दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअन्तर्गत गाउँपालिका तहको परिणाम लगभग सकिने क्रममा छन् । नगरपालिका पनि अब एकोहोरिएका छन् तर उपमहानगर र महानगरको परिणामका लागि नागरिकले केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा अपेक्षाकृत धेरै अनपेक्षित छैन । यद्यपि जित र हारमा राजनीतिक दलका असन्तुष्टि आ–आफ्ना ठाउँमा होलान् । एमाले समग्रमा जितिरहँदा निर्वाचन सकिनासाथ सत्ताको दुरुपयोग भएको वक्तव्य दिन पछाडि परेन । पहिलो चरणको निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति नै बनाउन सफल रह्यो । यद्यपि, धाँधली भएको भनेर न निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो, न त पर्यवेक्षण समूहले नै त्यस किसिमका प्रतिवेदन दिए । प्रतिपक्षको मनोविज्ञान एमालेले कायम राखेकोमात्र हो ।

परिवर्तन आमनागरिकको स्वाभाविक चाहना हो । कहिले को अघि आउँछ, कहिले को पछि पर्छ ? त्यो नागरिक मर्जीको कुरा हो ।

निर्वाचन नागरिक मत अभिव्यक्तिको सरल उपाय हो । नागरिक हरेक समय परिवर्तनको पक्षमा उभिएका हुन्छन् । राजनीतिक दल परिवर्तनको कुरा त गर्छन् तर परिवर्तन चाहँदैनन् । हरेक चुनावमा उनीहरूका नयाँ घोषणापत्र हुन्छन् र तिनले नयाँ कार्यक्रम बोकेका हुन्छन् । उनीहरू चाहन्छन्– नयाँ कार्यक्रम दिएका कारण मत भने नागरिकले त्यही दललाई दिउन्, जो पहिलेदेखि उनीहरूले पाउँदै आएका थिए । नागरिकले चाहेको परिवर्तनलाई उनीहरू स्वाभाविकरूपमा बुझ्न चाहँदैनन् । नागरिकले आफूलाई हराइदिएको ठान्छन् । निर्वाचनमा हार र जित स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसमा एउटाले मात्र जित्ने अवसर पाउँछ, अरु सबै हार्नका लागि तयार भएर नै चुनावमा गएका हुन्छन् । तर जब परिणाम आउँछ, धेरैमा एकैपटक निराशा देखापर्छ । निर्वाचनमा जित्नेभन्दा हार्ने धेरै हुन्छन्मात्र होइन, हार्नेहरूले ल्याएको मत जित्नेले ल्याएकोभन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा अरु जिल्लाको परिणामसँग तुलना गर्दा रुकुममा आश्चर्यजनक परिणाम आयो । पहिलो र दोस्रो चरणमा भएका निर्वाचनमा सबै तहमा माओवादीमात्रैले जित्यो । यस्तो परिणाम बाँकी ७४ जिल्ला कतै पनि आउने सम्भावना छैन । त्यसो त रुकुममा २०६५ यताका सबै परिणाम माओवादीकै पक्षमा छ । दुवैपटकको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले नै जितेको हो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा देशभर बढारिँदा पनि रुकुममा माओवादीले किल्ला कायमै राखेको थियो । यस अर्थमा भने यसपटकको परिणाम पनि नौलो र आश्चर्यजनक होइन । तर प्रश्न के हो भने के यस जिल्लाका नागरिक दश वर्षदेखि परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छैनन् ? उनीहरूको रोजाइ केवल माओवादीमात्रै हो ? निर्वाचन परिणाम कसैलाई मन पर्नु वा नपर्नु एउटा कुरा हो तर ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक सहभागी भएको निर्वाचन परिणामलाई चुनौती दिन मिल्दैन ।

मुलुकका अरु भागमा भएको निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने परिवर्तनका पक्षमा समग्र नागरिक अभिमत व्यक्त भएको छ । हिजो एमालेका भनेका किल्ला भत्किएका छन् । एमालेका जननेता मदन भण्डारीको जिल्ला भोजपुरको सदरमुकाममा कांग्रेस विजयी भएको छ । नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुराको नगरपालिकामा एमालेले जित हात पा¥यो । माओवादीले रुकुममा जस्तो परिणाम रोल्पामा पाउन सकेन । त्यहाँ कांग्रेस र एमालेले अस्तित्व देखाएरै छाडे । समग्र पूर्वाञ्चल एमालेले ठानेजस्तो किल्ला रहेन । सिंगो पूर्वमा नै बहुमत कांग्रेसका पक्षमा देखियो । यी प्रारम्भिक मत परिणाम त एमालेका अध्यक्ष खड्ग ओलीलाई अत्याउनेखालको आयो । उनी कुन उखानले एमाले मनलाई राहत मिल्ला भनेर सोच्न बाध्य भए होलान् । देउवाको सुदूर पश्चिममा कांग्रेसको एकलौटी हुन सकेन । एमाले कमजोर रहेका सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्लामा कांग्रेसले पराजय बेहोर्नुपर्‍याे। 

