उच्चस्तरीय नेमिगेसन सिस्टमसहितको इन्ट्रा–अपरेटिप सिटी खरिदका लागि ४० करोड ९० लाख ८० हजार (वास्तविक मूल्य ३२ करोड) मा किन्ने अनुमति दिएको छ।

हिमालयन मेडी टेकले हालै वीर अस्पताललाई न्युरोलोजीको बडीटोम मेसिन करिब ३१ करोड ९० लाख (दुई एकाइ) रुपैयाँमा दिन आवेदन गरेको थियो। यसले बायोमेड इन्टरनेसनलले भन्दा ९ करोड रुपैयाँ कम मूल्यमा दिन तयार भए पनि वीरले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो किनभने अस्पतालको टिमले बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिको ब्रेन ल्याब ब्रान्डसँग सतप्रतिशत मिल्नेगरी प्राविधिक नमुना सार्वजनिक गरेको थियो।

बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानले पण्डितकै हस्पिटल इन्टरप्राइजेजको बोलपत्र स्वीकृत गरी एमआरआई–१.५ टेसला १५ करोड रूपैयाँमा किनेको हो। त्यही मेसिन पण्डितको कम्पनीले जुन २४, २०१५ मा धुलिखेल अस्पताललाई १० लाख ८३ हजार ७ सय ३० अमेरिकी डलर (१० करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको थियो।

जुलाई ११ मा पण्डितविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोपसहित मुद्दा परेको थियो। पण्डितविरुद्ध जुलाई २ मा वीरका एक दर्जनजति अन्य बोलपत्र आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएपछि पनि मुद्दा परेको छ।

अस्पतालका निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा महँगोमा सामान उपलब्ध गराउनेका बोलपत्र स्वीकार गरिएका कागजात नागरिकले हासिल गरेको छ। 'अस्पतालका कर्मचारीले निश्चित कम्पनीबाट ठूलो कमिसन पाउने भएका कारण उनीहरूकै निम्ति मिल्नेगरी नमुना तोक्ने गरेका छन्,' ठेकेदार इस्ट वेस्ट कन्सर्नका एक अधिकारी सुदीप ओलीले भने, 'कुनै एउटै ठेकेदारको मात्र बोलपत्र पर्‍यो भने भारतमा जस्तै उसले पछिल्लो पटक बेचेको उही सामानको पाँच कारोबारको जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास भएको छैन।'

सरकारी अधिकारीसँग आफ्नो यस्तो सम्बन्ध नभएको दाबी पण्डितले गरे। 'उनीहरूले ठेक्का नपाएपछि मेरा विरुद्धमा सिकायत गरेका हुन्,' पण्डितले भने, 'राम्ररी काम गरे पनि जहाँसुकै मलाई रोक्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।' उनले मे २०१६ देखि जुन २०१७ सम्म १ अर्ब ८३ करोडबराबरको ठेक्का पाएका छन्।

सरकारले प्रत्येक वर्ष सरकारी अस्पताललाई ४ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न अनुदान दिँदै आएको छ। वीरले यो वर्षमात्र उपकरण खरिदका लागि एक अर्ब अनुदान पाएको छ। वीर अस्पतालका अनुसार प्रत्येक वर्ष अस्पतालले उपकरण खरिदका लागि २० करोड अनुदान पाउँदै आएको छ। 'सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राख्दै हामी यो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँबराबरका उपकरण खरिद गर्दैछौं,' अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले भने, 'अस्पताललाई मुलुकको सबैभन्दा उन्नत बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई सहयोग गरेको छ। हामी सर्वसाधारणले उपभोग गर्न सक्नेगरी सस्तो सेवा प्रदान गरिरहेका छौं, जबकि निजी अस्पताल हामीभन्दा ५०औं गुणा महँगा छन्।'

डा. बस्नेतले उच्च गुणस्तरका उपकरण कम गुणस्तरका उपकरणभन्दा महँगो पर्ने बताए। 'हामीले जनताको स्वास्थ्य चासोलाई ध्यानमा राखेर उच्च गुणस्तरका उपकरण खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,' उनले भने, 'ठेक्का नपाउने कम्पनीले हामीलाई आरोप लगाएका हुन्। उनीहरूले ठेक्का पाएका भए खुसी हुने थिए।' उनले उपकरण खरिद गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा आफूहरू सजग रहेको पनि बताए।

बस्नेतका अनुसार एक दशकअघि अस्पतालले किनेको ४ करोड रुपैयाँ मूल्यको इएनटी उपकरण कहिल्यै प्रयोग नभई थन्केर बसेको छ। 'न्युन गुणस्तरको उपकरण खरिद गर्नुचाहिँ कोषको दुरुपयोग हो,' उनले भने, 'हामीले अहिले उल्लिखित काम गर्न सक्ने उच्च गुणस्तरको मेसिन उपकरण खरिद गर्न खोजेका हौं।'

'उनीहरू (अन्य कम्पनी) ले हाम्रो मेसिनको गुणस्तर नबुझेका कारण कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरी आवेदन गरेका हुन्,' न्याम्सका उपकुलपति डा. गणेशमान गुरुङले भने, 'हामी जनताको चासोलाई ध्यानमा राखी गुणस्तरमा ध्यान दिन्छौं, पैसामा होइन।'

प्रकाशित: २९ असार २०७४ ०३:२३ बिहीबार