वीरगन्ज – देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्ज–रक्सोल सीमामा दैनिक जामले गर्दा व्यापार र आवतजावत निकै प्रभावित हुने गरेको छ । ‘भौगोलिक अवस्थितिले कोलकता बन्दरगाह र भारतका ठूला सहरबाट पायक र नजिक परेकाले यस नाकाको महŒव स्थापित भएको हो, बनाइएको प्रमुख नाका होइन,’ व्यापारी विजय सरावगीले भने, ‘जामजस्तो समस्याले गर्दा नेपालले यस नाकाबाट लिने फाइदा, पूर्ण रुपमा लिन सकिरहेको छैन ।’ उनका अनुसार यस नाकामा लाग्ने जाम हल हुन सके यहाँबाट व्यापारको लागत घट्छ र सामानको मूल्य कम गर्न थोरै भए पनि योगदान हुन्छ। 

यस नाका भएर दैनिक रुपमा करिब डेढ सय ट्यांकर इन्धन, त्यत्तिकैै संख्याका ट्रकमा क्लिंकर, कोइला, जिप्सम लगायत कच्चा पदार्थ, ५० भन्दा बढी कन्टेनर, अरु भेहिकल क्यारियर कार्गो, हेभी ट्रेलर, पाँच सयभन्दा बढी ट्रक र सयौं साना मालवाहक सवारी आउने–जाने गरेका छन् । यात्रुवाहक यातायातका साधन पनि त्यत्तिकै हुन्छन् । सुस्त गतिमा चल्ने मालवाहक बयल गाडा, नाकामा ओहोरदोहोर गर्ने रैथाने सवारी टाँगा र मान्छेले तान्ने रिक्सा यहाँबाट विस्थापित हुन पाएको छैन । चार दशकभन्दा पुराना टेम्पु भने एक सय १० वटा छन् । यसैबीच, वीरगन्जमा बिनायोजना थपिएका साढे ११ सयवटा इ–रिक्सा पनि सयौंपटक नाकामा ओहोरदोहोर गरी रहन्छन् । द्रुत गतिमा चल्न सक्ने सवारी अधिकतम पाँच किलोमिटर प्रतिघन्टाको गतिमा हिँड्ने बयल गाडाको पछिपछि हिँड्नुपर्ने अवस्था यहाँ छ ।

‘जाम नभएको दिनै हुँदैन, दुई किलोमिटर पार गर्न घन्टौं लाग्छ,’ भन्सार क्लियरिङ एजेन्ट विनोद परियारले भने, ‘देशको प्रमुख नाका हो, समस्या हेर्ने कोही छैन । सडकको दुरावस्था पनि ठूलो समस्या हो । जामको एउटा कारण त्यो पनि हो ।’ नेपालको लागि चाहिने पेट्रोलियम इन्धनको ६५ देखि ७० प्रतिशत, अरु मालसामानको ६० प्रतिशत र दैनिक सयौंवटा यात्रुवाहक सवारी साधन भित्रिने यस नाकामा जामले गर्दा नै मालवस्तुको ढुवानी सुस्त र मँहगो पर्न जाने व्यापारी उद्योगीको भनाइ छ । ‘रक्सोलबाट हिँडेको चारदेखि १० घन्टामा आइपुग्नुपर्ने सामान दुई दिन लाग्छ, मालवाहक सवारीलाई विलम्ब जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ, अरु खर्च पनि बढ्छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले भने, ‘व्यापारको गति सुस्त हुँदा निश्चित रुपमा अनेक थरीका घाटा छन् ।’ २० टन माथि वजन बोकेर आउने ठूला भारतीय ट्रकमा प्रत्येक दिन चारदेखि ६ हजारसम्म भारतीय रुपैयाँ विलम्ब शुल्क लाग्ने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार यस्ता सयभन्दा बढी ट्रक दैनिक रुपमा विलम्बमा पर्ने गरेका छन् ।

