मुलुक संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने बाटोमा छ। बाँकी निर्वाचन माघभित्र गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संवैधानिक हक प्राप्त गरेका विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गलाई जनाधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ। प्रदेश, सीमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन, संविधानप्रति असन्तुष्ट जातीय, क्षेत्रीय शक्तिका माग सम्बोधन अन्य प्राविधिक, राजनीतिक, जटिलतालाई यथाशीघ्र समाधानका निम्ति तत्परता देखाउन आवश्यक छ। मधेस क्षेत्रका राजनीतिक दलका असन्तुष्टि विरोध, दलित, आदिवासी जनजातिका विरोध र असहमति, मुस्लिमलगायतका भिन्न धार्मिक उत्पीडनमा परेका क्षेत्र, महिला, अपाङ्ग मजदुर किसान, वञ्चित वर्ग समुदायका राजनीतिक सामाजिक मुद्दाको सम्बोधन आवश्यक छ। यद्यपि कैयौं मुद्दा संविधनको कार्यान्वयनसँगै पूरा हुनेछन्। विवाद, विरोध, असहमति समयभित्र समाधान गर्न जरुरी छ।

मधेसभित्र पनि विभिन्न विकृति, विभेद, सामन्तवादको निरन्तरता यथावत् छन्। ती विडम्बना विकृतिविरुद्ध मधेसी समुदायले अन्य उत्पीडित वर्गसँग हातेमालो र सहकार्य गर्न जरुरी छ।

प्रश्न उठ्छ, हामीकहाँ कति प्रकारका विभेद छन्? जातीय, क्षेत्रीय वर्गीय, लिङ्गीय, भाषिक समुदायगत राजनीतिक, आर्थिक सांस्कृतिक र सामाजिक इत्यादि। यी विभेद, दमन, उत्पीडन, अत्याचार, अन्याय के सधँै पालेर राख्ने हो त? विभिन्न जातजाति, क्षेत्रका उत्पीडन, विभेदविरुद्धको आवाजलाई राष्ट्रले एक ठाउँमा राखेर समाधान किन नखोज्ने? के सबै विभेदको एकमुष्ठ समाधान छैन? राष्ट्रिय मुद्दाबारे छलफल अब नगरे कहिले गर्ने? स्थायित्व, दिगो विकास स्थायी शान्ति र समृद्धिका निम्ति सबै प्रकारको गैरमानवीय विभेदबाट मुक्तिका निम्ति खुला बहस जरुरी छ।

स्थापित राष्ट्रिय मुद्दा

नेपालको संविधान २०७२ सम्बन्धमा दुईवटा कुरा, निर्विवाद र स्पष्टतासाथ भन्न सकिन्छ। एक, यो संविधानमा विभिन्न विभेदमा पारिएका वर्ग समुदाय, क्षेत्रको पूर्ण हक अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था हुन सकेको छैन। दोस्रो, कुनै पनि वर्ग, समुदाय, क्षेत्र लिंग वा मुद्दा यसै संविधानमा पुनः व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अर्थात यस संविधानको विकल्प अन्यत्र खोज्नै पर्दैन। केही महत्वपूर्णबाहेक संविधानको अन्य कुनै पनि धारा उपधारा संशोधन, परिवर्तन, परिमार्जन गर्न सकिन्छ। यो महत्वपूर्ण उपलब्धि र आधार हो।

