काठमाडौं- शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिए पनि उनकै दल एमालेभित्र यस विषयमा एकमत छैन। पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेताले संविधान संशोधनतर्फ नलाग्न पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई सुझाव दिएका थिए। बैठकमा उपाध्यक्ष भीम रावलसहित नेताले नयाँ सरकारका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका थिए। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने संविधान संशोधनतर्फ लाग्नु भनेको जोखिम यात्रा सुरु गर्नु भएको बताएका छन्।
'अहिलेको संविधान र नियमावलीले नयाँ सरकार बन्नबाट रोक्न सक्दैन, संविधान संशोधन र बाधा अड्काउ फुकाउने भन्ने धारा प्रयोग संविधानलाई असफल बनाउने खेल सुरु हुन्छ,' भट्टराईले भने, 'पेन्डोरा बक्स खुलेको जस्तो हुनेछ। यसतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ।'
राजनीतिक शिष्टता र मर्यादा नैतिक मूल्य–मान्यताभित्रै बसेर असफल बनाउने प्रयास हुने भन्दै उनले भने, 'अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। यो सरकार जुन प्रक्रियाबाट बनेको हो, त्यसैअनुसार बन्छ।'
बैठकमा ओलीनिकट केही नेताले समेत संविधान अस्पष्ट रहे पनि त्यस विषयलाई पार्टीले बढी चर्काउँदा पार्टी र प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता गुम्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए। नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान संशोधनमा अस्पष्टता रहेको भन्दै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले यो एमालेको नभई नयाँ सरकार बनाउनेहरूको चासोको विषय हुनुपर्ने बताए।
'संविधान संशोधन हाम्रो प्राथमिकताको विषय होइन, अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार बनाउनेको चासो हुनुपर्ने विषय हो,' उनले भने, 'नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानमा अस्पष्ट छ तर उहाँहरू (माओवादी र कांग्रेस) केही छैन भन्दै हुनुहुन्छ।'
सचिव ज्ञवालीले कानुनी रूपमा भोलि आउनसक्ने समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने विषय मात्रै उठाएको बताए। 'बहुमत गुमाएपछि कानुनीरुपमा अहिलेको अवस्थामा एक दिन पनि कामचलाउ सरकार हुनुहुन्न, हामी अदालत जाने होइन तर कोही जान सक्छन्,' उनले भने, 'माधवकुमार नेपाल जस्तो सात महिना कामचलाउ बन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्न।'
उनले एमाले संसद्मा विश्वास गुमाएको अवस्थामा कानुनी समस्या सिर्जना गरेर सरकार लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको बताएका थिए। ओली नेतृत्वको सरकार बन्दा संक्रमणकालीन व्यवस्थाका २ सय ९८ धारााको प्रयोग गरेर बनेको थियो। संक्रमणकालीन व्यवस्थामा एकपटक मात्रै उक्त धारा प्रयोग हुने भावनासाथ निर्माण गरिएको तर्कसमेत गर्ने गरेका छन्।
संविधान निर्माणक्रममा संविधानसभाको मस्यौदा समितिमा रहेका उपाध्यक्ष रावलले एकपटक मात्रै प्रयोग गर्ने गरी बनेको दाबी बैठकमा गरेका थिए। तर, अन्य दल तथा एमालेभित्रै कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले सुशील कोइरालाको पथ पछ्याउन थालेको आरोपसमेत लगाउन थालेका छन्।
'स्थायी कमिटी बैठकले संविधान र संसदीय व्यवस्थाअनुसार अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने र असफल भए प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो,' स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'संसदले सरकार जन्माउन सक्छ भने नयाँ किन बनाउन सक्दैन?'
बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनबारे कुनै अडान नलिएको बताए। 'रामचन्द्र पौडेलले ल्याउनुभएको चार बुँदे प्रस्तावमा नयाँ सरकार बनाउँदा कुनै प्रकारको अस्पष्टता भए त्यसलाई दलहरुबीच सहमति गरेर समाधान गर्ने रहेको छ,' नेम्वाङले भने, 'त्यसै प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले पहिले–पहिलेदेखि नै यो विषय भन्दै आएको हुँ भन्नुभएको हो। संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अडान लिनुभएको होइन।'
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०२:१४ शुक्रबार