दुई दशकअघि आदिकवि भानुभक्तको सालिक अनावरण हुँदैछ भन्ने सूचना पाएर समाचार संकलन गर्न दार्जिलिङ पुगेको थिएँ। त्यहाँ पुग्दा शालिक अनावरणको मेलोमत्तो थिएन। चौरस्तामा त्यत्तिकै दिन काटेर काठमाडौं फर्कनुभन्दा एकपटक सुभाष घिसिङलाई भेटौं भन्ने चाहना भयो। उनी त्यसबेला दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्को अध्यक्ष थिए। रातो गलैंचा, सभाकक्षका भित्ता र भुइँमा कलाकृतिले सजिसजाउ भव्य कार्यकक्षमा कुराकानी भयो। त्यो बेलाको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका चर्चित व्यक्तित्व सुभाष खुसी देखिन्थे। आन्दोलनपछि प्रशासनिक हैसियत प्राप्त गरेको दार्जिलिङको सत्तामा घिसिङ आसिन हुन पुगेका थिए। आन्दोलनको आगोबाट आएका घिसिङसँगको कुराकानीका क्रममा उनले काठमाडौंसँग गुनासो गरे। काठमाडौंले हामीलाई वास्ता गर्दैन, मतलब गर्दैन। उनले आफूहरूले चलाएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा काठमाडौं अर्थात् नेपालले कुनै सहयोग नगरेको आक्रोस पोखेका थिए। दार्जिलिङमा आन्दोलन चलिरहेको बेला इलाममा लुक्न नपाएको, नेपालको प्रशासनले सिमानामा कडाई गरेको उनको गुनासो थियो। खासमा उनको आग्रह कस्तो थियो, नेपालबाट के अपेक्षा गरेका थिए? त्यो खोलेनन्। सुभाषले भनेजस्तै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा नेपालले मतलव गरेको थिएन। वास्तवमा सरकारको त्यो नीति ठीक थियो। अहिले फेरी त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको छ। माग पुरानै हो, भारतका विभिन्न प्रान्तिय संरचनाजस्तै गोर्खाल्याण्डको नाममा दार्जिलिङलगायतको ठूलो पहाडी भू–क्षेत्रमा बेग्लै राज्य हुनुपर्ने माग। अहिले सुभाष घिसिङ आन्दोलमा छैनन्। लामो आन्दोलनको क्रममा पार्वत्य परिषदपछि दार्जिलिङले अर्को प्रशासनिक संयन्त्र गोरखा टेरेटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन पायो। दार्जिलिङ र आसपासमा कस्तो राजनीतिक वा प्रशासनिक संरचना चाहिन्छ?  यो दिल्ली, भारतको  पश्चिम बंगाल सरकार र गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारी बीचको राजनीतिक मामला हो। यसमा यसै हुनपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन। कुरा यतिमात्र हो त्यहाँको आन्दोनलको माग राजनीतिक छ—बेग्लै नेपाली भाषि राज्य प्राप्तिको । उता दिल्लीले भने प्रशासनिक उपचार खोज्दै आएको देखिन्छ। भारतमा प्रान्तिय राज्यहरूको गठनको प्रमुख आधार भाषा भएको पृष्ठभूमिमा गोर्र्खाल्याण्ड आन्दोलन तीन दशकदेखि चर्किदै थन्किदै आएको हो।

