काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जुन पायो त्यही जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बताएका छन् । सबै प्रवद्र्धकहरु पारदर्शी नहुने हुँदा सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने जोखिम बढी हुने उनको भनाइ छ ।
‘सबै जलविद्युत् आयोजनालाई चिलिमेको आँखाले हेर्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा छ,’ शनिबार रामेछाप–काठमाडौं पत्रकार समाजले काठमाडौंमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गरेको चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले लगानीकर्तालाई सुरुदेखि नै आकर्षक प्रतिफल दिइरहे पनि निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित कतिपय कम्पनीको प्रतिफल नाम मात्रको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले र बिमा कम्पनीलाई बिमा समितिले नियमन गर्ने तर जलविद्युत् आयोजनालाई नियमन गर्ने निकाय नभएका कारणले प्रवद्र्धकले जति खर्च देखाएर पैसा खाए पनि हुने भएकाले जोखिम बढेको घिसिङको भनाइ थियो । ‘चिलिमेमा पारदर्शिता छ,’ उनले भने, ‘अन्य आयोजनामा पारदर्शिता नभएकाले समस्या परेको हो ।’
सर्वसाधारणले चिलिमेले जस्तै नाफा दिने सोचेर सेयर किन्छन् । तर, सर्वसाधारणबाट आयोजना प्रवद्र्धकले पैसा असुलेर लागत बढाएको पत्तै पाउँदैनन् । ‘लागत बढी देखाएर खाएको सर्वसाधारणलाई थाहै हुँदैन,’ उनले भने, ‘नियमन गर्ने निकाय नभएकाले यस्तो भएको हो ।’
जलविद्युत्् आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दा लहलहमै ८–१० गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । अहिलेको कानुनअनुसार निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजना ३० वर्षपछि सरकारको हुने पनि उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, सप्तकोसी नदीका सहायक सातवटा र बाँकी केही खोलाबाट बनेको सप्तकोसी करिडोरमा २५ हजार मेगावाट विद्युत निस्किन सक्ने देखिएको छ । जापान सहयोग नियोग जाइकाले सन् १९८५ मा नै अध्ययन गरेको यो रिपोर्ट पहिलोपटक सर्वासाधारणका लागि सार्वजनिक भएको हो ।
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रन अफ रिभर र स्टोरेज योजना तथा समथर भूभागमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर यो क्षेत्रमा २५ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्न सम्भव रहेको जाइकाको रिपोर्टमा छ । तर घिसिङले रिपोर्ट धेरै वर्ष पुरानो भएका कारण पुनः अध्ययन हुने हो भने अझै धेरै सम्भावना रहेको बताए । ‘जाइकाले गरेको पारम्भिक चरणको अध्ययन हो,’ घिसिङले भने ‘धेरै अगाडि सर्वेक्षण भएका कारण अझै विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने केही हजार मेगावाट थप हुन सक्छ ।’
राजनीतिक वृतमा मात्र सार्वजनिक गरिएको यो रिपोर्ट घिसिङले प्रायः सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासामु प्रस्तुत गरिसकेका छन् । घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि यही योजना अनुसार आयोजना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई अथ्र्याइसकेका छन् । यही योजना मुताबिक सुनकोसी दोस्रो र तेस्रोको पूर्वसम्भाव्यताको अध्ययनको काम अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए ।
घिसिङले पानी हजाज चल्नका लागि समुन्द्र नै नचाहिने भन्दै वाटर लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत मध्यम स्तरका जहाज कलकत्ता र बंगलादेशदेखि कोसी करिडोर हुँदै पाँचखालसम्म ल्याउन सकिने बताए ।
जसका लागि जाइकाको सहयोगमा योजना बनेको तर यसका लागि राजनीतिक तह र देशले ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने तथा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए ।
मध्यमस्तरको पानीजहाज चलाउन सक्ने गरी सप्तकोसी (चतरा) देखि सुनकोसी ३ (दोलालघाट) सम्म विभिन्न जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकिने सो योजनामा उल्लेख छ । यो बीचमा चारवटा ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउने हो भने अहिले कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै भारतको इलाहबादसम्म आउने गरेको पानी जहाजलाई काभ्रेको दोलालघाटसम्म ल्याउन सकिने घिसिङले बताए ।
यसका लागि सप्तकोसीमा बाँध बाँधेर सुनकोसी १, सुनकोसी २ र सुनकोसी ३ गरी थप तीनवटा बाँधसहितका जलाशय बनाउनुपर्छ । यसैका सहायकमा रुपमा लिखु, तामाकोसी, अरुण, बरुण, तमोर, दूधकोसी लगायत नदीमा पनि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
घिसिङले उक्त करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाले ठूलो मात्रामा सिँचाइ, जल पर्यटनको विकास, माछापालन गरी निर्यात गर्न सकिने बताए । ‘यो सबै राज्यका निकायमा बस्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिको कार्यशैलीमा भर पर्छ,’ घिसिङले भने, ‘कोसी करिडोरमा प्रस्ताव गरिएको विद्युत निकाल्ने हो भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयो बढेर दक्षिण एसियाका कुनै पनि पनि देशभन्दा धेरै माथि पुग्नेछ ।’
यो योजना कार्यान्वयन भएमा नेपालमा जल यातायताको सम्भावनाको ढोका खुल्ने र सडक यातायातभन्दा छिटो र सुरक्षित रुपमा जहाज तथा बोटमा जलयात्रा गर्न सकिने उनले बताए ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा घिसिङले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनका लागि पाँचदेखि १० मेगावाटसम्मको ‘ब्याट्री स्टोरेज’ राख्ने तयारी गरेको बताए ।
उनले साना जलविद्युत् आयोजनाको पिक आवरको मागलाई सम्बोधन गर्न पनि यस्ता आयोजना सार्थक हुने बताए । ठूलो क्षमताका ब्याट्रीको स्टोरेज परीक्षण गर्न एउटा दुर्गम गाउँमा पनि नमूनाका रुपमा यस्तै ब्याट्री बैंक राख्ने योजना अघि सारिएको उनले बताए ।
प्रकाशित: २५ असार २०७४ ०६:३५ आइतबार