काठमाडौं – भूकम्प गएको तीन वर्षपछि पनि सरकार पुनर्निर्माण बजेटमा दाताकै भर परेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ का लागि तयार पारेको पुनर्निर्माण बजेटको ६६.३९ प्रतिशत स्रोत विदेशी सहायता छ । प्राधिकरणले विभिन्न निकायमार्फत पुनर्निर्माण कार्यमा खर्च गर्न कुल एक खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँको बजेट खाका तयार पारेको छ । त्यसमा ९६ अर्ब ८९ करोड २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ वैदेशिक स्रोतबाट जुटाउने उल्लेख गरिएको छ । कुल बजेटमध्ये ४९ अर्ब चार करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्र नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने उक्त खाकामा उल्लेख छ ।

आव ०७२÷७३ को पुनर्निर्माण बजेटको ८८ प्रतिशत र चालु आव ०७३/७४ मा ८४ प्रतिशत रकम विदेशी स्रोतबाट जुटाउने बताइएको थियो । तर प्रतिबद्धता जनाएअनुरुप दाताले रकम उपलब्ध नगराउँदा पुनर्निर्माणका विभिन्न कार्यक्रम प्रभावित भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । ‘बजेटको ठूलो रकम दाताको भर पर्दा पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित भएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘दाताको भर पर्दासम्म यो समस्या हट्दैन ।’ अघिल्लो आवको तुलनामा नयाँ आवमा दाताको बजेट अनुपात केही घटेको देखिए पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका बजेट तथा कार्यक्रम शाखाका उपसचिव राजन पौडेलले नयाँ बजेटमा दातातर्फ भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको चार सय मिलियन डलर (चार अर्ब रुपैयाँ) प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको बताए । भूकम्पपछि सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाए पनि भारतले सो रकम हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । जसले गर्दा क्षतिग्रस्त विद्यालय र गुम्बा पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

‘भारत सरकारबाट यो रकम प्राप्त भएन भने विद्यालय पुनर्निर्माणमा आवश्यक तीन अर्ब र गुम्बा पुनर्निर्माणलाई आवश्यक एक अर्ब रुपैयाँ रकमको स्रोत अभाव हुने देखिन्छ,’ उपसचिव पौडेलले भने । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारतर्फको बजेट व्यवस्थापन गरिदिएपछि प्राधिकरणले ती शीर्षकमा खर्चका लागि सरोकारवाला निकायलाई अख्तियारी दिएर खर्च भइरहेको उपसचिव पौडेलले बताए । 

पौडेलका अनुसार भारतपछि विश्व बैंक र जाइकाले उपलब्ध गराउने रकम बजेटको अरु मुख्य स्रोत हुन् । युएसएड लगायत दातृ निकायले पुनर्निर्माणका विभिन्न कार्यमा गर्ने खर्च बजेटमा समावेश नहुने उनले बताए । 

दातृ निकायले विभिन्न सर्त राखेर निश्चित क्षेत्रमा खर्च गर्न मिल्ने बजेट सहयोग गर्ने गरेका छन् । दाताले तोकेको सर्तभित्र खर्च गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणले चालु आवमा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ रकम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल दातृ निकायको रकम खर्च गर्न सजिलो नहुने बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारको बजेट जसरी दाताको रकम खर्च गर्न सहज हुँदैन,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘दाता अनुसार फरक–फरक सर्त हुन्छन् ।’ विश्व बैंकले तीनवटा जिल्ला र जाइकाले दुईवटामा मात्र खर्च गर्ने सर्त राखेको उनले बताए । ‘देशको समग्र विकास बजेट नै वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ  । नेपाल सरकारको स्रोत पर्याप्त नहुँदा दाताकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ प्रवक्ता भुसालले भने ।

प्रकाशित: २८ असार २०७४ ०४:५४ बुधबार