सुभाष घिसिङलाई त्यसबेला काठमाडौंले सहयोग नगरेको पृष्ठभूमी र अहिलेको सिंहदरबारको भूमिकामा भिन्नता देखिदैन। सिंहदरबारले अहिले पनि दार्जिलिङ मामलामा मतलब राखेको देखिदैन, कुनै चासो राखेको पाइदैन। यो राम्रो पक्ष हो, छिमेकी देशमा चलिराखेको राजनीतिक आन्दोलनमा अर्को छिमेकीले चासो राख्न मिल्दैन। नेपाली भाषी हुनुको नाताबाहेक दार्जिलिङे र नेपालीमा भिन्नता छ। हो, भाषा, सस्कृती, धर्म जस्ता आयामले मानिसलाई नजिकको सम्बन्ध गाँसिदिन्छ। कुरा त्यत्तिमात्र हो। यस्ता मामलमा राजनीति गर्न मिल्दैन। तर हामीकहाँ विचित्रको राष्ट्रवाद विकसित भएको छ। काठमाडौं र पहाड हिमालमा विकसित भएको राष्ट्रवादले नेपालको तराई मधेसलाई भन्दा सीमापारिको दार्जिलिङमा आफ्नोपन देख्छ। उता दिल्ल्ाी र सिलिगुडीका कतिपयले आफ्ना नागरिकमा नेपाली अनुहार देख्छन्। भाषा एउटै हुनु र नागरिक हुनु फरक कुरा हो।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको बहसले भाषा र नागरिक बीचको भेद छुट्याउन सकेको देखिदैन। दार्जिलिङमा चलिरहेको आन्दोलनलाई लिएर मोडल सीमा सुबेदी श्रेष्ठले युट्युृवमा गरेको कमेन्टबाट जागृत भएको गोर्खे राष्ट्रवादले सामाजिक संजाल छाएको छ। सीमाले के भनेकी थिइन, त्यो ठिक थियो वा थिएन? त्यो पर्गेन्ने सोच, चिन्तन देखिएन हाम्रा स्वनामधन्य टुइ्टेहरूमा। एकपछि अर्को गर्दै युट्यवका खजानामा राष्ट्रवाद उछालिएको छ। सीमाको पहिलो युट्युवमा नेपालीले दार्जिलिङको आन्दोलनमा चासो नराख्न भनिएको छ। निश्चय नै नेपालले त्यहाँको आन्दोलनमा चासो राख्दा समस्या सुल्भि्कने भन्दा बल्भि्कने हुन्छ। दार्जिलिङेहरूमा यस्तो सुझबुझ देखिन्छ। दार्जिलिङमा चलेको आन्दोलन पहिचानको राजनीतिक आन्दोलन हो, यस्ता आन्दोलन वर्षौसम्म चल्छन्। कुनै सफल हुन्छन्, कुनै असफल।

नेपालमा पनि पहिचानको राजनीतिले घर गरेको छ। त्यही पहिचानको राजनीतिका कारण प्रदेश १, ५, ६ मा चुनाव भैरहेको अवस्था छ यी पङती लेखिरहदा। उता  प्रदेश १ का सप्तरीदेखि पर्सासम्मको दक्षिणी समतल भू–क्षेत्रमा मौनता छ, राजनीतिक सुन्यता छ र असोज २ मा तेस्रो चरणमा चुनाव हुने झिना अपेक्षाहरू छन्। दार्जिलिङमा चलिरहेको आन्दोलन र नेपालको तराई मधेसमा चलिरहेको राजनीतिको सोझो सम्बन्ध त छैन तर दुवै पहिचानका राजनीतिक मुद्धा हुन्। नेपालको मधेस आन्दोलनलाई लिएर बनेको एउटा जडभरत मान्यताको उपज हो कतिपय नेपालीमा जागृत दार्जिलिङ मोह। मधेस आन्दोलन पहिचानको आन्दोलन हो र थियो। त्यो आन्दोलन मधेसमा बस्ने नेपालीले उठाएका थिए। दुर्भाग्य आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले आन्दोलनको लगाम आफूमा मात्र राख्न सकेनन्। उनीहरूले काठमाडौंसँगको कुरा दिल्ली हुँदै गर्ने रणनीतिकै कारण मधेसी मामला