१३ वैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरेको थियो। तर, १३ वैशाखमा सरकारले चुनाव दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जेठमा उसले चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ माग गर्‍यो।

गृह मन्त्रालयले अतिरिक्त खर्च माग गरेको पत्रमाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको थियो। त्यही बेला सरकारले ३१ जेठका लागि मिति तोकेको प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन फेरि २ असोजका लागि सार्ने निर्णय गर्‍यो। बाँकी १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशको चुनाव निर्धारित मितिभन्दा आधा महिना जति पर १४ असारमा पुग्यो।

स्थानीय तह निर्वाचन मिति सारेका कारण मुलुकलाई ४ अर्ब बढी रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको 'मौकामा चौका हान्ने' प्रवृत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाइरहेको छ, कसरी?

अर्थ मन्त्रालयले १८ असारमा आएर मागेको रकममा केही घटाएर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ गृहलाई उपलब्ध गरायो। यो रकम अपुग हुने गृहको दाबी छ। मन्त्रालयको लेखा शाखामा कार्यरत एक उच्च पदस्थ कर्मचारीको भनाइमा 'यसले म्यादीको तलबभत्ता पुग्छ। तर प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई दिन पैसा पुग्दैन।' प्रदेश नं. २ को निर्वाचन बाँकी नै छ, त्यसैले खर्च अरू बढ्नेछ। गृह स्रोतका अनुसार २ नम्बर प्रदेशका लागि अझै करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ।

आफूहरूले चुनावी तयारी सुरु गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन मिति धकेलिँदा कर्मचारी र निर्वाचन व्यवस्थापनमा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपरेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। आयुक्त नरेन्द्र दाहालका अनुसार पटकपटक मिति सारिएका कारण आयोगलाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी  व्ययभार थपिएको छ। उनले भने, 'थुप्रै कर्मचारी पहिल्यै अतिरिक्त तलबभत्ता खाएर फर्किए। फेरि त्यही कामका लागि अर्कोलाई पूरै तलबभत्ता दिएर पठाउनुपर्‍यो।'

गृहलाई थप दिइएको २ अर्ब ४४ करोड, आयोगले दाबी गरेअनुसारको ५५ करोड र प्रदेश २ को चुनावमा लाग्न सक्ने भनी अनुमान गरिएको १ अर्ब गरी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च थपिएको देखिन्छ। दल, उम्मेदवार र तिनका समर्थकको खर्च यसमा समावेश छैन।

म्यादीको महँगोे मार  

३१ वैशाखको चुनावको मिति नजिकिएका बेला सरकारले मनोनयन दर्ता हुने दिनभन्दा एक साताअगाडि (१७ फागुनमा) आएर दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालन, निर्वाचन सामग्री संकलन र तिनको व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिमजस्ता तयारीका नियमित काम भइरहेका थिए।

निर्वाचन आयोगले चुनाव सामग्रीको बन्दोबस्त गरिसकेको थियो। सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले तयारी थालिसकेको थियो। चुनाव एकै चरणमा गर्ने गरी तयारी गरिएका कारण चुनाव सार्दा सुरक्षा, सामग्री र परिचालन खर्च ह्वात्तै बढेको हो।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइमा देशभर एकैपटक चुनाव गराउने सरकारको निर्देशनलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गरेको थियो। सोही आधारमा २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी तत्कालै आवश्यक पर्ने निष्कर्ष गृहले निकाल्यो। नेपाल प्रहरी ५४ हजार, सशस्त्र प्रहरी ३० हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धानका १ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन सक्ने र बाँकी नेपाली सेनाबाट खटाउँदा पनि ७५ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने ठहर गृहले गरेपछि तुरुन्तै म्यादी प्रहरी भर्ना सुरु गरिएको थियो।

म्यादी प्रहरी सुरुमा ५५ दिनका लागि भर्ना गरिएको थियो। तर उनीहरूकोे म्याद दुई पटक थपियो। पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेपछि पनि प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई सेवामै राखियो, हटाइएन। ३१ जेठमा नै दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने भनिएका कारण त्यत्तिन्जेलसम्म गृह मन्त्रायलले सुरक्षा निकायलाई तराईका जिल्लामा केन्द्रित गरिसकेको थियो। त्यसबेला म्यादी प्रहरीलाई चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन, परीक्षा केन्द्रको सुरक्षाजस्ता काममा लगाइएको थियो।

