काठमाडौं- निर्माणकै क्रममा विवाद भईरहँदा पनि अटेर गरेर बनाईएको कलंकी चोकको आकाशे पुल भत्काइने भएको छ। काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाले सडक विस्तार गरी चौडा बनाउन अवरोध गरेको भन्दै भत्काउन लागेको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनीक निजी साझेदारी अर्न्तगत विसं. २०६७ इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालि कम्पनीले बनाएको पुल आयोजनाले भत्काईदिनको लागि तीनवर्ष अघिदेखि नै ताकेता गर्दै आएको थियो। 'हामीले महानगरलाई भत्काउन पटक पटक पत्रचार गर्यौं,' आयोजना प्रमुख राजेशकुमार दाशले भने, 'सम्बन्धित निकायले नभत्काएपछि हामी आफैंले भत्काउने तयारी गरिरहेका छौं।' आयोजनाले सरोकारवालालाई पुल भत्काउन लागेको भन्दै १५ दिने सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकेको छ। सडक सीमा मिचेर बनाइएको पुल १५ दिन भित्र हटाइदिन र तोकिएको म्यादभित्र नहटाए सार्वजनिक सडक ऐनको अधिकार प्रयोग गरी जुनसुकै समयमा पनि भत्काउन सकिने सूचना आयोजनाले जारी गरेको आज (शुक्रबार) १५ दिन पुग्छ। आयोजनाले भदौदेखि कलंकी क्षेत्रमा काम थाल्ने हुदँा पुल साउनभित्र भत्काईसक्नु पर्ने भएपनि कहिलेदेखि भत्काउन थालिने भन्नेमा भने अलमल्ल रहेको प्रमुख दासले बताए।

उक्त पुल भत्काउन ४३ लाख रुपैयँा खर्च लाग्नेछ। उक्त रकम कानुन बमोजिम महानगरले बेहोनुपर्ने दासका भनाई छ। सडक विभागको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यापारिक प्रयोजन र सर्वसाधारणलाई बाटो काट्न सहजको लागि भन्दै महानगरले १८ वर्षसम्मको लागि कम्पनीलाई निर्माण र प्रयोगको जिम्मा लिएको थियो। अहिले निर्माण कम्पनीले पनि पुल भत्काएमा महानगरले क्षतीपुर्ती दिनपर्ने दावी गर्दै आएको छ। पुल बनाउनको लागि कम्पनीको १३ करोड खर्च भएको जनाएको छ। 'हामीलाई १८ वर्षसम्मको लागि सर्वसाधरणलाई सुविधा दिएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरी राजस्व तिर्न महानगरले सम्झौता गरेको छ,' कम्पनीका अध्यक्ष मनोज भेटवालले भने, 'हामीले पुनरावेदन अदालतमा आज (विहिबार) मुद्धा दर्ता गरेका छौं र के हुने भन्ने कुरा मुद्धाले नै फैसला गर्नेछ।' भेटुवालका अनुसार सर्बोच्चले फैसला गरे बमोजिम कार्यान्वयन होस् भनेर मुद्धा दर्ता गरिएको छ। भेटुवालका अनुसार पुल निर्माणकै क्रममा बेग्लाबेग्लै व्यक्ति तथा संस्थाबाट १२ वटा मुद्दा परेका थिए। सर्बोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा भौतिक मन्त्रलयले तय गरेको मापदण्ड अनुसार बनाउन मिल्ने फैसला गरेको भेटुवालले दाबी गरे। 'अदालतकै फैसलाअनुसार पुल निर्माण गरिएको हो,' भेटुवालले नागरिकसँग भने, 'मापदण्डअनुसार बनाईएको पुल भत्काउनु परेमा महानगरले क्षर्तिपुर्ती दिनेछ भनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।' उनले थपे, 'हामी विकास विरोधी होईनौं। हामीलाई क्षतीपुर्ती चाहियो भनेका मात्र हौं।'

महानगर भने आयोजनाले भत्काउँदा लाग्ने ४३ लाख होस् वा कम्पनीले पुल निर्माण गर्दा लागेको १३ करोड कुनै पनि नतिर्ने बताएको छ। 'महानगरले भत्काउनु परेको खण्ड मात्र क्षतिपूर्ति बेहोर्ने सम्झौता भएको छ,' महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्› कार्कीले भने, 'अरु कारणले पुल भत्काउनुपर्दा महानगर निर्माण गर्दा वा भत्काउँदा लागेको खर्च  बेहोन बाध्य छैन।'

सडक विभाग भने पुल भत्काएर सडक चौडा गर्नपर्ने बताएको छ। 'पुल नभत्काएसम्म विस्तारको काम अघि बढ्दैन,' सडक विभागका प्रवक्ता दयाकान्ता झाले भने।

चिनियाँ सरकारको अनुदानमा सञ्चालित चक्रपथ सडक सुधार आयोजना अर्न्तगत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी संघाई कन्स्ट्रक्सन गु्रपले आवश्यकता अनुसार कंलकी चोकदेखि ३ सय मिटर उत्तरबाट कोटेश्वर चोकसम्मको १०.३९ किलोमिटर चक्रपथको विस्तार गरिरहेको हो।

कलंकीमा निर्माण गरिने नेपालकै पहिलो 'अन्डर वे' पासका लागि पुल चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको डिजाइनअनुसार अनिवार्य हटाउनुपर्ने हुन्छ। 'पुल सक्दो चाँडो हटाउनुपर्ने हुन्छ,' आयोजना प्रमुख दासले भने, 'साउनभित्र हटाउन नसकेमा काम सम्पन्न हुनको लागि अझै १ वर्ष थप्नेपर्ने हुन्छ।' दासका अनुसार चिनियाँ सरकारको पहिलो अनुदानमा निर्माण भईरहेको काममा अवरोध भएमा दोस्रो फेजमा गर्ने भनिएको चक्रपथको विस्तार गर्न बाँकी १७ किलामिटरको विस्तारमा सम्मा  ढिलाई हुनेछ। 'अहिले विस्तार भईरहेको उक्त सडक जनवरी २०१७ मा सकाउनुपर्ने हुन्छ,' भेटुवालले भने, 'कलंकीको पुलकै कारण काम कंलकीमा काम हुन सकेको छैन तर्सथ समयमै सकिने सम्भावना टरिसकेको छ जसले गर्दा दास्रो फेजमा हुने विस्तारको काममा समेत असर पर्ने देखिएको छ।'

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०२:५२ शुक्रबार