काठमाडौं– सरकारले कक्षा ११ का विद्यार्थीका लागि विभिन्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । तर, यसबारे विद्यार्थी अनभिज्ञ  छन् । 

गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०(एसइई)मा सरकारी स्कुलबाटै ३ ग्रेड प्वाइन्ट (जिपिए) ल्याएकी काठमाडौंकी सुनिता श्रेष्ठले छात्रवृत्तिका लागि कहाँ र कसरी पहल गर्ने थाहा नभएको सुनाइन् । ‘यसबारे स्कुलले पनि जानकारी दिएन,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘अनि पूरै शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा भर्ना भएँ ।’

यो समस्या सुनितालाई मात्र होइन, यो वर्ष एसइई परीक्षा दिएका विद्यार्थीमा पनि देखिएको छ । उनीहरू पनि छात्रावृत्तिबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । यस वर्ष एसइई परीक्षामा ३ जिपिए ल्याएका डल्लुका अमृता न्यौपानेले पनि छात्रावृत्तिबारे थाहा नभएको बताए । 

विगतमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले छात्रावृत्ति दिँदै आए पनि गत वर्षदेखि शिक्षा विभागले यो जिम्मेवारी पाएको छ । सरकारले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम गरेपछि विभागले यो जिम्मेवारी पाएको हो ।

सरकारले कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई विभिन्न छात्रावृत् व्यवस्था गरेको विभागका उपसचिव वसन्त कोइराला बताउँछन् । उनका अनुसार यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी गरिब लक्षित छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । २५ जिल्लामा १ हजार ५ सय विद्यार्थीका लागि छात्रावृत्ति दिइने भएको छ । 
विद्यार्थीका लागि छात्रावृत्ति बैंकको पनि सुविधा छ । विभागले कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई यो सुविधा दिने गरेको छ । 

विगतमा सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकाले छात्रावृत्ति पाउने गरेका थिए । अव निजी विद्यालयबाट छात्रावृत्तिमा पढेर एसइई परीक्षामा सहभागिता जनाउनेले पनि यो सुविधा पाउनेछन् । 

‘यसका लागि सामुदायिक र निजी (छात्रावृत्तिमा पढेका मात्र) विद्यालयबाट एसइई परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले छात्रावृत्ति फाराम भरी विज्ञान र वाणिज्य विषयका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ,’ उपसचिव कोइरालाले भने, ‘उत्तीर्ण भएकालाई कक्षा ११ संचालित प्रत्येक माविमा विभागले विद्यार्थी सिफारिस गरी पठाउँछ ।’

यसैगरी विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमले पनि छात्रावृत्ति दिँदै आएको छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक १५ हजार रूपैयाँको यो छात्रावृत्ति कक्षा ११ र १२ का बहिरा, दृष्टिविहीन, अपांगता भएका विद्यार्थीलाई  दिइन्छ । 

छात्रावृत्तिका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत विद्यालयको सिफारिस र एसइई परीक्षामा सहभागिता भएको लब्धांक पत्र र अपाङ्ग परिचय पत्रसहितको निवेदन विभागले सिफारिस गर्नेछ । निवेदनको आधारमा विभागले समबन्धित माविमा प्रतिव्यक्ति १५ हजारका दरले छात्रावृत्तिका लागि रकम पठाउने कार्यक्रम शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए । 

‘सरकारी विद्यालयमा संचालित कक्षा ११ मा विज्ञान विषय अध्ययनका लागि विभागले प्रतिविद्यार्थी ११ हजार स्कुललाई दिन्छ,’ ढकालले भने, ‘यसले स्कुलले विज्ञान विषय प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री व्यवस्था गर्छन् ।’

यसैगरि तराई क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न रामनारायण मिश्र छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरेको उपनिर्देशक घनश्याम अर्यालले जनाए । उनका अनुसार यो छात्रावृत्ति तराईमा कक्षा ११ पढ्ने सबै छात्राले पाउनेछन् । छात्रावृत्तिका लागि विभागले ६ करोड ८६ लाख ७४ हजार रकम विनियोजन गरेको उनले बताए । 

शिक्षा विभाग र उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ (हिसान)ले हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई विशेष छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरिएको हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले जनाए ।  

यो छात्रावृत्ति निजामती सेवा नियमावलीमा ‘क’ वर्गमा पर्ने जिल्ला वा क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई परीक्षामा सहभागिता जनाएका विद्यार्थीलाई दिइनेछ । कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई दिइने यो छात्रावृत्तिको राशी ७५ हजार छ । 

‘यो छात्रावृत्ति २१ वटा दुर्गम जिल्लाका उत्कृष्ट विद्यार्थीका लागि हो,’ अध्यक्ष सिलवालले नागरिकसँग भने, ‘यो विशेष किसिमको छात्रावृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयले छात्राबासमै राखेर निःशुल्क पढाइ दिने हो ।’ यसबाहेक निजी विद्यालयले पनि कुल ३५ प्रतिशत छात्रावृत्ति दिँदै आएको उनले बताए । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तथ्यांक अनुसार देशभरि ३ हजार ७ सय ६५ विद्यालयले कक्षा ११ र १२ चलाएका छन् । जसमध्ये २ हजार ७ सय ३९ सामुदायिक, ७ सय ४८ संस्थागत, क्याम्पसमा संचालित १ सय २३ र जिरो प्लस टु १ सय ५५ छन् । 

प्रकाशित: १७ असार २०७४ ०६:२२ शनिबार