दोस्रो चरणको चुनावी तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले २ असार (चुनावको १२ दिनअघि) मा प्रदेश नं. २ को चुनाव फेरि सार्‍यो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भने, '५५ दिनका लागि भनेर भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीको म्याद दुईपटक थपियो र ९० दिन पुर्‍याइयो।' उनका अनुसार ७५ हजार म्यादीको तलबभत्ता जोड्दा मात्रै पनि रकम अर्बमा पुगिहाल्छ।

सरकारले प्रत्येक म्यादीका लागि प्रतिमहिना १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। यसबाहेक गृहले उनीहरूलाई पोसाक खर्च प्रतिव्यक्ति ७ हजार १ सय, खटाएको ठाउँमा आउनजान एक हजार, निर्वाचनका बेला ७ दिनका लागि प्रतिदिन विशेष भत्ताबापत २ सय ५० र खाजा खर्चबापत २ सय ५० रुपैयाँ दिएको छ।

म्यादी प्रहरीले पाउँदै आएको तलबभत्ता  मात्रै केलाउने हो भने ३१ वैशाखयता थपिएका ३५ दिनमा मात्रै एक अर्ब ५० करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको देखिन्छ। निर्वाचन हुने क्रममा सात दिनका लागि उनीहरूलाई दिइने विशेष भत्ता र खाजा भत्ताको रकम २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ हाराहारी देखिन्छ। 

चुनावमा खटिने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले पनि सुरु तलबको ६० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन्। त्यसमा उनीहरूले पाउने विशेष भत्ता, खाजा खर्च, पोसाक खर्च जोड्दा ठूलो अंकमा आर्थिक भार थपिने गृह मन्त्रायलका एक उच्चपदस्थ कर्मचारी बताउँछन्। उनले भने, '१ चैत २०७३ देखि निर्वाचन सम्पन्न भएको एक सातापछिको मितिसम्म निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन सेलका कर्मचारीलाई तलबको ६० प्रतिशत भत्ता दिनुपर्छ। त्यसैले चुनाव लम्बिनु मुलुकलाई क्षतिबाहेक केही होइन।'

मागेजति दिन्छौं : अर्थ

सरकारले निर्वाचन घोषण गरेलगत्तै निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्ट्याएको थियो। त्यसमध्ये १० अर्ब ४० करोड निर्वाचन आयोगका लागि र बाँकी ९ अर्ब सुरक्षा प्रयोजनका लागि। सुरक्षा प्रयोजनमा विनियोजित रकमले नपुगेपछि गृहले पटकपटक थप रकम मागेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनीले भने, 'गृहले थप रकम मागेको छ। कति दिनुपर्ने हो, हामी छलफल गर्दैछौं।' मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका पुडासैनीले भने, 'निर्वाचन मुलुककै प्राथामिकताको काम हो। यो सडक, कुलो, खानेपानीजस्तो होइन, मागेजति बजेट दिन्छौं। नभए पनि मिलाएर दिन्छौं।'

थप रकम माग गरिरहेको गृह मन्त्रालयले यसअघि लिएको रकम कुनकुन सुरक्षा निकायको कुनकुन कामका लागि केकति खर्च भयो भन्ने विवरण खुलाएको छैन। मन्त्रालयका अधिकारीहरू विनियोजित रकम र खर्चको विवरण संकलन भइरहेको बताउँछन्। ती अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा विनियोजित रकम इन्धन, सूचना संकलन, तालिम, दैनिक भत्ता, सुरक्षा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद गर्न खर्च भएको छ।

निर्वाचन सुरक्षा खर्चअन्तर्गत नेपाली सेनाले ९३ करोड रुपैयाँ पाएकोमा १० करोडको सञ्चार सामग्री किनेको र बाँकी रकम निर्वाचन सुरक्षाका लागि खटिने सेनाको भत्ता र अन्य सुविधामा खर्च भएको रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। निर्वाचन लम्बिएपछि सेनाले थप रकम मागेको र यसअघि दिइएको सुरक्षा बजेट कसरी खर्च भयो भनेर विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। दुवै चरणको निर्वाचनमा गरेर ६४ हजारभन्दा बढी संख्यामा सेना परिचालन भएको मन्त्रालयको दाबी छ।