तराई मधेसको मुद्दा एक राष्ट्रिय मुद्दा हो। मधेसकेन्द्रित दलले नचाहेर पनि यो क्षेत्रीय मुद्दा रहेन, राष्ट्रिय भइसक्यो। मधेसी दलका जायज/नाजायज, जनताका वास्तविकता, विभेद, उत्पीडन, गरिबी, अन्यायविरुद्ध राष्ट्र गम्भीर बन्नैपर्छ। मधेसमा हाल के के समस्या छन्? जनताको चाहना/आकांक्षा के के हुन्? मूलभूतरूपमा ती क्षेत्रका समस्याको समाधान राष्ट्रिय र प्याकेजमा नै निर्क्यौल गर्न र समाधान खोज्न जरुरी छ। राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट विमुख बनाइएको भन्ने उनीहरूको आक्रोश, मधेसमा विद्यमान जमिनदारी, सामन्ती, जातीयलगायत विभेदको समाधान खोज्ने जिम्मा कसको हो? महन्थ, उपेन्द्र, विजय, राजेन्द्रहरूको कि राष्ट्रको? मधेसभित्रको विकास, सामाजिक न्याय, समानता, समावेशीकरण, विधिको शासन, समृद्धिका निम्ति अब राष्ट्रले सोच्नैपर्ने हुन्छ। दल त अन्य पनि स्थापित होलान् तर राष्ट्र हाँक्ने नेपाल सरकार, राष्ट्रिय राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूूर्ण छ।

दलित, महिला, पिछडा वर्ग, उत्पीडित जाति वर्ग, समुदायिक समस्या, वञ्चित वर्ग, सीमान्तकृत, जाति, जनजातिका बहिष्करण जस्ता समस्या पनि राष्ट्रिय समस्या हुन्। भलै दलित शब्द सबैको मुखमा झुण्डिने गर्छ। अहिले पनि राष्ट्रले दलित वर्ग–समुदायप्रति पूर्ण न्याय दिलाउन सकेको छैन। सामानता र अधिकार यी दुईवटा मुद्दा दलित वर्ग, समुदायका मुद्दा हुन्। जातकै आधारमा हुने विभेद, छुवाछूत, भेदभाव, असमानता, अन्यायको अन्त्य र राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक छ। युगौंदेखि पछाडि पारिएको वर्ग समुुदाय, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत अधिकारबाट अधिकांश वञ्चित छन्।

बौद्धिक विमर्शको खोजी

दिगो विकास, स्थायी शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि आमनेपालीको सपना हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समाजवादी आर्थिक नीतिमात्रै अबको बाटो हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म, निरपेक्षता, समानता, समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय विभेदहरुबाट मुक्ति इत्यादि उपलब्धि प्राप्त गरिसकेको सन्दर्भमा अब यी जनाधिकारलाई प्रत्यक्ष लागु गर्न जरुरी छ। खुला समाज, मानवतावादी, सभ्य, आदर्शवान, राष्ट्रिय भावना, जनचेतना, न्यायमूलक समाज र राष्ट्र निर्माणमा सबै जु्ट्नुपर्छ। समाजिक रूपान्तरणको अभियान सरकार, राजनीतिक दल, मानवतावादी गैरसरकारी, संघ/संस्था सामूहिक समाज र व्यक्तिको समेत यो जिम्मेवारी हो। मानवताविरुद्धका जुनसुकै विभेद अन्त्य गर्न राष्ट्रिय अभियान जरुरी छ। मानवमात्रको हित एकमात्र चाहना हो र हुनुपर्छ।

अधिकारका नाममा जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्वतर्फ राष्ट्रलाई उन्मुख गराउने, स्वार्थमा फुट र विभाजनको राजनीति गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ। मधेसी विभिन्न जाति, जनजाति, क्षेत्र या वर्गका नाममा हुने अतिवादी क्रियाकलाप रोक्नुपर्छ। क्षेत्र त पहाड होस् या मधेस या हिमाल नेपाल नै प्रमुख हो। सुदूरका जनता र काठमाडौंका जनता एक हुन्। समान हक अधिकार र दायित्व छ र हुनुपर्छ। मनगढन्ते एक जात र समुदायको वर्चस्व या स्वार्थ भएको अन्यका विरोध गर्ने राष्ट्रवाद नक्कली हो। कुनै क्षेत्र, जात या वर्ग, समुदायको पृष्ठपोषण राष्ट्रियता हुनै सक्दैन। प्रकृतिले विश्वकै सुन्दर राष्ट्र नेपालको जातीय, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता सम्पत्ति हुन्। त्यसैमा गौरव गर्न सक्नुपर्छ।

