काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माको बयान बिहीबार सक्ने तयारी गरेको छ। 

बिरामी परेर राजधानीको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएर मंगलबार डिस्चार्ज भएका शर्मासँग बुधबार दिनभर बयान लिइएको थियो। अस्पतालबाट निस्केपछि उनलाई सीधै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लगिएको थियो।  अस्पातालमा पाँचदिनसम्म रहेकाले उनीसँग बयान लिने काम रोकिएको थियो।

कर फर्स्योट आयोगले  ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख राजश्व मिनाहा गरेको विषयमा  अख्तियारद्वारा छानबिन गरिएको हो। छानबिनका क्रममा अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्य उमेश ढकाल र आयोगका सदस्यसचिव रहेका शर्मालाई छानबिनको दायरामा लिएको हो। अध्यक्ष र सदस्य फरार भए पनि शर्मालाई भने गत १८ जेठमा पक्राउ गरी बयान लिइएको थियो।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व कार्यालय लाजिम्पाटबाट शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो। शर्मालाई विशेष अदालतले चौथोपटक म्याद थप गरिसकेको छ । शर्मा अस्पताल भर्ना भएपछि बयान लिने काम रोकिएको थियो। बयान लिने काम रोकिए पनि अख्तियारका अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले कर छुट गरेको विवरण भने संकलन गरिहेका थिए।

बयान लिने काम सकिएपछि अख्तियारले प्रमाण विश्लेषण गरी कर छलीबाट सरकारलाई भएको क्षतिका आधारमा आयोगका सबै पदाधिकारीलाई एकै पटक मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठकपछि त्यस सम्बन्धमा निर्णय लिइने प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले जानकारी दिए। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि बुधबार दिभरिमा बयान नसकिए पनि बिहीबार बयान सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए।

आयोगमा कुल ४० अर्ब ८३ करोड बक्यौताउपर निवेदन प्राप्त भएकोमा ३० अर्ब ५२ करोड फर्स्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाखमा सम्झौता गरिएको थियो। समग्रमा राजश्व उठाउनु पर्ने रकमको ६८ दशमलब ७३ प्रतिशत मिनाहा दिई सम्झौता भएको हो ।

विवादित रकमको समाधान गर्न कर फर्स्योट आयोगको गठन गरिएको भए पनि विवादित रकमभन्दा कर नतिरी बसेका करदाताको रकम धेरै रहेको देखिएपछि यसबारे छानबिन सुरु गरिएको हो।

प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजश्व न्यायाधीकरण, अदालतमा विचाराधीन रहेका बाहेक ०६९/७० मा कर निर्धारण भएका राजश्व बक्यौता ७६ करोड ८ लाखलाई फर्स्योट गरी २५ करोड ७१ लाखमा सम्झौता भएको थियो।

त्यसैगरी अनुसन्धानमा निर्माण कार्य गरेबापत सरकार वा सेवा प्राप्तकर्ताले भुक्तानी दिएको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत नबुझाएको पाइएको हो। करदाता स्वयंले बुझाउनुपर्ने भनी विवरणमा उल्लेख भएको रकमसमेत चुक्ता नगरी आयोगले मिनाहा गरेको थियो। 

ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत २०६९/७० सम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर ४० करोड १४ लाख बक्यौता रहेकोमा १४ लाखमा सम्झौता गरी ४० करोड मिनाहा गरेको थियो।

पोखराको फुलबारी रिसोर्टले दिनुपर्ने १८ करोड ४३ लाखमध्ये १ करोड ९४ लाख मात्रै लिई अरू सबै रकम मिनाहा गरिएको थियो। यसबाहेक अनगिन्ती विषयमा कर छुट दिएको पाइएपछि अख्तियार आफ्नो कारबाही सुरु गरेको थियो।

प्रकाशित: १५ असार २०७४ ०२:३६ बिहीबार