खर्च बढ्यो : आयोग

निर्वाचन अवधि लम्बिएपछि निर्वाचन आयोगको खर्च पनि बढ्यो। आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, 'चुनावका लागि कर्मचारी पठायौं, कार्यालय खोल्यांै, अन्तिम समयमा चुनाव स्थगित हुँदा कर्मचारी फर्किए। तर हामीले कार्यालय बन्द गर्ने सकेनौं, त्यसैले खर्च बढ्यो।' 

प्रवक्ता शर्माले भने, 'सरकारले दुई चरणमा चुनाव घोषणा गर्नुअगाडि नै क्रमशः ३ र १२ चैतमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय खुलिसकेका थिए। अन्तिम अवस्थामा चुनाव रोकिँदा उनीहरूको बसाइ व्यर्थ भयो। भाडामा सञ्चालन गरेका कार्यालयको खर्च खेर गयो। कर्मचारीको भत्ता यसै पनि बढ्यो।” 

प्रवक्ता शर्माका अनुसार ७५ प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ११ जना र ७ सय ४४ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ९ जनाका दरले जनशक्ति पठाइसकिएको थियो। दुई चरणमा चुनाव गर्ने भनेपछि ४ सय ६१ स्थानीय तहका कर्मचारी लामो समय निर्वाचन कार्यालयमा बसेर यत्तिकै फर्किए।  

निर्वाचन आयोगले चुनावमा खटिने कर्मचारीका लागि सुरु तलबको १२१ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक खाजा खर्चबापत कर्मचारीको दर्जाअनुसार दैनिक ५ देखि ७ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सुरु भएयता आयोगले ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। तीमध्ये ३ अर्कभन्दा बढी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि खर्च भएको बताइएको छ। मतपत्र छपाइबापत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र अन्य निर्वाचन सामग्री आपूर्तिकर्तालाई अझै करिब २५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। आयोगले गरेको यो खर्चमा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त निर्वाचन सामग्री र गाडीलगायतको सहयोग रकम समावेश छैन। प्रवक्ता शर्माको भनाइमा स्थानीय तह चुनाव भइसक्दा आयोगबाट ७ अर्ब हाराहारी खर्च हुने देखिएको छ।

निर्वाचन तीन चरणमै गर्नु थियो भने यति ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना तथा अतिरिक्त निर्वाचन सामग्रीको खरिद आवश्यक थिएन। बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएको भए धेरै कम खर्चमा निर्वाचन सकिने एक निर्वाचन आयुक्तको भनाइ छ। निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, 'चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गर्नु थियो भने म्यादी प्रहरी नचाहिन पनि सक्थ्यो। प्रहरीले मात्रै पनि काम चल्थ्यो। अरू खर्च पनि कम हुन जान्थ्यो।'

आयुक्त दाहालका अनुसार एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको सुरुको घोषणाअनुसार आयोगले छोटो समयमा २९ हजार मतपेटिका किन्नुपर्‍यो। चरणचरणमा चुनाव गर्ने पहिल्यै थाहा भएको भए ३ हजार २ सय ६० रुपैयाँ दरमा ती मतपेटिका किन्नुपर्ने थिएन। निर्वाचन भइसकेका क्षेत्रबाट नभएका क्षेत्रमा मतपेटिका लैजान सकिन्थो। यसमा मात्रै मुलुकको झन्डै साढे ९ करोड रुपैयाँ बचत हुन्थ्यो।

आयुक्त दाहालले यसो भने पनि निर्वाचन आयोगले नै कमसल निर्वाचन सामग्री खरिद गरेकाले चुनावी खर्च बढेको देखिएको छ। आयोगका एक कर्मचारीका भनाइमा नीलो मतपत्रमा नीलो मसीको प्रयोग गर्दा मतगणनामा समस्या भएपछि पहिलो चरणको निर्वाचनपछि आयोगले रातो मसी प्रयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर, कमसल मसी खरिद गरिएका कारण त्यसलाई प्रयोगमै ल्याइएन। त्यसपछि पुनः नीलो मसी नै प्रयोगमा ल्याइयो।

