काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फस्र्योट आयोग २०७१ द्वारा कर छुट दिइएका फाइल अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। आयोगको अनुसन्धान टोलीले बिहीबारसम्म अध्ययन गरिसक्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो। अहिलेसम्म गरिएको अध्ययनबाट आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माको धरौटी रकम बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। गत असार १५ गते अख्तियारले शर्मासँग ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम धरौटी माग गरेको थियो।

अख्तियारले शर्मामाथि थप धरौटी माग गर्ने÷नगर्ने विषयमा फाइलहरूको अध्ययन सकेपछि बस्ने अनुसन्धान अधिकृतहरूको टोलीले निर्णय गर्ने स्रोतले बताएको छ ।

एक सय २५ फाइलहरूको अध्ययनका आधारमा जुन प्रकारको धरौटी माग भएको छ त्यसलाई आधार मान्ने हो भने बाँकी १ हजार ८७ फाइलहरूको अध्ययनबाट पनि ठूलै रकम धरौटी माग गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘पछिल्ला फाइलहरूको अध्ययन गर्दा पनि धेरै रकम कर छुट दिएको पाइएको स्रोतले बतायो । अख्तियारले असार १५ गते शर्मालाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको थियो । धरौटी रकम नबुझाएपछि शर्मा अझै अख्तियारको हिरासतमा रहेका छन् । यता शर्मालाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखेको र स्वेच्छाचारीपूर्ण तरिकाले धरौटी माग गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।

जेठ १९ गते अख्तियारको हिरासतमा परेका शर्मामाथि अख्तियारले चार साताको अवधिमा एक सय २५ फाइल अध्ययन गर्दा ९ अर्ब ८ करोडभन्दा बढी कर छुट दिएको भन्दै उक्त धरौटी माग गरेको थियो।

कर फस्र्योट आयोगका सदस्य सचिव शर्मालाई पक्राउ गरे पनि करफस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल भने अझै फरार छन् । शर्माको अनुसन्धानमा ७ जनाको अनुसन्धान अधिकृतको टोली खटाइएको छ ।

अध्ययन गर्न बाँकी फाइलहरूलाई अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरेर कर छुट दिएको रकमलाई एकीकृत गरेर सोहीअनुसारको बिगो माग गर्दै मुद्दा चलाउने तयारी छ । बाँकी एक हजार ८७ फाइलहरू अध्ययनपछि अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले अख्तियारको बैठकमा सिफारिस गरेपछि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा अख्तियारले शर्मासहित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यविरुद्ध छिट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने तयारी भएको स्रोतले बतायो । कर छुटमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुटलाई बिगो माग दाबीको आधार बनाइएको छ । करफस्र्योट आयोगले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख राजस्व मिनाहा गरेको विषयमा अख्तियारद्वारा छानबिन गरिएको हो ।  आयोगमा कूल ४० अर्ब ८३ करोड बक्यौताउपर निवेदन प्राप्त भएकोमा ३० अर्ब ५२ करोड फस्र्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाखमा सम्झौता भएको थियो । समग्रमा राजस्व उठाउनुपर्ने रकमको ६८ दशमलव ७३ प्रतिशत मिनाहा दिई सम्झौता भएको बुझिएको छ ।

शर्मालाई थुनामुक्त गर्न रिट

काठमाडौं, असार २७ (नागरिक)– भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परी थुनामा राखिएका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भएको छ । शर्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा छन् ।

शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाइ मंगलबार रिट दर्ता गराएकी हुन् । रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धरौटी धेरै मागेको उल्लेख छ । राज्यलाई ५० अर्बभन्दा बढी क्षति पु¥याएको आरोप लागेका शर्मासँग अख्तियारले तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी मागेको छ । अख्तियारले शर्मालाई जेठ १९ मा नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीसँग बयानका लागि विशेष अदालतले चौथौपटक म्याद थपिदिएको छ ।

विभिन्न कम्पनीको कर निर्धारणमा भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा छानबिनका लागि शर्मालाई पक्राउ गरिएको थियो । कर फस्र्योट आयोगको सदस्यसचिवसमेत रहेका शर्मा आयोगबाट विभिन्न व्यापारीलाई २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा दिएको, एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा करिब ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर छुट दिन भूमिका खेलेको, अकुत सम्पत्ति जोडेको, सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सुगम ग्यासको ‘फुटरिङ’ र ‘नेकरिङ’ मुद्दामा उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेलाई उन्मुक्ति दिएको लगायतका आरोपमा मुछिएका छन्।

प्रकाशित: २८ असार २०७४ ०२:५५ बुधबार