दलित समुदायका मूलतः दुई समस्या छन्– स्वाभिमान र अधिकारको। दलितमाथि हुने विभेद राजनीतिक प्रकृतिको समस्या हो। शासनसत्ताको पतन र पुनरागमनसँग जोडिएको नश्लीय समस्या भएको हुनाले यसको समाधानमा बौद्धिक विमर्शको खोजी गर्न ढिला गर्नैहुँदैन। रक्तको मिश्रण यस वर्ग समुदायको व्यापक छ। उत्पत्ति अनार्य समुदायमा रक्त भएको भए तापनि हाल यस समुदायको नश्ल या मंगोल, आर्य, द्रविडमात्रै होइन अन्यसमेत मिश्रित छ। रूप, रङ्ग, कद, शारीरिक, बनोट, प्रकृतिमा कृत्रिम बोली व्यवहारबाट दलित र गैरदलितको भिन्नता छुट्टिँदैन। वंश परम्परा, नश्लवादी शासन, व्यवस्थाले कृत्रिमरूपमा नै छुट्टयाएको मात्रै हो। के जाति या थर परिवर्तन दलित मुक्तिको अचुक ओखती बन्न सक्दैन? यस प्रसंगमा विमर्श जरुरी छ। दलित र गैरदलित बौद्धिक समाज, प्राध्यापक, सामाजिक, अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र शिक्षित क्षेत्र यस प्रसंगमा घोत्लन आवश्यक छ। क्षेत्रगत हिसाबले भाषा, भेष, संस्कृतिलगायतको अन्त्य पनि दलित वर्ग समुदायका समस्या छन्।

सामूहिक मुक्ति संघर्ष

उत्पीडित वर्ग समुदायको व्यापक अर्थ लाग्छ। यो वर्ग जात, जाति जनसंख्या, समुदायका हिसावले पनि बहुसंख्यक र बहुमत हुन्। जुनसुकै विचार, सिद्धान्त, राजनीतिक दल, संघसंस्था, आस्थासँग जोडिएको भए तापनि आफ्नो समुदायको हकहित र अधिकारप्रतिको जनचासोप्रति सबै उत्पीडित वर्ग समुदाय सचेत छन्। मधेसी, क्षेत्रीयरूपमा हेपिएको र जनसंख्याका आधारमा पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्। फेरि मधेसभित्र पनि विभिन्न विकृति, विभेद, सामन्तवादको निरन्तरता यथावत् छन्। ती विडम्बना विकृतिविरुद्ध मधेसी समुदायले अन्य उत्पीडित वर्गसँग हातेमालो र सहकार्य गर्न जरुरी छ। त्यस्तै आदिवासी, जनजातिका भाषिक सांस्कृतिक हक, राजनीतिक समावेशीकरणको मुद्दा मधेसी र दलित वर्ग समुदायको समेत साझा मुद्दा हो।

दलित वर्ग–समुदाय, महिला वञ्चित वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, जाति, समुदायका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने दायित्व अन्य सबै वर्ग समुदायको पनि हो। ब्राह्मण, क्षेत्रीय र अन्य पनि समुदायको हातेमालो, सहयोगबाट मात्रै समृद्ध, शान्त र समतामूलक समाज र राष्ट्र निर्माण सम्भव छ। मानवता नै एकमात्र सत्य र पहिचान हो भन्ने सच्चाईलाई बौद्धिक वर्गले किन उद्घोष नगर्ने? मानव हितका लागि सबै राज्य संयन्त्र, राजनीतिक शक्ति सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। अबको युगमा पनि जात, जाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म इत्यादिका नाममा हुने विभेद अन्त्यका निम्ति खुला बहस गर्न नलागे कहिले लाग्ने? समानता, न्याय, मानवतावादी समाज निर्माणमा सबै जुट्न जरुरी छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७४ ०४:५६ शुक्रबार