निर्वाचन आयुक्तहरूले यसको दोष आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीमाथि थोपरेका छन्। एक आयुक्त भन्छन्, 'हामीले खरिद गर्ने निर्णय गरेका हौं। तर उहाँ (मैनाली) ले कमसल मसी किन्नुभएछ। चेक गर्दा यो मसीले स्ट्याम्प लगाउँदा त लत्पतिएर पूरै मतपत्र बदर हुने अवस्था थाहा भयो। यसले त चुनावलाई नै 'स्याबोटेज' गरिदिन्थ्यो। धन्न अगाडि नै चेक गरिएछ।' ती आयुक्तका भनाइमा त्यो रातो मसी किन्न ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

निर्वाचन आयोगका पूर्वपदाधिकारीका भनाइमा २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सुरक्षा खर्चबाहेक ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न भएको थियो। तर यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिलेसम्म आयोगले मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ (जनक शिक्षा र अन्य आपूर्तिकर्ताको २५ करोड तिर्न बाँकी समेत) खर्च गरिसकेको छ। तर, अझै २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुन बाँकी छ। निर्वाचन पूर्वदेखि मतगणनासम्मका हरेक काममा पटकपटक अवरोध सिर्जना भइरहेका छन्। यी प्रत्येक अवरोधले मुलुकको निर्वाचन खर्च बढाइरहेको हुन्छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, 'एकै पटक तोकिएको चुनाव तीन चरणमा सारेर महिनौं दिनसम्म लम्ब्याइदिँदा स्वभावैले खर्च बढ्छ। कर्मचारीका लागि केही थप भत्ताको व्यवस्था गरिएको पनि सुन्छु, त्यसले पनि बढायो होला।' 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवद्वारा लिखित 'इलेक्सन कस्ट इन नेपाल'  पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा आयोगको कुल खर्च ११ करोड रुपैयाँ थियो भने ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनको यो खर्च १२२ प्रतिशतले बढेर २४ करोड पुगेको थियो। यसैगरी २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनको कुल खर्च ३६ करोड ६ लाख थियो तर २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले २ अर्ब ८० करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय दुवैतिर गरेर यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालसम्म १९ अर्ब ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। तर, त्यति पैसाले पुग्ने संकेत छैन। अर्थले २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनका लागि २ अर्ब ७६ करोड, २०६४ सालको संविधानसभा चुनावका लागि साढे ७ अर्ब, २०७० सालको संविधानसभा चुनावका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको थियो। यसले देखाउँछ, प्रत्येक पटकको चुनाव अत्यधिक महँगोे हुँदै गएको छ।

भत्ता, घरभाडा र गाडी

आयोगका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीका भनाइमा चुनावी अभियानमा बैठक भत्ताबापत आयुक्तका लागि २ हजार, सचिवलाई १५ सय र सहसचिवलाई १ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। उनले भने, 'बैठकमा सहभागी हुँदा भत्ता आउने हो। त्यसैले सहसचिवको त्यति धेरै हुदैन। आयुक्त र सचिवको धेरै नै हुन्छ।' चुनाव तयारीको अन्तिम दिनमा त एकै दिन १० पटकसम्म बैठक हुने गर्छ। 

तलबभत्ताबाहेक आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तले बैठक भत्ता पनि बुझ्ने गरेको एका आयुक्तले स्वीकार गरे। उनले भने, 'हाम्रो त कम नै हुन्छ। हरेक समितिमा पदेन सदस्यजस्तो रहने भएकाले आयोगका सचिवले त कहिलेकाहीं दिनमै १०/१५ वटा बैठकमा जानुपर्छ। बैठकमा उपस्थित नभए पनि सही गरेर भत्ता बुझ्छन्।'