जटिल बनेको देखिन्छ। यहाँको राजनीतिमा दिल्लीले हस्तक्षेपकारी भूमिमा खेलेको थिएन भने मधेसका माग यति पेचिला हुँदैनथे। यसका पछाडी मधेसी नेताको कमजोरी र काठमाडौंको कथित राष्ट्रवादी मनोविज्ञान दोषी छ। विपि कोइराला जनता नै राष्ट्र हो भन्ने मान्यता राख्ने नेता थिए। तर अहिलेका कतिपय नेतामा भूगोल राष्ट्रवाद हावी भएको छ र जनता गौण बनाइएका छन्।  इतिहास भन्दै छ नेपालमा २००७ सालको आन्दोलनकै क्रममा नेपालभर राष्ट्रवादी भावना फैलिएको हो। २००७ सालअघि नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक भूगोल मेचीकालीको भूक्षेत्र थियो तर राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टीले काठमाडौं खाल्डो नेपाल भनिन्थो, यहाँ आउँजाउँ गर्न भिसाजस्तै कागजात चाहिन्थो। आफ्नै देशमा आउँजाउ गर्न औपचारिक आदेशहरू चाहिने परिपार्टी बसालेको काठमाडौं कतिपय मामलामा त्यसैबेलाको नेपाली मनोविज्ञानमा रोमाञ्चित हुनेगर्छ । त्यसकै सन्देश हो दार्जिलिङ मोह र सामाजिक संञ्जालमा छरिएका मसला।

हामी कहाँ विदेशीहरूले गर्ने चलखेल र लगानीबारे मसिनोसँग केलाउने र विश्लेषण गर्ने गरिन्न। पहिलो मधेस आन्दोलनमा दिल्लीले चासो राखेको थियो भने त्यसैबेला आदिबासी जनजाति आन्दोलनका लागि पश्चिमाहरूले पूर्वी पहाडमा ठूलो लगानी गरेका थिए। पहिचानको राजनीतिका लागि गरिएको लगानीले नेपालको सामाजिक राजनीतिक अवस्था नराम्ररी थलिएर अहिले तगिं्रदै गएको छ। जुनबेला नेपालको तराईमा आन्दोलन दन्किएको थियो, त्यसैबेला पहाडमा पनि पहिचानकै राजनीति पन्पिएको थियो र त्यही कालखण्डमा पारी दार्जिलिङमा पनि भिषण आन्दोलन उठेको थियो, अहिले जस्तै। भाषिक, जातिय वा क्षेत्रीय पहिचानका राजनीति जटिल हुन्छन्। एक पटक उठिसकेपछि त्यस्ता आन्दोलनको आगो हत्तपत्त निभ्दैन। कतिपय अवस्थामा त्यस्तो आगो कमजोर हुन्छ, घिपघिपे हुनुपुग्छ तर मर्दैन। हामी कहाँ कतिपय अवस्थामा  मधेसको आन्दोलनलाई दिल्लीसँग जोड्ने र दार्जिलिङका नेपाली भाषिको आन्दोलनलाई दिल्लीले नेपालसँग मिसाउने गरिन्छ । मेचीपारि भारतको पहाडी इलाकामा बस्ने नेपाली भाषि, नेपालकै जस्तै बोलीचाली, लुवाई खुवाई भएकाहरू नेपाली होइनन् भारतीय हुन्। यस्तै नेपालको तराईका मैदानमा बसोबास गर्ने पारि भारतको जस्तै भाषा, लवाई खुवाई र बोलिचाली हुने  नागरिक भारतीय होइनन् नेपाली हुन्। पहिचानको राजनीतिमा काठमाडौं र दिल्लीले यतिमात्र आत्मसात गर्नसके  मामला सल्टिदै जानेछ।  होइन भने खास समस्या पाखा लगाएर राष्ट्रवादी भावनामा खेलवाड गर्नेहरू उत्साहित हुँदै जान्छन् ,समस्या जटिल  र पेचिलो बन्दै जाने छ।

प्रकाशित: १५ असार २०७४ ०४:१३ बिहीबार