टीकापुर- स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग दाबी नगर्दा सत्ती छोटी भन्सार कार्यालय, खक्रौलाको जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भएको छ। सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दा पनि कसैले मुआब्जा माग दाबी नगरेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले मुआब्जा माग दाबीका लागि असार २४ गतेसम्म १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

'हाम्रो खातामा रकम जम्मा छ,' मुआब्जा समितिको संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भने, 'तर, अहिलेसम्म कोही पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्।'

सरकारले मुआब्जाका लागि भन्दै गत आर्थिक वर्षमा ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जुन रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैंक खातामा रहेको उनले बताए। यसअघि लगातार तीन वर्ष भन्सारका लागि विनियोजन भएको रकम फ्रिज हुँदै आएको थियो।

कैलाली भन्सार कार्यालयले मोहना पुल नजिकैको तीन बिगाहा दुई कठ्ठा १२ धुर जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै यसअघि नै सूचना जारी गरेको थियो।

मुआब्जा निर्धारण समितिले सरकारी दररेट भन्दा बढी रकम निर्धारण गरेको छ। प्रतिकठ्ठा ६ लाख रूपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको संयोजक रिजालले बताए। इलाका प्रशासन कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन प्रमुख सुमन धितालको संयोजकत्वमा गठन भएको मुआब्जा उपसमितिले सरकारी दररेट अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो।

धितालले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गा प्रति कठ्ठा चार लाख, भित्री सडक ग्राभेल प्रतिकठ्ठा तीन लाख र कच्ची सडक प्रतिकठ्ठा दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ तोकिएको थियो। त्यस्तै सडकसँग नजोडिएको जग्गा प्रतिबिगाहा सात–आठ लाख रूपैयाँ मुल्याङ्कन गरिएको थियो।

'स्थानीयलाई राहत होस् भनेर नै मुआब्जा रकममा वृद्धि गरिएको हो,' रिजालले भने, 'तैपनि उनीहरूको असन्तुष्टी जस्तो देखिएको छ।' अब मुआब्जा रकम वृद्धि हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए।

उनले टेण्डर प्रक्रियामा जानु पर्ने भएकाले जग्गा अधिग्रहण कार्य ८–१० दिनभित्रै सुरु हुने जानकारी दिए। स्थानीयले मुआब्जा दाबी नगरे पनि सरकारले बल प्रयोग गर्ने संकेत देखिएको छ।

कैलाली भन्सार प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले सरकारले आफ्नो प्रयोजनका लागि जुनसुकै जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको बताए। 'सबै विधि प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ,' उनले भने, 'जग्गा अधिग्रहणका लागि कुनै कानुनी समस्या छैन। हामीले चाहेको बेला अधिग्रहण कार्य सुरु हुन्छ।'

सरकारले लालपूर्जा भएको एक बिगाहा दुई कठ्ठाको मात्रै मुआब्जा दिने भएको छ। अन्य लालपूर्जा नभएको ऐलानी जग्गा सरकारले बिना मुआब्जा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको छ।

तर स्थानीयले भने सबै जमिनको प्रतिकठ्ठा २० लाख रूपैयाँका दरले मुआब्जा माग गरेका छन्। उनीहरूले ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा पाउनु पर्ने माग गरेका छन्। लामो समयदेखि आफूहरूले भोगचलन गर्दै आएका कारण सरकारले मुआब्जा दिनु पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

यो नाका भारतीय शहर तिकुनियासँग जोडिएको छ। मोहना नदीमा पुल निर्माण भएपछि भन्सारको आवश्यकता बढेको हो। यस नाकालाई सुविधा सम्पन्न भन्सारका रूपमा निर्माण गर्न पहल भइरहेको छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०५:४३ शुक्रबार