काठमाडौं- साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले प्रकाशनका २२ अधिकृतलाई जालझेल गरी पारिश्रमिक र सेवासुविधाविनै अवकाश दिएको भन्दै अधिकृतहरु विरोधमा उत्रेका छन्। आइतबार अधिकृतहरुले साझाको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकमा बैठक बसी अध्यक्ष डोलिन्द्र शर्मा, सदस्यहरु प्रदीप नेपाल र दीनानाथ शर्माले आफूहरुमाथि जालझेल गरी अनिवार्य अवकाशका लागि राजीनामा माग गरी धोका दिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।

विरोधमा उत्रेका अधिकृतले आफ्ना माग पूरा गराउन अध्यक्षको कार्यकक्षमा नेमप्लेट हटाई सोमबारदेखि तालाबन्दी गरिएको थियो। तर प्रहरीले उक्त ताला बुधबार खोलेको छ ।

अध्यक्ष शर्माले ०७३ जेठ मसान्तभित्र २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका अधिकृत कर्मचारीलाई संस्थाको सेवाबाट स्वेच्छाले अवकाश लिन चाहे असार १६ भित्र राजीनामा दिन आह्वान गर्दै सूचना निकालेका थिए।

सूचनामा निर्धारित समयभित्र राजीनामा दिने कर्मचारील्ााई उनीहरुले पाउने रकममा थप ३ महिनाको तलब दिई अवकाश दिने तर २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका कर्मचारी अधिकृतले तोकिएको समयमा स्वैच्छिक राजीनामा नदिए संस्थाले आवश्यक ठाने नियमअनुसार अवकाश दिन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा यो सुविधा नदिइने सूचनामा थियो।

सोही सूचनाका आधारमा कार्यालयमा कार्यरत अधिकृतले समयभित्रै स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोजेका थिए। तर अध्यक्ष शर्माले आफूले जारी गरेको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै शनिबार अर्को सूचनामार्फत् राजीनामा दिएका अधिकृतलाई कुनै सेवासुविधाविनै राजीनामा स्वीकृत गरिएको जानकारी गराउँदा धोका भएको प्रथम अधिकृत धीरेन्द्रराज खनालले बताए।

अधिकृत धीरेन्द्र ३४ वर्षदेखि साझामा कार्यरत छन्। उनी आफूले नियमपूर्वक पाउनुपर्ने तलबसमेत १३ महिनादेखि नपाएको गुनासो गर्छन्। साथै, २२ अधिकृतले अढाई वर्षदेखि सञ्चय कोषसमेत नपाएको उनको भनाइ छ। 'हाम्रा अध्यक्ष डोलिन्द्र शर्मा, सदस्य प्रदीप नेपाल र सदस्य दीनानाथ शर्माको नियुक्ति नै अवैधानिक रहेको ठहर पुनरावेदन अदालतले गरिसकेको अवस्थामा अवैधानिक पदाधिकारीको अवैधानिक निर्णय हामी मान्न तयार छैनौं,' प्रथम अधिकृत खनालले भने, 'हामीसँग पहिले थप सेवासुविधा दिने लालसा देखाएर स्वैच्छिक राजीनामा मागियो। हामीले विश्वाससाथ दियौं। पछि धोका भयो।'

बैठकले संस्थामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीले डोलिन्द्र शर्माको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक रुप अस्वीकार गर्ने, पुनरावेदन अदालत पाटनबाट अध्यक्ष डोलिन्द्र शर्मा र सञ्चालक दीनानाथ शर्मा, प्रदीप नेपाल र कृष्णहरि बराल नियमसम्मत नभएको भनी आएकाले उनीहरुलाई समेत आइतबारैबाट अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी, अनियमित रुपमा स्वेच्छाचारी र निरंकुश ढंगले २२ अधिकृत कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिएको निर्णयलाई मान्न बाध्य नभएको, अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी नेमप्लेटसमेत हटाउने निर्णय गरेको उनीहरुले बताए।

'अध्यक्षले हामीले स्वैच्छिक राजीनामा दिए साझाको जग्गाजमिन बेचेर भए पनि साविकको खाइपाई आएको सेवासुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए,' अर्का प्रथम अधिकृत प्रेमबहादुर कार्कीले भने, '३० वर्ष काम गरेको संस्थामा मैले १५ महिनादेखि तलब र अढाई वर्षदेखि सञ्चयकोष समेत पाएको छैन।' विगतमा उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त ३० कर्मचारीले सेवामा रहँदा पाउनुपर्ने तलब र सेवा निवृत्तिपछि उपदान नपाएको उनले जनाए।

आफूहरुले खाइपाई आएको सुविधा कटौती नगरी पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम एकमुष्ट पाउने अवस्थामा बिदा हुन तयार सर्तसहित स्वैच्छिक अवकाशका लागि राजीनामा दिएको तर त्यसको हालसम्म कुनै सुनुवाइ नगरी उल्टै जालझेल गरी जबर्जस्ती खाली हात हटाउन खोजिएको अर्का प्रथम अधिकृत दीपक अधिकारी बताउँछन्।

साझाका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्माले पुनरावेदन अदालतको निर्णय चित्तबुझ्दो नभएकाले आफूहरु सर्वोच्च अदालत गइसकेको बताए। साथै, उनले साझाका सबै कर्मचारीलाई ससम्मान सेवासुविधा दिने तयारीसमेत भइरहेको बताए। उनले आफूहरुलाई पूर्व शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले नियुक्त गरेको र सोहीअनुसार साझाको साधारणसभाले सर्वसम्मतिमै नियुक्ति र सबै कामकारबाहीलाई वैधानिकता दिइसकेको जनाए।

'हामीले स्वैच्छिक अवकाश माग्यौं र साथीहरुले दिनुभयो। म साझाको जायजेथा बेचेर भए पनि उहाँहरुलाई सेवासुविधा दिने प्रयासमा छु,' अध्यक्ष शर्माले भने, 'त्यसका लागि साथीहरुले पनि गालीगलौज र झैंझगडाको बाटो त्याग्नुपर्‍यो।'

उनले थपे, 'चार वर्षदेखि अडिट गर्नुभएको छैन। ११ वर्षदेखि अधिकृत साथीहरुले अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। कामसमेत नगरेकालाई सेवासुविधा दिन मुस्किल पर्छ।' कार्यालयको मानमर्यादामा बसेरै काम गर्ने साथीहरुको कुनै सेवासुविधा नरोकिने उनले स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०२:२९ शुक्रबार