वीरगन्ज भन्सारका अधिकारी भने जामको समस्या हटाउन पहल भइरहेको बताउँछन् । ‘जामले गर्दा आइपर्ने समस्या हटाउन कयौं उपाय अपनाएका छौं, तापनि पारि रेल्वे ब्यारियर नियमित रुपमा बन्द भइरहनाले जामको समस्या दुवैतिर छ,’ वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत सेवन्तक पोखरेलले भने, ‘जामले गर्दा नै बिहान ६ बजेको सट्टा ५ बजे नै सिमाना खोल्ने र राति १० बजेको ठाउँमा ११ बजे बन्द गर्ने व्यवस्था मिलायौं, इन्धन, क्लिंकर, कोइला, फलाम लगायत बढी संख्यामा र धेरै ठाउँ ओगट्ने मालवाहक गाडी यार्डमा नछिराई गेट अगाडिबाट नै छोडिन्छ ।’ तैपनि समस्या नहटेको उनले बताए । 

रेल ब्यारियर १३ घन्टा
वीरगन्जसँग जोडिएको रक्सोल नाका अघोषित रुपमा दैनिक १३ घन्टासम्म थुनिने गरेको छ । दक्षिणबाट आएर उत्तर नेपालतर्फ पस्ने भारतको नेसनल हाइवे (एनएच)–२८ लाई भारतीय रेल्वेको पूर्व–पश्चिम चल्ने नरकटियागन्ज–दरभंगा रुटको रेल लाइनले सीमा नजिकै छेकेको छ । रेल्वे क्रसिङमा रेलगाडी पास गराउन सडक यातायात रोक्नुपर्ने हुन्छ । सो रेल लाइनबाट यात्रुवाहक रेल र मालवाहक रेल आउँदा–जाँदा मात्र होइन रक्सोल स्टेसनमा पार्किङ गरिने रेल व्यवस्थापन गर्दा पनि ब्यारियर (ढाला) खसाइन्छ र नाका अवरुद्ध हुन्छ । भारतीय रेल्वेको मध्यपूर्वी जोनको रेकर्ड अनुसार रक्सोल मुख्य सडकको रेल्वे ढाला २४ घन्टा अर्थात दैनिक रुपमा १३ घन्टासम्म बन्द रहन्छ । 

सीमामा रहेको भारतीय भन्सार (रक्सोल कस्टम)ले पनि रेल्वे ब्यारियरले मालसामानको आयात–निर्यात र यातायातमा समस्या रहेको बताउँदै आएको छ । वीरगन्जका उद्योगी, व्यवसायी मात्र होइन, पारि रक्सोलका व्यापारी र नागरिक अगुवाले पनि बेलाबेलामा रक्सोलमा रेल ब्यारियरमाथि ओभर हेड ब्रिज बनाउन माग गर्दै आएका छन् । ‘यो रेल ब्यारियरले यहाँ निकै अप्ठेरो छ,’ जाम हटाउन पारि अनेकपटक धर्ना बसेका रक्सोलका नागरिक अगुवा अनिलकुमार सिन्हाले भने, ‘नेपाल–भारत व्यापार र द्विपक्षीय जनसम्बन्धमा मानिसको आवागमन मात्र होइन, रक्सोल बजार र यहाँका बासिन्दालाई पनि एउटा ओभरहेड ब्रिज नभई नहुने कुरा हो ।’ भारत सरकारको रेल मन्त्रालयले रक्सोल नाकामा रेल्वे क्रसिङको दुई ठाउँमा करिब ७० करोड लागतको दुईवटा ओभर ब्रिज निर्माणको स्वीकृति दिइसके पनि बिहारको प्रान्तीय सरकारको बेवास्ताले सो ओभर ब्रिज बन्न नसकेको सिन्हाले बताए । नेपाल सरकारको उच्चस्तरबाट भारत सरकार र बिहार सरकारसँग पहल हुन सके स्वीकृत भएर पनि अड्किएको ओभर ब्रिज निर्माण अघि बढ्ने उनको विश्वास छ । 

प्रकाशित: २५ असार २०७४ ०६:५१ आइतबार