आयुक्तहरूले लिने सेवासुविधा पनि बेलाबखत विवादमा आउने गरेको छ। उदाहरणका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मालाई काठमाडांैमा आफ्नो घर भएर पनि आयोगबाट मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा लिएको आरोप लाग्यो। आयोगबाट हालै सरुवा गरिएका सचिव गोपी मैनालीले उक्त प्रसंग उठाए। आफूले अनावश्यक घरभाडा रोक्ने प्रयत्न गर्नुका साथै खर्च कम गर्ने उपाय सुझाउँदा निर्वाचन मितिको पाँच दिनअघि अपमानपूर्ण ढंगले सरुवा गरिएको उनको भनाइ छ।

आयुक्त शर्माले भने भूकम्पमा आफ्नो घर भत्किएका कारण घरवारविहीन भएपछि आफन्तको घरमा भाडामा बसेका कारण घरभाडा लिएको बताइन्। शर्माले भनिन्, 'सचिवले मेरो अवस्था नबुझी हल्ला गरे। घर नै नभएपछि डेरा सार्दासार्दा हैरान भएर अहिले देवरको घरमा भाडा तिरेर बसेकी छु। म बसेको ठाउँ जसले आएर पनि हेर्न सक्छ।'

यसबाहेक पाँचैजना आयुक्तका लागि दुईदुईवटा गाडी दिएको भए पनि पछिल्लो समयमा सबै आयुक्तका लागि एकएकवटा नयाँ प्राडो किन्ने निर्णय भइसकेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका कारण खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। निर्वाचन हुने समयमा सहजै बजेट उपलब्ध हुने र सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित नहुने भएकाले सुरक्षा निकायदेखि आयोग पदाधिकारीसम्मले ठूलठूलो रकम आवश्यक पर्ने सामग्री यही बेला खरिद गर्न चाहन्छन्।

चुनाव घोषणा भएलगत्तै गृह मन्त्रालयले पनि एक हजार गाडी किन्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर हरेक निर्वाचनमा वैदेशिक सहायतामा सोही संख्यामा गाडी ल्याइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सो प्रस्ताव इन्कार गरिदियो। एकजना निर्वाचन मामिला विज्ञ भन्छन्, 'चुनाव भइरहेका बेला सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित नहुने कानुनी व्यवस्थाको बदनियतपूर्वक फाइदा उठाउन व्यापारिक घराना र व्यावसायिक कम्पनीले यहाँ चलखेल गर्छन्। आयोगका पदाधिकारीहरू यस्तो लोभमा नपर्ने हो भने ठूलो रकम दुरुपयोग हुनबाट रोकिन्छ। दुर्भाग्य! अहिले यो सम्भावना देखिँदैन।'

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ ले 'चुनावका समयमा कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बोलपत्र लिन सम्भव नभएमा' सोझै बजारमा गएर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको यही व्यवस्थाका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित नहुने भएकाले आयुक्त, आयोगका कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासमेत चुनावका बेला आयोगमार्फत धेरै भन्दा धेरै सामग्री खरिद गराउन चाहन्छन्। 

चुनावलाई 'डिजिटाइज' गर्न विद्युतीय भोटिङ मेसिन खरिद यसको एउटा उदाहरण हो। नेपाललाई आवश्यक विद्युतीय भोटिङ मेसिन सामान्य अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारबाट  खरिद गर्न सकिनेमा त्यसो नगरेर चुनाव घोषणा भएपछि छोटो बाटोबाट खरिद गर्न खोजियो। यसका पछाडि आयोगका केही पदाधिकारी र केही राजनीतिज्ञको स्वार्थ थियो। तर आयोगभित्रै बेमेल भएका कारण बेलायतको 'स्मार्ट म्याटिक कम्पनी' बाट उत्पादित विद्युतीय मतदानयन्त्र बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने प्रयास यसपटक सफल भएन।

आयोगलाई ऐनले दिएको अधिकार दुरुपयोग गरिएका कारण पनि विगतका निर्वाचनमा सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार परेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७१ मा भनिएको छ, 'निर्वाचनको कामै नभएका बेला र निर्वाचन कार्यालयले दैनिक (नियमित) रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई पनि निर्वाचनको काम उल्लेख गरी कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदा व्ययभार परेको देखियो।' प्रतिवेदनले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कामका लागि कर्मचारीलाई थप सुविधा दिन नमिल्ने भएकाले यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ। 

खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

प्रकाशित: २६ असार २०७४ ०१:३५ सोमबार