निर्वाचनमा हार÷जितका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । विश्व परिवेश हेर्ने हो भने फ्रान्समा पुुराना पार्टीलाई पाखा लगाउँदै डेढ वर्षअघिमात्रै जन्मेको पार्टी अत्यधिक बहुमतका साथ सरकारमा पुगेको छ । यस्तो परिणाम नेपालमा आजभोलि नै आइहाल्नेवाला छैन । त्यसो हुन्थ्यो भने काठमाडौंका केही सम्भ्रान्त मतले उचालेका पार्टीले देशभर हंगामा मच्चाउने थिए । तर दोस्रो चरणको चुनावमा उनीहरूको कुनै चर्चासमेत सुनिएन । अमेरिकामा तेस्रोपटक राष्ट्रपति हुने अवसर अमेरिकी नागरिकले कहिल्यै कुनै पार्टीलाई दिएनन् । यद्यपि दुई पार्टीको विकल्पमा उनीहरूले तेस्रो पार्टी आवश्यक ठानेका छैनन् । भारतमा गान्धी परिवारको राजनीतिक अन्त्य यति सहज हुन्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले अनुमान नगरेको विषय थियो । अटलबिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा उदाउँदै गरेको भारतीय जनता पार्टी मोदीको नेतृत्वमा भारतको साम्राज्य कब्जा गर्छ भनेर कसैले सोचेका थिएनन् । परिवर्तन आमनागरिकको स्वाभाविक चाहना हो । कहिले को अघि आउँछ, कहिले को पछि पर्छ ? त्यो नागरिक मर्जीको कुरा हो । 

नेपालकै पच्चीस वर्षको दलीय राजनीतिक अभ्यास हेर्ने हो भने यो उतारचढाव नागरिकले अनुभव गरेको कुरा हो । पहिलो संसदीय र स्थानीय चुनावमा पहिलो बनेको कांग्रेस दोस्रो यस्तै चुनावमा पत्तासाफको स्थितिमा पुग्यो । २०५६ मा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्केको ऊ २०६४ मा फेरि पछि पर्‍याे । अबको केन्द्रीय चुनावको संरचनामा आएको परिवर्तनले कुनै दलको वर्चश्व हुने अवस्था छैन । न त यो स्थानीय निर्वाचन परिणामले प्रदेश र केन्द्रका चुनावलाई प्रभावित गरिहाल्छ भनेर विश्वासै गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवारको पनि अर्थ हुन्छ, दल वा नेताको होइन भन्ने पनि देखिएको छ । नेपालगन्जको चुनावमा धवलशमशेर राणा अग्रपंक्तिमा आइरहँदा उनको पार्टी राप्रपाका उपमेयरको चर्चै छैन । कांग्रेस उपमेयरले राणालाई पछ्याउँदै गर्दा मेयरका उम्मेदवार डा. सुरेश कनौडिया तेस्रो हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनले सिंगो दललाई परिवर्तन गरेको छैन । ठाउँविशेषमा पुरानो सत्तालाई नयाँ सत्तामा रूपान्तरण गर्न चाहेको छ । हरेक निर्वाचन परिवर्तनका पक्षमा हुन्छ । अर्थात एउटा खास निश्चित समयमा पुगेपछि नागरिक परिवर्तनका पक्षमा उभिन्छन् भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता हो । त्यसैले लोकतन्त्रले आवधिक निर्वाचनमा जोड दिने गर्छ । त्यसैले निरंकुशतन्त्रमा निर्वाचन स्वीकार गरिँदैन । गरिएछ भने पनि त्यो देखावटीमात्र हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जोकसैले कुनै पनि परिणामबाट फुर्किनुपर्ने वा हतोत्साही हुनुपर्ने कारण छैन । यो आमनागरिकमा देखिने स्वाभाविक चरित्रको परिणाम हो ।

प्रकाशित: १९ असार २०७४ ०७:४६ सोमबार