काठमाडौं- संसद्बाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको तीन महिना बित्दा पनि सरकारले आयोग गठन गर्न सकेको छैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनबिना निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन सक्दैन।

केन्द्रमा १ सय ६५ र प्रदेशमा ३ सय ३० स्थानमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा आयोगले जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाा छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा गाभ्न नपाइने, प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रसँग मिलाएर वा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कुनै वडा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्नेगरी क्षेत्र निर्धारण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण आयोगलाई काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ।

जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्दा जिल्लागत संरचना तयार गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ। 'पहिला प्रिन्सिपल तयार गर्न गाह्रो हुन्छ, प्रिन्सिपल तयार भएपछि भने काम गर्न सहज हुनेछ', स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई काम गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्ने उनले बताए ।  

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न निकै जटिलता रहेकाले आयोगलाई काम गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्ने भएकाले अब आयोग गठनमा विलम्ब गर्न नहुने  बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउन आयोगलाई अब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक रहेको बताए। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनबेगर निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेशको निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्ने उनले जनाए।

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग साउन १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन माग गरेको छ। तर सरकारले आयोग नै बनाएको छैन। साउन १५ गते प्रतिवेदन पाएमात्र आयोगले असोज अन्तिम साता प्रदेशसभा,    कात्तिक दोस्रो साताम राष्ट्रियसभा सदस्य  र मंसिर पहिलो सातामा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्नसक्ने जनाएको छ।

प्रकाशित: २२ असार २०७४ ०३:१७ बिहीबार